गणतन्त्रको १२ वर्ष : झन्–झन् पश्‍चगमन

देश राजतन्त्रात्मक व्यवस्था फालेर गणतन्त्रतर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा नागरिकसँग नेताहरूले बाँडेका थुप्रै सपना र आकांक्षा तामेलीमा थिए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कसैले पनि दु:ख पाउँदैनन् भनेर व्याख्या गरिन्थ्यो । तर गणतन्त्र स्थापनापछि यतिका वर्ष बित्दा आम नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने वातावरण बनेन ।

जेष्ठ १५, २०७७बिनु सुवेदी

२३ वर्षअघि अन्तरजातीय विवाह गरेका रुकुम सानीभेरीका धनवीर ओली र तारादेवी विकलाई अब समाज कहिल्यै पछि फर्किंदैन भन्ने लागेको थियो । समानताकै लागि भनेर माओवादीले सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेको २५, दोस्रो जनआन्दोलनको १४, देशमा गणतन्त्र आएको १२ र समावेशी संविधान बनेको ४ वर्षमा ओली र विकको ठाउँ रुकुम फेरि पछि फर्कियो र पुरानै शैलीको बर्बर विभेद अगाडि बढ्यो ।

China's defense budget shows Xi's priorities as economy tightens

When china announced 6.6 % incresed in its military budget last week while cutting substantially in other areas, analysts said it made one thing clear: Beijing senses an increasing security threat and is giving the People's Liberation Army the military muscle to deal with it.

President Xi Jinping followed up the multibillion dollar increase with an instruction to the military to "think about worst-case scenarios, scale up training and battle preparedness ... and resolutely safeguard national sovereignty, security and development interests," according to state news agency Xinhua.

The extra pledge of support for the PLA comes as China suffers its worst economic downturn in recent memory due to the devastating Covid-19 pandemic.

2020 will mark the first time in decades that China has not set a growth target for its economy. Last year, Beijing targeted growth in the range of 6% to 6.5%. GDP grew 6.1%, its slowest pace in nearly 30 years.

Then came the coronavirus pandemic and a weekslong economic shutdown throughout much of China. GDP shrank 6.8% in the first quarter, the first contraction Beijing has reported since 1976.

As the economy contracted, external pressures were mounting.

The US military was boosting challenges to Beijing's claims in the South China Sea, including back-to-back naval Freedom of Navigation exercises in April and flights of B-1 bombers, the heaviest in the US Air Force inventory, originating from both Guam and the US mainland.

And when spending numbers for 2020 were announced last Friday, Beijing's priorities were immediately clear.

The military shares in the pain -- its budget increase was the lowest in decades -- but the PLA's pain was minor compared to the blows dealt to other areas of China's government.

For example, the budget was down 13.3% for general public services, down 11.8% for foreign affairs, down 7.5% for education and down 9.1% for science and technology.

"The proposed budget suggests Beijing feels insecure and under siege," said Timothy Heath, senior researcher at the RAND Corp. think tank in Washington.

"The robust spending increase reflects intense anxiety about deepening tensions with China's top competitor, the United States, as well as over the fading hopes for peaceful unification with Taiwan," Heath said.

"Beijing also has ample reason to bolster defense and security spending to manage mounting problems of domestic turmoil in Hong Kong, western provinces, or across the country as unemployment soars and growth slackens due to the effects of the Covid-19 pandemic."

Wu Qian, spokesman for the Chinese Defense Ministry, said Beijing's defense budget was appropriate for the times.

"It can be said that the world is not peaceful," Wu said on the sidelines of the National People's Congress this week.

"China's homeland security and overseas interests are also facing some real threats....

"It is reasonable and necessary that China's defense spending increased moderately and steadily," Wu said.

Comparing with the US

Beijing also touted the military budget increase as its smallest in years, and said the overall number was a fraction of the money spent by some foreign militaries.

In fact, Zhang Yesui, spokesperson for the third session of the 13th National People's Congress, told a press conference last week that "China's total defense spending in 2019 only amounted to a quarter that of the world's largest defense spender.

That largest defense spender is the United States, according to the International Institute for Strategic Studies (IISS).

IISS figures released in February show the US spent $686 billion on defense in 2019 compared with $181 billion by China, No. 2 on the IISS world rankings.

But subsequent studies by analysts at IISS and the Washington-based Heritage Foundation say the gap between the US and Chinese military budgets may be as small as 13%.

Pompeo says Hong Kong is no longer autonomous from China, jeopardizing billions of dollars in trade

Secretary of State Mike Pompeo said he certified to Congress Wednesday that hong kong no longer enjoys a high degree of autonomy from China -- a decision that could result in the loss of Hong Kong's special trading status with the US and threaten its standing as an international financial hub.

President Donald Trump and Congress will decide what actions to take as a result of the certification which comes at a time of increased tensions with Beijing as the two countries trade barbs over the covid19. Ending a special trading relationship that has existed for decades would carry costs for American business, rattle an already fragile global economy and hurt Hong Kong more than China, experts warn.

"The State Department is required by the Hong Kong Policy Act to assess the autonomy of the territory from China. After careful study of developments over the reporting period, I certified to Congress today that Hong Kong does not continue to warrant treatment under United States laws in the same manner as U.S. laws were applied to Hong Kong before July 1997," he said in a statement. "No reasonable person can assert today that Hong Kong maintains a high degree of autonomy from China, given facts on the ground."

Under the "One Country, Two Systems" policy, Hong Kong retains limited democracy and civil liberties despite being under Beijing's control.

Last year, Congress passed and Trump signed into law the Hong Kong Human Rights and Democracy Act in support of the region's pro-democracy protesters. Under that law, the US must annually verify to Congress that Hong Kong remains autonomous from China, or it risks losing its special status.

Pompeo's decision comes after Beijing introduced controversial NSL for Hong Kong -- legislation that he again denounced in Wednesday's statement as a "disastrous decision."LAST WEAK; the top US diplomat warned that the passage of the legislation would be a "death knell" for Hong Kong's autonomy.

The proposed law has pompt protest in Hong Kong and has been denounced internationally, with observers warning it could curtail many of the fundamental political freedoms and civil liberties guaranteed in the agreement handing the city over from British to Chinese rule in 1997.

आज बजेट आउँदै, स्वास्थ्य र आर्थिक पुनर्उत्थान प्राथमिकतामा

आज बिहीबार संसदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । दिउँसो ४ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा संसदबाट पारित आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा खतिवडाले संसदमा बजेट पेश गर्नेछन् ।

खतिवडाले तेस्रोपटक संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् । बजेटले यसपटक कोरोना महामारीबाट बिरामी बनेको अर्थतन्त्रलाई मलमपट्टी गर्ने प्रयास गर्नेछ ।

फजुल खर्च कटौती, आयोजना पुनः प्राथमिकीकरण, विवादित कार्यक्रम खारेजी र पुराना केही कार्यक्रमलाई कोरोना प्रभावितका लागि प्याकेजमा समेटेर आउनुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नै स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमदेखि ४० हजार कर्मचारी कटौतीसम्म गरेर फजुल खर्च रोक्न सुझाएको छ । सबैखाले फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न सर्वत्र माग छ ।

बजेटले कोभिड-१९ ले थला पारेको अर्थतन्त्रदेखि नागरिकले खेप्न परिरहेको अप्ठ्यारासम्मलाई सिधा सम्बोधनको कोसिस गर्नेछ ।

China says it has a 'zero-tolerance policy' for racism, but discrimination towards Africans goes back decades

A black version of the Chinese flag swept across African Twitter earlier this month, as users replaced their avatars to express their anger at the government of China.

They were outraged not only by widespread reports of coronavirus-related discrimination against Africans in China, but also by claims on Chinese state media that the allegations were "groundless rumors."

Posting under the hashtag #BlackChina, Dennis Kiplomo, a nurse from Kenya, tweeted: "We expect the kind of hospitality we give to Chinese here in Africa, be reciprocated in their home country."

Another user in Kenya, Peter Kariuk, wrote: "We need a united Africa which will not be slaves of #BlackChina."

