शिक्षा मन्त्रालयको अन्योलले विद्यार्थी मारमा

अनलाइन कक्षाको शुल्क लिँदैनौं : विद्यालय सञ्चालक 

  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार विद्यार्थी भर्ना वा अनलाइन पठनपाठनको नाममा कुनै पनि किसिमको शुल्क नउठाउन निर्देशन दियो । निर्देशनमा अर्को निर्णय नहुँदासम्म कुनै पनि तहमा विद्यार्थी भर्ना नगर्नसमेत भनिएको छ । तर, लकडाउनका बेला के गर्ने भनेर शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्ट खाका तयार पार्न नसक्दा विद्यार्थी र अभिभावक अन्योलमा देखिन्छन् ।

नेपाल अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरी भन्छन्, ‘शिक्षा मन्त्रालयको द्विविधाले अभिभावक र विद्यार्थीलाई लकडाउनले जस्तै उकुसमुकुस पारेको छ ।’
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पनि मन्त्रालयको निर्देशनले आफूहरू अलमलमा परेको बताएका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष टीकाराम पुरी मन्त्रालयको पछिल्लो निर्देशन शिक्षा मन्त्रीको दुई दिनअघिको भनाइसँग बाझिएको बताउँछन् ।
शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले २५ बैशाखभित्र ९ कक्षासम्मको नतिजा प्रकाशन गरेर २६ गतेदेखि भर्ना गर्नू भनेपछि आफूहरूले त्यहीअनुसार तयारी गरेको पुरीको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीज्यूले २६ बैशाखदेखि भर्ना गर्नू भनेकाले तयारीमा लागेका थियौं, फेरि अर्को निर्देशन आएछ ।’
थरीथरीका निर्देशन
प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले १६ बैशाखमा कक्षा ९ सम्मको नतिजा प्रकाशन, सामाजिक दुरी कायम राखेर भर्ना गर्न र औषधि वा खाद्यान्न सरह पाठ्यपुस्तक वितरण गर्न निर्देशन दियो ।
मन्त्रालयले प्रदेश ५ का सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पास उपलब्ध गराउन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसँग अनुरोधसमेत गरिसकेको थियो ।
त्यसको दुई दिनपछि १८ बैशाखमा बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि झण्डै यही व्यहोराको निर्देशन जारी गर्यो ।
बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘बन्दाबन्दीको अवधिभर वा नियमित कक्षा सुरु नहुँदासम्म बालबालिकाहरूलाई घरैमा बसेर सिक्ने अवसर सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय तथा स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण भइरहेका दुर शिक्षा कार्यक्रमलगायतका अन्य वैकल्पिक अनलाइन तथा अफलाइन सिकाइका अवसरहरूमा बालबालिकालाई सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउने ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २२ बैशाखमा दिएको निर्देशन प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयहरूको निर्णय विपरीत छन् ।
अनलाइन कक्षाको शुल्क लिँदैनौं : विद्यालय सञ्चालक
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को परीक्षा सार्ने निर्णय भएदेखि नै मन्त्रालयले अन्यौल सिर्जना गरिरहेको सरोकारवालाको गुनासो छ ।

लकडाउनमा खाली बस्दा अफलाइन स्वअध्ययनमा सघाउ पुग्छ भनेर मात्रै सामाजिक विकास मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन लागेको सापकोटाको भनाइ छ । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एन–प्याब्सन)का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा भन्छन्, ‘विहान आएको निर्देशन साँझसम्म पनि नटिक्ने अवस्था हुनु भएन ।’
शिक्षा मन्त्रालयका कतिपय निर्देशनले निजी विद्यालयहरूबारे अनावश्यक भ्रम समेत सिर्जना गरेको उनकोे गुनासो छ ।
‘हामीले शुल्क लिन होइन, विद्यार्थीलाई व्यस्त राख्ने उद्देश्यले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका हौं,’ एन–प्याब्सन अध्यक्ष सापकोटा भन्छन्, ‘अनलाइन कक्षाको शुल्क लिएका छैनौं र लिँदैनौं ।’
प्याब्सनका अध्यक्ष पुरी पनि लकडाउन बेला भर्ना वा अनलाइन कक्षाको शुल्क नलिने बताउँछन् । अभिभावकहरूकै कमाइ रोकिएका बेला शुल्क उठाउने पक्षमा आफूहरू नभएको उनको भनाइ छ ।
शिक्षकहरू भोकै पर्ने अवस्था आउन लाग्यो : प्याब्सन
सरकारले चैत महिनाको आवास बाहेकका कुनै पनि शुल्क नलिन विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ । अभिभावकसँग शुल्क लिन नपाएपछि शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या परेको विद्यालय सञ्चालकहरूको गुनासो छ ।
‘देशभरीका दुई लाख शिक्षक तथा कर्मचारीलाई चैत–बैशाखको तलब व्यवस्था गर्ने चुनौति छ,’ प्याब्सन अध्यक्ष पुरी भन्छन्, ‘यस्तै अवस्था रहने हो भने शिक्षक र कर्मचारी भोकै पर्ने अवस्था आउँछ ।’
विद्यालय भवन तथा जमिनको भाडा र बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्न पनि गाह्रो भएको पुरी बताउँछन् । सरकारले व्याज मिनाहा गर्न पहल गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
एसईई परीक्षासमेत सञ्चालन हुने अवस्था नरहेको भन्दै प्याब्सनले आन्तरिक मूल्यांकनबाटै विद्यार्थीलाई ११ कक्षामा पढाउन माग गरिसकेको छ ।
अनावश्यक अनलाइन कक्षाको चटारो
लकडाउन लम्बिने संकेत देखिएपछि विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूले अनलाइन माध्यमबाट विद्यार्थीलाई गृहकार्य दिइरहेका छन् । अनलाइन पढाइ इन्टरनेट पहुँच भएका विद्यार्थीसम्म सीमित छ ।
‘अनलाइन पढाइले इन्टरनेट हुने–नहुने विद्यार्थीबीच खाडलको काम गरेको छ,’ नेपाल अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरी भन्छन्, ‘८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयमा अनलाइनबाट पढाउँछु भन्नु गफ गर्ने कुराबाहेक केही होइन ।’
संस्थागत विद्यालयमा पनि २५–३० प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थीमा मात्रै इन्टरनेटको पहुँच भएको पुरी बताउँछन् ।
पोखरा महानगरपालिकाले १८ बैशाखमा जारी गरेको सूचनामा ‘अनलाइनमा पहुँच नहुने विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई मानसिक दबाव समेत पर्ने,’ उल्लेख छ । बिना पूर्वाधार अनुमती नलिई अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा थप विकृति निम्तिने भन्दै पोखरा महानगरपालिकाले अनलाइन कक्षा बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अनलाइन पहुँच भएका विद्यार्थीलाई दिइएको गृहकार्य पनि अधिकांश विद्यालयहरूले लकडाउन खुलेपछि मात्रै ‘चेक’ गर्ने भनेका छन् । यस्तो बेलामा विद्यार्थीलाई अनावश्यक तनाव दिनुभन्दा व्यवहारिक ज्ञानमै जोड दिनुपर्ने अभिभावकहरूको सुझाव छ ।