The truth behind the videos once again exposed the hidden agenda of cooking up the so called "discrimination on Africans in Guangzhou

जेठको गर्मीमा कोरोनाको ग्राफ : १२ दिनमा चारजनाको मुत्यु, ४३७ संक्रमित

जेठ महिना लागेसँगै काठमाडौंमा समेत गर्मी बढेको छ । तराईका ‘बोसो पगाल्ने’ गर्मी छ । तर, गर्मीसँगै भाइरस संक्रमणको ग्राफ पनि ह्वात्तै बढेको छ ।
जेठ महिनाको १२ दिनमै ४३७ संक्रमित थपिएका छन् । कुल संक्रमितको संख्या ६८२ पुगेको छ । यही अवधिमा ४ जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन् ।

नेपालमा माघ ९ गते कोरोनाको पहिलो संक्रमण देखिएको थियो । त्यसयता संक्रमण निकै ढिलो गरी फैलियो । सरकारले चैत ११ देखि कोरोना फैलिन नदिन भन्दै लकडाउन घोषणा गर्‍यो । तर, लकडाउनकै अवधिमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ । जेठ १२ गते सोमबार साँझसम्मको तथ्यांक हेर्दा कुल संक्रमितको संख्या ६८२ पुगेको छ ।
माघ ९ देखि जेठ १ गतेसम्म आइपुग्दा संक्रमतिको संख्या २४५ मात्र थियो । जेठ २ गते एकसाथ ९ जना थपिए । यसरी थपिने क्रम दैनिक बढ्दै जान थाल्यो । जेठ ४ गते संक्रमितको संख्या २९१ पुग्यो भने जेठ ५ गते एकैचोटि ३५७ पुग्यो ।
१२ दिन उताको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा जेठ ५ गते ३५७ संक्रमित देखापरेको मा ८ गते यो संख्या ४५७ अर्थात सय अंकमा चुलिएको देखिन्छ ।

जेठ ८ गते कुल संक्रमतिको संख्या ४५७ थियो भने भोलिपल्ट साँझमा बढेर ५१६ पुग्यो । त्यसको चार दिन पछि अर्थात जेठ १२ गते सोमबारसम्म आइपुग्दा यो संख्या बढेर ६८२ पुगेको छ । यो समाचार लेख्दै गर्दा अरु संख्या थपियो भने अचम्म नमाने हुन्छ ।
यसरी माघयताका कुल संक्रमित ६८२ मध्ये ४३७ जना यही जेठ महिनामा थपिएका संक्रमितहरु हुन् ।
कुल ६८२ संक्रमितमध्ये अहिलेसम्म निको हुनेको संख्या ११२ छ । कोरोनाबाट ४३ जिल्लाहरू प्रभावित बनेका छन्  । पुरूषको तुलनामा महिलामा कम संक्रमण देखिएको छ । ६०२ जना पुरूष संक्रमित भएका छन् भने महिलाको संख्या ८०  मात्र छ  ।
हाल ४६ हजार २९ जना क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् । माघयता कुल ९१ हजार ६४२ जनाको पीसीआर टेस्ट भएको छ ।
१२ दिनमै चार जनाको मुत्यु
कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्यातर्फ विचार गर्दा अहिलेसम्म मृत्यु भएका चारैजना यही जेठ महिनाका हुन् । ४३७ संक्रमित भेटिँदा चार जनाको ज्यान जानु भनेको झण्डै एक प्रतिशत मृत्युदर यो १२ दिनमा देखिएको छ ।
जेठ ३ मा सिन्धुपाल्चोककी सुत्केरीको पहिलो मृत्यु भएको थियो भने ४ गते वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजमा निधन भएका ७० वर्षका पुरुषको पनि कोरोनाका कारण निधन भएको ८ दिनपछि पुष्टि भएको छ ।
त्यसैगरी बाँकेको क्वारेन्टाइनमा र रुपन्देहीको क्रिमसन अस्पतालका दुई पुरुषको यही साता मृत्यु भएको छ ।
तथ्यांकलाई हेर्दा अब कोरोना संक्रमणको दर बढ्ने र यसले अझै केही समय नेपालीहरुलाई दुःख दिने सम्भावना देखिन्छन् । यो सम्भावनालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि स्वीकार गर्दै थप सतर्क हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्रीले भने, ‘एक महिनाअघि सम्बोधनका क्रममा मैले आउने साताहरु अझ चुनौतिपूर्ण हुने बताएको थिएँ । फागुन ३ देखि चैत २९ गतेसम्म झण्डै २ महिनासम्म संक्रमितको संख्या दोहोरो अङ्कमा ननाघ्नु र मानवीय क्षतिबेगर बन्दाबन्दीको पालना हुनुले विश्व स्वास्थ्य संगठनले हाम्रो मुलुकलाई अति जोखिमबाट जोखिमको तहमा प्रगति भएको बताएको थियो । तर, नयाँ बर्षको पहिलो हप्ता बितेसँगै महामारीको संक्रमण फेरि विस्तार हुन थाल्यो । यतिबेला संक्रमितहरुको संख्या ६ सय नाघेको छ ।’
र, प्रधानमन्त्रीले अगाडि भनेका छन्, ‘आसन्न जोखिमले हामीलाई थप सजग हुन, अझ उच्च योजनाका साथ संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न र राज्यका सबै अंगहरुलाई महसुस हुने गरी अझ चुस्त र प्रभावकारी बनाउन माग गरेको छ ।’

‘कोरोना अझै फैलिन सक्छ, लकडाउनको मोडल फेरिन्छ’

प्रधानमन्‍त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी अझै फैलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली विदेशमा समस्यामा परेकाहरुको उद्धारमा भने लचिलो देखिएका छन् । साथै लाकडाउनको मोडल परिवर्तन हुने प्रधानमन्त्रीले संकेत गरेका छन् ।
सोमबार साँझ टेलिभिजनमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले देशबासीलाई सम्बोधन गरेका थिए । उनले नेपालमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणको स्थिति प्रभावकारी रहेको तर यो ढुक्क भएर बस्ने स्थिति नभएको विश्लेषण गरे ।

समयमै गरिएको लकडाउन, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका र उडान बन्द गर्ने निर्णयलगायतका कदमले महामारीबाट हुन सक्ने डरलाग्दो क्षतिलाई जोगाएको प्रधानमन्त्रीले बताए । उनले अगाडि भने, ‘यसबीचमा २ महिनाका शिशुदेखि ८१ बर्षीया बृद्धासम्मलाई निको पार्न सकिनुलाई उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्छ ।’
औषधि र स्वास्थ्य उपकरणको खरीदमा देखिएको समस्या हल भएको र २० वटाभन्दा बढी प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको भन्दै उनले विज्ञहरुको सल्लाहबमोजिम जनसंख्याको कम्तिमा २ प्रतिशतसम्म परीक्षण विस्तार गर्ने लक्ष्य सुनाए ।
त्यसैगरी क्वारेन्टाइनस्थल बढाउनुका साथै स्तरमा व्यापक सुधार ल्याइने र आवश्यकताअनुसार होटल एवं सार्वजनिक संरचनालाई समेत क्वारेन्टाइनस्थला रुपमा प्रयोगमा ल्याइने प्रधानमन्त्री बताएका छन् ।
संक्रमण फैलिनुमा भारतको ‘योगदान’
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा कोरोनाको महामारी अहिले फैलिँदो अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । महामारीका रुपमा फैलिनुमा भारतबाट फर्किनेहरुको योगदान रहेको उनले बताए ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रोटोकल अनुरुप घर फर्किनेहरुको सीमा पार गर्नुअघि अनिवार्य परीक्षण हुनुपर्ने भए पनि भारतबाट फर्किनेहरुको परीक्षण नभएको र नियमको पालना पनि नभएको बताउँदै उनले भनेका छन्, ‘परीक्षणको अभावमा महामारी तीब्र गतिमा फैलिनमा यसले पनि योगदान गरिरहेको छ ।’
भारतबाट आएकाहरुलाई छिटो परीक्षण गर्न, सामाजिक दूरी कायम गर्न, सुरक्षित ढंगले क्वारेन्टिनमा रहन आग्रह गरेका छन् ।
केही तत्व जनतामा भ्रम फिँजाएर आफ्ना स्वार्थ र उद्देश्यहरु पूरा गर्न सक्रिय हुन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुको बहकावबाट सतर्क रहन समेत आह्वान गरेका छन् ।
विदेशबाट उद्धार गर्न लचिलो
विदेशमा अप्ठ्यारामा परेकाहरुको उद्दारका लागि प्रधानमन्त्री ओली लचिलो देखिएका छन् । यसअघि स्वयंम सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै नेताहरुले समेत उद्दारको माग गर्दै प्रधानमन्त्री ओली सहमत देखिएका थिएनन् ।

Mohit Baghel’s unfulfilled wish is related to Salman Khan

Actor Mohit Baghel passed away yesterday. He lost his battle to cancer at a very young age. The news of the actor’s death was confirmed by his mentor Raaj Shaandilyaa. He was part of a comedy reality show, ‘Chote Miyan’ and went on to work in many films which included Salman Khan and Asin starrer ‘Ready’.

Mohit Baghel wanted to be part of Salman Khan’s ‘Bigg Boss 13′. According to a report by SpotboyE, his family friend, Santosh Gupta said, “He wanted to do ‘Bigg Boss 13’ and I had pitched his name to the casting team of Colors but things didn’t work out. In fact, he had also messaged Salman Khan, expressing his willingness to participate in the show.

The talented actor’s sudden demise at such a young age has left everyone shocked. Mohit’s close friend Santosh Gupta is devastated by his sudden death. Speaking to SpotboyE, Gupta said, “Mohit was extremely close to me as I was the one who brought him to Mumbai for his first show, ‘Chote Miyan’, where he became the first runner up. He was a brilliant comedian and have worked in many popular films. Unfortunately, the actor was suffering from cancer and he lost the battle too soon. He breathed his last this morning in Mathura.”
Mohit Baghel worked with Sidharth Malhotra and Parineeti Chopra in ‘Jabariya Jodi’. He was also part of shows like ‘Comedy Nights With Kapil’ and ‘Comedy Circus’ written by Raaj.

Hina Khan brutally slammed for posting workout pictures got viral during Ramadan; trolls say, “Sharam Karo”

Hina Khan is one of the most talked-about and influential actresses on television. She is quite active on social media and she keeps posting pictures on her Instagram handle time and again to keep her fans updated and entertained. But, things did not go quite right this time with her latest post. She was brutally trolled by netizens for posting pics of her wearing gym outfits that are not appropriate in the month of Ramzan according to them.

Hina took to her Instagram handle to post some stunning pictures of herself after a workout session. Hina was wearing a sports bra and black cycle shorts. The actress looked gorgeous as she glowed flawlessly. The caption read, “You earn your Body..#WorkOutWithHinaKhan #WorkOutInRamadan #PilatesGirl #FitGirl(sic)”

It was all downhill after the post went up as trolls brutally slammed her for having no shame and posting ‘such’ pictures in the holy month. Some even called her ‘cheap’.

A fan asks Sonakshi Sinha if she ever dated Shahid Kapoor; her reply wins the internet

Sonakshi Sinha is one of the most talked-about actresses in Bollywood. Apart from her film choices and acting chops, her fans are quite interested in her personal life, who’s she dating and all. Sonakshi was earlier in the news for dating Shahid Kapoor back in the day during their movie ‘R… Rajkumar’. The actress had the most epic reply to these rumours.

In a recent interaction with Pinkvilla, the ‘Dabangg 3’ actress replied to a fan who asked her whether she was dating or considering to date Shahid Kapoor during the shooting of ‘R… Rajkumar’. She said that they usually laughed it off. “I feel like sometimes people just, these rumours just start, people don’t have many things to talk about. When two single people are shooting, they are like, ‘oh what to do, Chalo let’s start a rumour. It is quite funny. It did not bother me. Shahid and Me are good friends even today. At that time, we would laugh it off too. It never bothered us,” she said.

Meanwhile, Sonakshi Sinha is also trying to help the daily wage workers in her own way. She has decided to auction off gorgeous paintings of hers in order to raise awareness and collect funds for daily wage workers amidst the ongoing Coronavirus pandemic all over the world. Sonakshi Sinha has teamed up with Anshula Kapoor’s fundraising platform Fankind and will be auctioning her artwork to provide weekly ration kits to daily wage workers through GiveIndia NGO.

भरतपुर अस्पतालको आईसियूमा एक जनाको मृत्यु, स्वाबको नतिजा आउन बाँकी

चितवनको भरतपुर अस्पतालको आईसियूमा उपचारका लागि ल्याइएका एक पुरूषको मृत्यु भएको छ।

उपचारका लागि नवलपरासी रामग्राम-५ बाट भरतपुर ल्याइएका ती ४८ वर्षिय पुरुष दुई दिनदेखि गम्भीर विरामी भएको अस्पतालका चिकित्सक प्रमोद पौडेलले सेतोपाटीलाई बताए। उनलाई लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालले भरतपुर अस्पताल रिफर गरेको थियो।

अस्पताल ल्याउँदा मृतक छाती दुख्ने, वान्ता हुने तथा श्वाप्रश्वासको समस्याबाट ग्रस्त थिए।

उनको बुटवलमा नै कोरोनाको परीक्षणका लागि स्वाब लिइएको भएपनि नतिजा आइसकेको छैन। भरतपुर अस्पतालले पनि श्वाब परीक्षणको तयारी गरेको छ।

eid mubarak 2020 HD photos

Indian officials’ snub to envoy Acharya in New Delhi does not bode well for talks

Nilamber Acharya has been trying to speak to senior bureaucrats in the Indian capital to discuss holding talks regarding the boundary dispute but has had no luck so far.

As pressure mounts on both Nepal and India to initiate talks at the diplomatic level over the recent boundary disputes, Nepal’s Ambassador to India has been having a difficult time getting in touch with any official at the Indian Ministry of External Affairs. This could be a sign that India has hardened its position, following Nepal’s release of a new political and administrative map that includes all disputed territories, including Limpiyadhura, Lipulekh and Kalapani.
While officials in Kathmandu have said that Nepal is pursuing all channels, both formal and informal, to create an environment conducive for talks between Kathmandu and New Delhi, Nilamber Acharya, the Nepali ambassador in New Delhi, has failed to make any headway, according to two diplomatic sources at the Nepali embassy.
“Ambassador Acharya’s failure is not for a lack of trying,” a diplomat at the Nepali embassy told the Post. “Indian officials refusing to meet with him has created a very difficult environment in which to hold talks.”
Acharya said that he is initiating talks through both official and unofficial channels.
“I cannot tell you at what level but we are talking through different channels,” Acharya told the Post over the phone from New Delhi. “But we have yet to ascertain when we will sit for talks. Though the situation is difficult due to Covid-19, we have to find a way out, and the only way out is through diplomatic talks.”
Though Nepali ambassadors in New Delhi tend to enjoy outsize social clout among the political, academic, media, and business communities, Acharya’s failure to gain facetime with government officials does not bode well for talks, say diplomats.
The boundary row between Nepal and India has escalated since the former’s release of a new political and administrative map that incorporated all territories disputed between the two countries. The map was issued in response to the Indian inauguration of a road that passes via Lipulekh to connect Kailash-Mansarovar in the Tibet Autonomous Region of China.
Since then, both sides have been trading barbs, with Indian army chief MM Naravane pointing to third-party instigation and the India media squarely blaming China for the dispute.
According to the officials, Acharya has repeatedly been attempting to either meet in person or hold a phone conversation with Indian Foreign Secretary Harsh Vardhan Shringla and Joint Secretary (North) Piyush Srivastava, who is in charge of the Nepal-Bhutan desk, to no avail.
Shringla, the Indian Foreign Secretary, is supposed to lead talks over the boundary at the Foreign Secretary level from the Indian side while Srivastava is a key person at the External Affairs Ministry in charge of the Nepal-Bhutan desk.
A lack of formal communication from South Block officials either portends a hardening of position or reflects the Indian bureaucracy’s ongoing fight against the Covid-19 pandemic.
In a statement on May 9, the Indian Ministry of External Affairs had intimated that it is ready to hold formal talks once the Covid-19 crisis is over.
However, a former Nepali ambassador to India told the Post that the Nepali envoy always has leverage in Delhi and that all efforts need to be made to translate that clout into meaningful action.
“The ambassador must be active and needs to build access," former Nepali Ambassador to India Durgesh Man Singh told the Post. "We might not always gain access via bureaucratic channels so we have to step up and build clout at the political level. The Nepali ambassador in Delhi can always mobilise their social standing."
Acharya, however, is in a delicate position as he has not been able to meet people in person due to restrictions on public movement and social distancing norms.
The Ministry of Foreign Affairs has also instructed Acharya to reach out to senior Indian officials and open other possible lines of communication to quell the rising anti-Nepal rhetoric in the media and in public, according to the embassy officials. This hasn't happened either.
Developments in Kathmandu are not very encouraging either, as Foreign Secretary Shanker Das Bairagi met with Indian Ambassador Vinay Mohan Kwatra at the end of last week to discuss the possibility of holding an early meeting at the foreign secretary level. India did not respond positively, said officials at the Foreign Ministry.
“It seems India’s position has not changed yet and it is sticking to its last statement issued on May 20 where the ball was thrown in our court,” said one Foreign Ministry official.
In its May 20 statement, India’s Ministry of External Affairs had said that it hopes that the Nepali leadership will “create a positive atmosphere for diplomatic dialogue to resolve the outstanding boundary issues.”
“Our position is also to seek a diplomatic solution to the current standoff,” said Rajan Bhattarai, foreign relations advisor to Prime Minister KP Sharma Oli. “There is no alternative to talks. A positive environment towards this end is in the making and attempts to reach out via informal channels are taking place.”
According to the Foreign Ministry official, Nepal is in the process of writing a note to the Indian side to pile pressure to sit for talks. New Delhi has yet to respond to the diplomatic note handed to ambassador Kwatra by Foreign Minister Pradeep Gyawali on May 11 protesting India’s inauguration of the link road in Lipulekh. Delhi has not even acknowledged the receipt of the note.
As tensions continue to rise on both sides, former diplomats say that the role of an ambassador is crucial in times like this. All Nepali officials in New Delhi and the political establishment in Kathmandu must keep the issue alive, they say.
“To keep the agenda alive, we have to provoke India. Without provocation, the issue will break down and never see a conclusion,” said PB Shah, a former ambassador and career bureaucrat who spent a long time at the Foreign Ministry’s India desk. “Our position is strong and we have enough evidence to claim our land. I do not know how much proof India holds but for sure, ours is not any weaker than theirs.”

४ महिने शिशुसहित पर्साका एकै परिवारका १८ जना कोरोना संक्रमित निको भए

आइतबार राति वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालबाट एकै परिवारका १८ जना कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन् । दुई पटक स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज गरिएको नारायणी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.मदन कुमार उपाध्यायले जनाए ।

डिस्चार्ज हुनेमा ४ महिने शिशुदेखि लिएर ६२ वर्षकी वृद्ध महिलासम्म छन् । डिस्चार्ज हुनेमा ७ महिला र ११ पुरुष रहेको अस्प्तालका फिजिसियन डा. उदयनारायण सिंहले जनाए । उनीहरु वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर ३ का वासिन्दा हुन् । आइतबार राति करिब ११ बजे उनीहरुलाई डिस्चार्ज गरिएको थियो ।
गत वैशाख २१ मा उक्त परिवारका ३७ वर्षीय पुरुषमा कोभिड १९ संक्रमण पुष्टि भएपछि सम्पूर्ण परिवारको स्वाब संकलन गरिएको थियो । ती पुरुष वडा नम्बर ३ को राहत वितरण समितिमा नेकपाबाट प्रतिनिधिसमेत थिए । गत वैशाख २४ मा ती पुरुषको आमा, बुबा, दाइ, भाउजू, छोरा, भतिजासहित परिवारका १७ जनाको स्वाब परीक्षण हुँदा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो । परिवारका सबैलाई नारायणी अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर उपचार थालिएको थियो ।

चिकित्सकका अनुसार उनीहरु कसैमा पनि कोरोनाको लक्षण देखिएको थिएन । शनिबार मात्र नारायणी अस्पतालको आइसोलेसन वार्डबाट पर्सा, बारा र रौतहटका ९ जना कोभिड १९ का बिरामी निको भएर डिस्चार्ज भएका थिए । नारायणी अस्पतालको आइसोलेसन र अस्थायी कोरोना अस्पताल गरि वीरगन्जमा अझै ७२ जना कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ । पर्सा निवासी एक संक्रमितको बाराको कलैयामा उपचार भइरहेको छ ।
योसँगै पर्सामा मात्रै निको हुनेको संख्या २५ पुगेको छ भने देशभर निको हुनेको संख्या १०५ पुगेको छ । हालसम्म नेपालमा ६ सय ३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । बाँके, सिन्धुपाल्चोक र गुल्मीका एक/एक गरी हालसम्म तीन जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ ।

रूपन्देही, कपिलवस्तु र दाङका ७ जनामा कोरोना पोजेटिभ

रुपन्देही, कपिलवस्तु र दाङका सातजनामा शनिबार कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भैरहवामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा सात जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको हो ।
सात जनामध्ये दाङ घर भएका ३३ वर्षका पुरुष गुल्मी मदानेका कोरोना संक्रमितको घरमा कोठा भाडामा बस्दै आएका व्यक्ति हुन् । उनी मदानेकै एक बैंकका कर्मचारी हुन् ।

रुपन्देहीको तीनजना गैडहवा गाउँपालिकाका हुन् भने कपिलवस्तुका तीनजना मायादेवी गाउपालिकाका हुन् । उनीहरु ६ जना २० देखि ४० वर्षका पुरुषहरु रहेका प्रयोगशालाका निमित्त प्रमुख राजेन्द्र गिरीले बताए ।
गैडहवा गाउँपालिकामा शुक्रबार मात्रै ७ जनामा कोरोना पाजेटिभ देखिएको थियो । उक्त पालिकामा संक्रमितको संख्या २० जना पुगेको छ ।
पालिकाहरुमा कोरोना संक्रमित बढेसंगै उनीहरुलाई थप उपचारका लागि राख्ने आइसोलेसन बेड नहुँदा समस्या भएको गैडहवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष बच्चुलाल केवटले बताए । भैरहवाको भीम अस्पताल र बुटवलको धागो कारखानाका आइसोलेसन बेड बिरामीले भरिएकाले नयां संक्रमितलाई राख्ने ठाउं नभएको उनले गुनासो गरे ।

संविधानमा नक्सा : अभ्यास र पाँच विकल्प

नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेतको भू-भाग समावेश गरी मुलुकको नक्सा प्रचलनमा ल्याउने र नक्सा सुधारको लागि संविधान संशोधनको प्रकृया अघि वढाउने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको छ।
संविधानको अनुसूची-३ मा रहेको नेपालको निशान-छापमा राखिएको मुलुकको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको क्षेत्र छुटेको तथ्य खुलेपछि यी क्षेत्रहरुसमेत समावेश भएको नक्सालाई संबिधानमा राख्न संविधान संशोधन गर्न लागिएको देखिँदा मुलुकको नक्साको विषयलाई संविधानमा कसरी सम्वोधन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा गहिरो अध्ययन र विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। यो आलेख त्यसैको एक प्रारम्भिक प्रयास हो।
मुलुकको राज्यक्षेत्र र सीमाको विषय संवैधानिकीकरण गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा आधारभूत रुपमा छवटा ” मोडेल” देखिन्छन्।

पहिलो मोडेल हो- मुलुकको राज्यक्षेत्र र सीमा निर्धारणको विषयमा संविधान मौन बस्ने प्रचलन। संयुक्त राज्य अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान लगायतका मलुकहरुमा यो अभ्यास छ।

दोस्रो मोडेल हो- मुलुकको राज्यक्षेत्र र सीमा किटान नगरे पनि आफ्नो राज्य क्षेत्र वा भौगोलिक क्षेत्र अखण्ड, अनतिक्रम्य, अविभाज्य र असंशोधनीय रहेको सबैधानिक ब्यवस्था गर्ने पद्दति। फ्रान्स, बुल्गेरिया, सेनेगल आदि मुलुकमा यस्तो व्यवस्था छ।
तेश्रो मोडेलमा संविधानमा नै आफ्नो राज्यक्षेत्र र सीमानाको किटानी व्यवस्था गर्ने केही मुलुकहरु छन्। युगाण्डाको संविधानको अनुसूची-२ मा पाँच हजार शव्दहरुको सहारा लिएर युगाण्डाको राष्ट्रिय सीमाना निर्धारण गरिएको पाइन्छ।
यसै गरी पोर्चुगलको संबिधानको धारा ५, एलसाल्भाडोरको संबिधानको धारा ८४, वोलिभियाको संबिधानको धारा ११, फिलिपिन्सको संबिधानको धारा १, टुभालुको संबिधानको धारा २ मा आफ्नो मुलुकको राज्य क्षेत्र उल्लेख गरिएको पाइन्छ। क्याम्वोडियाको संबिधानको धारा २ ले सो मुलुकको राज्य क्षेत्र र सीमा किटान गर्ने गरी सन्१९३३ देखि १९५३ को अवधिमा तयार गरिएको र सन् १९६३ देखि सन् १९६९ को समयमा अन्तरराष्ट्रिय रुपमा मान्यता प्राप्त नक्सालाई नै संवैधानिकिकरण गरेको छ।
अर्जेन्टिनाको संविधानको संक्रमणकालीन प्रबन्धको धारा १ मा माल्भिनास ( फोकल्याण्ड) टापु समेत उल्लेख गरी अर्जेन्टिनाले सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने उल्लेख छ। यसै गरी सर्वियाको संविधानको प्रस्तावनामै कोसोभोलाई आफ्नो अभिन्न भाग उल्लेख गरिएको छ।
चौथो मोडेल हो- आफ्नो सीमा निर्धारणका लागि अन्तरराष्ट्रिय कानुनलाई आधार मान्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था गर्ने पद्दति। ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरुमा यो मोडेल बढी प्रचलित छ।
पाचौं मोडेल हो- मुलुकको राज्यक्षेत्र र सीमा निर्धारणको अधिकार संविधानबाट विधायिकालाई दिने प्रचलन। रुमानिया यसको एक उदाहरण हो।
र, छैठौं मोडल हो- आफ्नो राज्यक्षेत्रलाई सांकेतिक रुपमा संविधानमा उल्लेख गर्ने परम्परा। हाम्रो मुलुकलाई यो मोडेलमा राख्न सकिन्छ।

हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको प्रकृति\

मुलुकको राज्यक्षेत्रको विषयमा संविधानमा फरक फरक “मोडेलहरु” अवलम्वन गर्नुमा प्रत्येक मुलुकका आफ्नै विशिष्ट कारण र सन्दर्भहरु हुन्छन्। त्यस्तो कारण र सन्दर्भ नहेरी, नबुझी अर्को मुलुकले आफ्नो संवैधानिक अभ्यासका क्रममा त्यसलाई प्रतिमानका रुपमा लिन उपयुक्त हुँदैन।
मुलुकको जन्मको पृष्ठभूमि र प्रकृति, इतिहास, अन्तराष्टिय सम्बन्ध, भू-राजनीति लगायतका पक्षहरुले सम्बन्धित मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई निर्देशित गर्दछन्। संविधान वा कानुनले त्यसैलाई प्रतिविम्वित गर्ने हुन्। आफ्नो मुलुकको राज्यक्षेत्र, राष्ट्रिय सार्वँभौमसत्ता र अखण्डताको संरक्षणको लागि संविधान वा कानूनमा केही प्रावधानहरु राख्ने अभ्यासलाई भने प्रायः धेरैजसो मुलुकरुले निरन्तरता दिएको देखिन्छ। हामी पनि त्यही निरन्तर अभ्यासमा छौँ। हाम्रो संविधानले अवलम्वन गरेको मार्ग पनि यही हो।
हो, मुलुकको राज्य क्षेत्र, राष्ट्रिय सिमानाका बारेमा हाम्रो संविधानले भौगोलिक क्षेत्र किटान गरको छैन। जसरी संविधानमा राष्ट्रिय झण्डाको आकार, रंग, बनाउने तरिका लगायतका विस्तृत विवरणहरु उल्लेख छन, मुलुकको नक्सा सम्बन्धी कुनै सारवान र प्रकृयागत प्रावधान छैन।
संविधानमा राष्ट्रिय गान निर्धारण भएजस्तो मुलुकको नक्सांकन गरिएको छैन। संविधानको धारा ४ को उपधारा (२) ले संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र र संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्रलाई नेपालको क्षेत्र कायम गरेको मात्र हो। यो सम्वत २०१९ सालदेखिको प्रत्येक संविधानमा निरन्तर रहेको व्यवस्था हो।
फेरि, संविधानले मुलुकको नक्सा र सीमानाको निर्धारण गरी त्यसको संवैधानिकिकरण गर्ने प्रचलन थोरै मुलुकहरु बाहेक अन्यत्र भेटिन्न पनि। मूलतः कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाकावाटै सम्पादित हुने काम हो यो।
यी दुइ अंगहरुलाई संविधान र कानूनप्रति उत्तरदायी बनाउन, संविधानले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी राज्यका कुनै निकाय र नागरिकले कुनै कार्य गर्न नपाउने गरी रोक लगाउने र मुलुकको राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने हुँदा संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्याताको हैसियतले न्यायालयको पनि यो विषयमा महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यसमा हाम्रो संविधान र न्यायालय चुकेको छैन। बरु धेरै सवल र अव्बल छ।
संविधानको धारा २७९ को उपधारा(४)ले मुलुकको भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी राज्यले कुनै सन्धि, संझौता गर्न नपाउने अत्यन्त महत्वपूर्ण ब्यवस्था गरेको छ। धारा २७४ ले मुलकको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई संविधान संशोधनको दायराबाट बाहिर राखेको छ। धारा ५ ले मुलुकको राष्ट्रिय हित किटान गरेको छ। संविधानले मुलुकको कुनै भौगोलिक क्षेत्रमाथिको सार्वभौमसत्ता परित्याग गर्न पूर्णतः रोक लगाएको छ। निशान- छापमा राखिएको नक्सा केवल प्रतिक हो।
निशान छापमा नेपालको नक्सा राख्ने गरी संबिधानसभामा सहमति भएको अभिलेखबाट देखिन्छ। त्यसरी नक्सा राख्दा नक्साको आकृति र कुनै भौगोलिक क्षेत्र समावेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा वा नेपालको सीमानाको विषयमा कुनै विबाद भई निर्णय भएको अभिलेखवाट देखिन्न। त्यसैले संबिधान सभाले कालापानी लगायतका क्षेत्रहरु समावेश नभएको नक्सा निशान छापमा राखेको भनी निष्कर्ष निकाल्नु तथ्यसम्मत देखिँदैन।
मुलुकको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको लागि धारा ४ को उपधारा (२) को खण्ड(क) र धारा २७९ को उपधारा( ४), धारा २७४ जस्ता राष्ट्रिय हितका प्रावधान राख्ने संविधानसभाले निशान छापमा नक्सा राख्दा भने अन्यथा गरेको भन्नु कुनै पनि दृष्टिवाट तर्कसम्मत र न्यायसम्मत देखिन्न।
अर्को कुरा, संबिधानले नेपालमा सात प्रदेशहरु कायम गरी ती प्रदेशमा रहने जिल्लाहरु समेत अनुसूची- ४ मा किटान गरेकोमा कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र दार्चुला जिल्लामा पर्ने हुँदा निशान- छापमा राखिएको नक्साको कारणले ती क्षेत्रलाई समेत कायम गरी नयाँ नक्सा प्रचलनमा ल्याउन संविधानले रोकेको थिएन, छैन। बरु ती भूभागसमेत समावेश भएको नक्सा प्रचलनमा आउनु पर्ने संविधानको मनसाय हो।
निशान- छापमा प्रतिकको रुपमा राखिएको नक्साको कारण सीमा विबाद समाधान गर्नको लागि हामीले गर्ने प्रयत्न कमजोर हुने पनि होइन। नक्सामा केही भू-भाग छुटेकोमा मुलुक त्यसबाट विवन्धित हुँदैन।
सीमा विवादको निर्धारणका सिद्दान्त, आधार, प्रणाली र प्रकृया अरु नै छन्। यसबाट नेपालले दाबी छाडेको मानिने गरी कुनै अर्थ लाग्ने पनि होइन। संविधानमा परेको तथ्यगत त्रुटी भने हो। त्यस्तो त्रुटी वा कुनै दृष्टिकोणलाई मुलुकले जुनसुकै बेला सच्च्याउन सक्छ। अहिले हामी यसै विन्दुमा छौँ।
नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेशमा नपरेको, कुनै मुलुकबाट छुट्टिएर बनेको मुलुक पनि नभएको र विश्वका प्राचीन मुलुकहरुमध्येको पनि प्राचीन मुलुक रहेकाले अन्तरराष्ट्रिय मान्यताका लागि संविधानबाटै मुलुकको राज्यक्षेत्र किटान गर्न अरु मुलुकलाई जस्तो हामीलाई अपरिहार्य थिएन र छैन पनि।
यसैगरी नेपाल र भारतवीचको सीमानाको सम्बन्धमा केही भूभागहरुको विषयमा दुबै मुलुकहरुवीच रहँदै आएको लामो विवाद टुंगिन बाँकी रहेका कारणले पनि संविधान वा कुनै कानूनमा राष्ट्रिय सीमाना किटान गरी उल्लेख नगरिएको, गर्न नसकिएको सहजै बोध गर्न सकिन्छ।
छिमेकीसँगको सीमा विवादलाई हल गर्न सहज पार्ने हेतुले संविधानको धारा २७९ को उपधारा(२) ले मुलुकको सीमाना सम्बन्धी सन्धिलाई समेत उल्लेख गरेको हुँदा सीमानाको विषयमा सन्धि सम्झौता हुन सक्ने गरी संविधानले परिकल्पना गरेको पनि छ।
तर, मुलुकको भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पार्ने गरी त्यस्तो सन्धि सम्झौता गर्न संविधानले रोक लगाएको छ। यसबाट सीमाना सन्धिको नाउँमा आफ्नो कुनै भूभागमाथिको सार्वभौमसत्ता परित्याग गरी सरकारले कुनै मुलुकसँग कुनै सहमति गर्न पाउँदैन र त्यस्तो सन्धिलाई संसदका सबै सदस्यले अनुमोदन गरे पनि सो सन्धि मुलुकको हकमा लागू हुन सक्तैन।
यहाँछेउ निकै पेचिलो विवादको जन्म हुने सम्भावना पनि हुन सक्छ। त्यो हो- भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गर्ने क्रममा नेपालले अहिलेसम्म दाबी गरिरहेको कुनै भूभागमाथिको आफ्नो दाबी छोड्ने गरी भारतसँग कुनै सन्धि सम्झौता गर्न सक्छ वा सक्तैन ? वा आफूले दाबी गरिरहेको कुनै भूभाग भारतको राज्यक्षेत्रको रुपमा मानी त्यसको सट्टामा भारतको कुनै अर्को भूभाग नेपालमा पार्ने गरी कुनै सहमति हुन सक्छ वा सक्तैन ?
यस्तो सहमति संविधान विपरित हुन पनि सक्छ वा नहुन पनि सक्छ। यसको निर्धारणका निम्ति खुट्टयाउनु पर्ने चुरो कुरा के हो भने यसबाट मुलुकको भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्छ कि पर्दैन ? यसका लागि दाबीको प्रकृति, प्रमाणहरुको वजन, सन्धि हुँदाको परिस्थिति, सहमतिका आधार जस्ता सान्दर्भिक पक्षहरु केलाएर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ।
आफ्नो भनी दाबी गरिरहेको कुनै भूभागमा तथ्य र प्रमाणबाट आफ्नो दाबी नपुग्ने देखिएमा पनि जर्बजस्ती दाबी गरिरहनुपर्ने र बिवादलाई बल्झाइरहने काम गररिरहुनु पर्छ भनेर संविधानले पक्कै पनि भन्दैन। सार्वभौम राज्यहरुबीचको सीमा विवादको समाधान गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम आपसी वार्ता र सहमति नै हो । र, त्यसरी सहमति गर्दा एक पक्षले पूर्ण वा आंशिक रुपमा आफ्नो दाबी छोड्नुपर्ने नै हुन्छ । सहमतिका क्रममा सट्टपट्टा गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ।
स्पष्ट छ- कुनै पनि सार्वभौम राज्यले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सहमति गर्ने कुराको परिकल्पना गरिँदैन। अर्को कुरा, सीमा विवादमा विवादका पक्षहरुवीच सहमति हुन नसकेमा मध्यस्थता वा अन्तरराष्ट्रिय न्यायालयको क्षेत्राधिकार स्वीकार गरी न्यायिक माध्यमबाट समेत विवाद समाधान गर्न सक्ने प्रचलन छ । यी विधिबाट समेत कुनै पक्षको दाबी नपुग्ने र एक पक्षले दाबी गरेको भूभागमा अर्को पक्षको हक कायम हुन सक्छ।
त्यस्तो अवस्थामा पनि आफ्नो दाबीको भूभाग गुम्यो र राष्ट्रको अहित भयो भनेर भन्न पक्कै पनि मिल्ने हुदैन। यसमा पनि अपवादका केही अवस्थाहरु आउन सक्छन्। त्यो वेग्लै विषय हो।
जे होस्, राष्ट्रिय हितको रक्षार्थ सीमा विवाद समाधान गर्नका लागि उपयुक्त सन्धि गर्नबाट संविधानले रोक लगाएको छैन। अन्तराष्ट्रिय कानून अनुसार राज्यहरु आपसी सीमाविवाद समाधानको लागि सीमा सन्धि गर्न स्वतन्त्र रहन्छन् र राज्यहरुवीचको सन्धि पालना गर्नु उनीहरुको कर्तव्य पनि हन्छ।
संविधान संशोधनका विकल्पहरु
झट्ट हेर्दा संविधानको अनुसूची-३ को निशान छापमा त्रुटिपूर्ण नक्सा रहेकाले सो अनुसूचीमा संशोधन गरी संशोधित नक्सा निशान छापमा राख्नु नै अहिलेको एक मात्र समाधान हो भन्ने पनि लाग्न सक्छ। यो पनि एक विकल्प त हो। तर, गहिरिएर हेर्दा हामीसँग कम्तिमा अरु चार वटा उन्नत विकल्पहरु पनि छन्।
पहिलो विकल्प हो- संविधानमा नयाँ अनुसूचि थप गरी मुलुकको राज्य क्षेत्र र सीमाना किटान गरी उल्लेख गर्ने। यसका साथै कतिपय भूभागहरुको सम्बन्धमा छिमेकिसँको सीमा विवाद रहेको र भविश्यमा सो विवाद टुंगिएमा सोही वमोजिम सीमाना कायम गर्नुपर्ने भएकाले संविधानको धारा २७९ को अधीनमा रही हुने सन्धिबाट सीमा निर्धारण भएकोमा सोही निर्धारित सीमाना कायम हुने प्रावधान पनि राख्ने । यो विकल्प जति बलियोजस्तो लाग्छ- यसका धेरै सीमा र जोखिमहरुलाई सहजै बुझ्न सकिन्छ। यसले संविधान संशोधन दायरालाई पनि ह्वात्तै बढाउँछ। त्यसैले यो तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने नसकिने र सबैभन्दा कठिन पनि देखिन सक्छ।
दोस्रो विकल्प हो- संविधानको धारा ९ को उपधारा (२) मा उपधारा (२ क) थप गरी नेपालको नक्सा अनुसूची-३ कमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ भन्ने ब्यवस्था गर्ने र अनुसूचीमा नेपालको नक्सा समावेश गर्ने। यसबाट मुलुकको नक्साले सारवान रुपमा सवैधानिक मान्यता पाउने अवसर प्राप्त हुन्छ।
नक्सा सबैका लागि स्पष्ट हुन्छ। नक्साको वैधानिकता बलियो हुन्छ। यो एक भरपर्दो विकल्प हो। तर, संविधानमा नै नक्सा राख्दा कुनै त्रुटी भएको तथ्य पछि खुलेमा वा छिमेकीहरुसँगको वार्ता र सहमतिका आधारमा नक्सामा कुनै सुधार गर्नु परेमा पनि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने कठोरता रहन्छ यो विकल्पमा।संविधानमा मुलुकको नक्साका लागि छुट्टै अनुसूची नै राख्ने उदाहरण पनि शायद अपवादै होला।
यसैगरी तेस्रो विकल्प हो- सविधानको धारा ७ पछि धारा ७ क थप गरी नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको नक्सा संघीय संसदबाट पारित भएपछि लागू हुने व्यवस्था गर्ने। यो विकल्पले नक्सा निर्धारणमा कार्यपालिका र विधायिका दुबैलाई सहभागिता र निर्णयको अवसर दिन्छ। नक्सा संशोधनमा आवश्यकता अनुसार लचकता र कठोरता दुबै उपलब्ध हुन्छ यो विकल्पमा।
अब चौथो विकल्प हो- मुलुकको नक्साको विषयलाई संवैधानिकीकरण गर्ने प्रचलन सामान्यतया नदेखिएकाले संविधानमा नक्सा सम्बन्धी सारवान, प्रकृयागत वा कुनै पनि प्रावधान नराख्ने। अनूसुची- ३ को निशान छापमा रहेको नक्सा पनि हटाउने। नक्साको सम्बन्धमा संविधान मौन बस्ने।
यो विकल्पले मुलुकको नक्सा जारी गर्ने विषय जनता, संविधान र कानूनप्रति उत्तरदायी हुने र मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्र हितको रक्षा गर्ने कर्तव्य रहेको कार्यपालिकाबाटै सम्पादित हुने मान्यता राख्छ। आफ्नो मुलुकको राज्यक्षेत्रलाई समावेश गरी निर्चाचित सरकारले नक्सा जारी गरी प्रचलनमा ल्याउँछ। यो विकल्प वढी व्यवहारिक छ। तर, एकपटक निशान छापको एक अंशका रुपमा मुलुकको नक्सा राखिसकिएको हुँदा त्यसको निरन्तरता टुटाउने निष्कर्षमा पुग्न सहज नहुन सक्छ।
पाचौं विकल्प भनेको अनुसुची- ३ को निशान छापको नक्सा संशोधन गरी नयाँ नक्सा समावेश गर्ने। अर्थात अहिलेकै अभ्यासलाई निरन्तरता दिने। यस्तो नक्साको प्रतिकात्मक महत्व मात्र रहन्छ।
निशान छापमा राखिएको नक्सालाई सहजै बोध गर्न पनि सकिन्न। मुलुकको राष्ट्रिय हितको सम्वन्धमा संविधानले गरेका बलिया व्यवस्थाहरुको भावना र मर्मलाई यो विकल्पले प्रतिविम्वित नगर्ने र योभन्दा केही अगाडि बढ्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता हो भन्ने धारणा बनाउने हो भने यी विकल्पहरुमध्ये दोस्रो वा तेस्रो विकल्प चयन गर्नु सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपबाट हाम्रो सन्दर्भमा बढी उपयुक्त हुन सक्छ ।
यी पाँच विकल्पहरु बाहेक अन्य उपयुक्त विकल्प पनि होलान् । विज्ञहरुले बाटो देखाउन् ।

नेपाल प्रेस में नए नक़्शे और लिपुलेख विवाद पर क्या लिखा जा रहा

नेपाल सरकार ने दो दिन पहले एक 'ऐतिहासिक निर्णय' में नेपाल का नया राजनीतिक नक़्शा जारी किया जिसमें लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को नेपाल की सीमा में दिखाया गया है.
भारत सरकार नेपाल के इस क़दम से काफ़ी नाराज़ है और सरकार ने आधिकारिक रूप से इसपर आपत्ति भी जताई है


नेपाल की कैबिनेट ने इसे अपना जायज़ दावा क़रार देते हुए कहा कि 'महाकाली (शारदा) नदी का स्रोत दरअसल लिम्पियाधुरा ही है' जो फ़िलहाल भारत के उत्तराखण्ड का हिस्सा है.
नेपाल की कैबिनेट का यह फ़ैसला भारत की ओर से लिपुलेख इलाक़े में सीमा सड़क के उद्धाटन के दस दिनों बाद आया था.
लिपुलेख से होकर ही तिब्बत चीन के मानसरोवर जाने का रास्ता है. इस सड़क के बनाए जाने के बाद नेपाल ने कड़े शब्दों में भारत के क़दम का विरोध किया था.
नया राजनीतिक नक़्शा सामने आने के बाद से ही नेपाल की मीडिया में अधिकांश बड़ी सुर्खियाँ इस मुद्दे के इर्द-गिर्द बन रही हैं. सभी अख़बारों ने बीते दिनों में इस मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित किया है.
हालांकि कुछ अख़बारों ने नए नक़्शे पर नेपाल के दावे के साथ-साथ भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से बुधवार को दी गई दलीलों और टिप्पणियों को भी अपने यहाँ जगह दी है.

'अपने क्षेत्र की रक्षा करने में कतराना कैसा'

नेपाल सरकार के स्वामित्व वाले दैनिक अख़बार 'गोरखा पत्र' ने पहले पन्ने पर नया नक़्शा प्रकाशित किया है और शीर्षक लिखा है: 'नेपाल का नया नक़्शा सार्वजनिक हुआ'. इसके नीचे नेपाल की भूमि प्रबंधन मंत्री पद्मा कुमारी आर्यल का बयान है, 'हम अपने राष्ट्रीय क्षेत्रों की रक्षा करने से कतराते नहीं हैं.'
सरकार के स्वामित्व वाले एक अन्य अख़बार, 'द राइज़िंग नेपाल' ने भी बैनर हेडलाइन दी है, जिसमें लिखा है, 'सरकार ने कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल कर नया मानचित्र जारी किया.' अख़बार ने इसके नीचे सरकार द्वारा जारी किया नया नक़्शा प्रकाशित किया है.
निजी स्वामित्व वाले नामी दैनिक अख़बारों- कांतिपुर, द काठमांडू पोस्ट, अन्नापूर्णा पोस्ट, नागरिक और नया पत्रिका ने भी इस मुद्दे पर सभी अपडेट और विश्लेषणों के साथ नये नक़्शे को प्रकाशित किया है.
साथ ही इन अख़बारों ने भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किये गए बयान को भी छापा है. इन अख़बारों ने नेपाल के लोगों को यह समझाने का प्रयास किया है कि इस मुद्दे पर भारत की चिंताएं क्या हैं.
दैनिक अख़बार कांतिपुर ने काफ़ी सारी सूचनाओं के साथ एक आर्टिकल प्रकाशित किया है, जिसे अख़बार ने स्पष्ट प्रमाण बताया है, कि आख़िर क्यों नेपाल का अपने नक़्शे को लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख तक फैला लेना जायज़ है.
अख़बार ने 1816 सुगौली संधि, भारत द्वारा जारी किये गए 1857 के मानचित्र, 1860 की संधि, 1875 के मानचित्र, स्थानीय लोगों की भूमि राजस्व की रसीदों, 1958 के चुनाव में मतदाता सूची और 1961 की राष्ट्रीय जनगणना का हवाला देते हुए नेपाल सरकार के क़दम को सही ठहराया है.

'भारत और नेपाल की मानचित्र पर जंग'

नेपाल के लगभग सभी निजी क्षेत्र के मीडिया संस्थानों ने भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान को यह कहते हुए स्थान दिया है कि 'नेपाल का ये क़दम भारत के लिए अस्वीकार्य है.'
'द काठमांडू पोस्ट' अख़बार ने कुछ विशेषज्ञों का नज़रिया इस शीर्षक के साथ प्रकाशित किया है, 'एक नए मानचित्र को लेकर नेपाल और भारत के बीच जंग की स्थिति.'
इसी महीने में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कोविड-19 महामारी के ख़िलाफ़ भारत के साथ एकजुट रहने की प्रतिबद्धता जताई थी.
लेकिन जब केपी शर्मा ओली ने नेपाल का नया नक़्शा जारी करते हुए यह स्पष्ट किया कि 'नेपाल अपनी ज़मीन का एक इंच हिस्सा भी नहीं छोड़ेगा' तो नेपाल के सभी प्रमुख मीडिया संस्थानों ने उनके इस बयान को 'साहसिक और बोल्ड' बताया.
दैनिक अख़बार नागरिक ने अपने संपादकीय में, जिसका शीर्षक है- 'शुक्रिया!', नेपाल सरकार से 'राजनयिक बातचीत शुरू करके, इस विवाद को सुलझाने' का आग्रह किया है ताकि 'दोनों देशों के बीच अनूठे संबंध और भी अधिक ऊंचाइयों तक' पहुँच सकें.

'नए नक़्शे का जश्न हास्यास्पद'

लेकिन कांतिपुर अख़बार के एक संपादकीय लेखक चंद्र किशोर ने इस मुद्दे पर अपने महत्वपूर्ण विचार रखे हैं.
'द बॉउंड्री ड्रॉन' शीर्षक वाले अपने लेख में उन्होंने चेतावनी दी है कि 'जब तक नेपाली लोगों की आवाजाही के लिए ज़रूरी इंफ़्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं किया जाता, और जब तक कालापानी के लोग भारत पर निर्भर हैं, तब तक नेपाली सरकार की दिवाली पर नए नक़्शे का जश्न मनाने की प्रस्तावित योजना हास्यास्पद है. इससे सीमा पर रह रहे लोगों की तकलीफ़ों पर नमक छिड़कने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा.'
चंद्र किशोर की रिपोर्ट नेपाल की सीमा पर काली नदी से पूर्व में बसे सुदूर पश्चिमी प्रांत के हालात पर रोशनी डालती है, जहाँ नेपाली लोग भारतीय ब्रिज, फ़ुटपाथ और रोड का इस्तेमाल अपनी आवाजाही के लिए करने को मजबूर हैं, वहीं दूसरी ओर इस इलाक़े में बाज़ार, स्कूल और स्वास्थ्य सेवा केंद्र जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं.
इन सीमावर्ती इलाक़ों में रहने वाले लोगों की ये हालत उन नारों से एकदम अलग है जिन्हें बीते दशकों में काठमांडू के लोगों से सुना गया है जिसमें वो भारत के कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख के क़ब्ज़े के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहे हैं.
भारत ने इन इलाक़ों पर अपना क़ब्ज़ा होने से हमेशा इनकार ही किया है.

थप ३२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि

 नेपाल शनिबार थप ३२ जनामा कारोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । कपिलवस्तु, सर्लाही, बारा, काठमाडौं, रुपन्देही र चितवनमा गरी ३२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आज थपिएकासहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या ५४८ पुगेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिकामा ८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । जसमा १७, १९, २२, २९, ३५, ४० र ४२ वर्षीय पुरुष रहेका छन् भने २७ वर्षीया महिला रहेकी छन् ।
यसैगरी सर्लाहीको गडैतामा थप १३ जना पुष्टि भएको छ । जसमा १८, २०, २०, २०, २१, २२, २३, २८, २६, २८, ३३, ३५ र ३५ वर्षका पुरुष रहेका छन् ।

iphone se apple lunched new iphone se

iPhone SE packs our most powerful chip into our most popular size at our most affordable price. It’s just what you’ve been waiting for. 

विवाद सुरु भारतले गर्‍यो तर शालीन हुने दायित्व नेपालकै !

दक्षिण एसियाको सबैभन्दा पुरानो देश नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद नयाँ होइन । तर, पछिल्लोपटक देखिएको विवादको सुरुवातकर्ता भने नेपाल नभएर भारत नै हो । भारतले ‘फायर’ नखोल्दासम्म नेपालीहरू नेपाल र अंग्रेज शासित भारतबीच भएको सुगौली सन्धिले रोपेको खिल सहेरै बसेका थिए । १६ कात्तिक २०७६ मा सर्वे अफ इन्डियाले नेपाली भूमि समेत राखेर भारतको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भने त्यसको विरोध हुन थाल्यो।

किनभने उनीहरूको आठौं संस्करणको राजनीतिक नक्सामा भारत आफैँले स्वीकारेको नेपाली नक्सा भित्रकै भू-भाग समेत आफ्नोतिर पारेको थियो । सुगौली सन्धिले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारण गरेको काली (महाकाली) नदी हटाउन तीन हप्ताभित्रै नवौं संस्करणको नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । जबकि नेपाली नक्साभित्रकै कालापानी, लिपुलेकलगायतका क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपालले सीमा समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्न आग्रह गरेर दुई पटक पठाएको कूटनीतिक नोटलाई भारतले ‘इन्टरटेन’ गरेन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष दूतको रुपमा भारत पठाउन लागेको तर उनका समकक्षी नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले त्यसलाई अस्वीकार गरे ।
सीमा विवादका विषयमा छलफल गर्न ४-५ डिसेम्बर २०१ मा हुने भनिएको पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको भ्रमण मोदी सरकारकै कारण स्थगित भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।
‘साउथ ब्लक’को गैर-कूटनीति

दुईवटा कूटनीतिक नोट र विशेष दूतको भ्रमणलाई अस्वीकार गर्दा पनि नेपाल सरकारले थप प्रतिक्रिया जनाएन । जनस्तरमा उठेको जवाफ साम्य पार्न भारतसँग कूटनीतिक प्रयास भइरहेको ‘रेडिमेड’ जवाफ दिइरह्यो । संसदीय समितिहरूमा प्रश्न उठ्दा समेत सरकारले निकट भविष्यमै वार्ता हुने भनिरह्यो ।
त्यतिबेलासम्म भारतले नेपालको वार्ता प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरिसकेको परराष्ट्र स्रोतले जानकारी दिएको छ । उक्त स्रोत भन्छ ‘जति असन्तुष्टि भएपनि छिमेक फेर्न सकिँदैन, उपर्युक्त मौका आएपछि वार्ता पनि होला भनेर धैर्य गरेर बस्यौं ।’
जब भारतले गतसाता नेपाली भूमि हुँदै कैलाश-मानसरोवर पुग्ने बाटो उद्घाटन गर्‍यो, त्यसपछि जनस्तरमा फेरि विरोधका आवाज उठ्न सुरू भयो । तर, सरकारले ‘कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानको प्रयास जारी रहेको’ भनिरह्यो ।
जनदबाब बढ्दै गएपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालका लागि भारतीय राजदूतलाई बोलाएर जानकारी लिए । कात्तिकमा नक्सा प्रकाशित गरेयताको यो तेस्रो ‘कूटनीतिक नोट’ थियो । यसलाई पनि भारतले जवाफ दिन आवश्यक ठानेन ।
बरु, नयाँ दिल्लीमा आफ्नो सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरभानेलाई नेपालविरुद्ध बोल्न लगाए । अर्थात्, नेपालको कूटनीतिक प्रश्नमा भारतले सैन्य जवाफ दियो । भाषा जेसुकै भए पनि यो भारतले नेपालमाथि गरेको ‘थ्रेट’ थियो ।
सुगौली सन्धिलगायतका दर्जनौं प्रमाणको आधारमा नेपालले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि मात्रै साउथ ब्लक बोल्न ‘बाध्य’ भयो । नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक नगर्दासम्म उसले कूटनीतिक जवाफ दिन आवश्यक नै ठानेन ।
बेइजिङको भूमिका
चीनले कालापानीलाई नेपाल र भारतबीचको विषय भनेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लियानले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै दुई देशले मैत्रीपूर्ण छलफलबाट समस्या समाधान गर्ने विश्वास लिएको र कसैले पनि एकतर्फी रुपमा समस्यालाई जटील बनाउन नहुने बताए ।
झाओले दुई देशबीचको विषय भने पनि नेपालको उत्तर–पश्चिमी क्षेत्रको सीमा विवादमा चीन पनि पानीमाथिको ओभानो भने छैन । पछिल्लोपटक १ जेठ २०७२ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खस्याङले मोदीसँग लिपुलेक पासलाई व्यापारिक तथा तीर्थयात्री आवतजावत गर्ने केन्द्र बनाउने सहमति गरेका थिए ।
भारतले नक्सामै राखेर नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दासम्म चीनले प्रतिक्रिया जनाएको थिएन । जब नेपालले आफ्नो प्रमाणहरूको आधारमा नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो त्यसपछि भने उसले कसैले पनि एकतर्फी रुपमा समस्यालाई थप जटिल नबनाउन सुझाव दियो ।

सीमाको विषयमा यसरी एकजुट भयो नेपाल, भारतीय मिडियामा मनिषादेखि मिनेन्द्रसम्म

 लामो समयदेखि भारतीय अतिक्रमणमा परेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा फेरि एक पटक राष्ट्रिय एकताको अनुपम उदाहरण देखा परेको छ ।प्रतिश्पर्धात्मक राजनीतिमा विभिन्न विषयमा आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रने राजनीतिक दलहरु भारतद्वारा गरिएको सीमा अतिक्रमणको एकजुट भएर प्रतिवाद गरिरहेका छन् भने सरकारले हालै जारी गरेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सर्वस्वीकार्य तुल्याउनका लागि एकतावद्ध देखिएका छन् ।संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नासाथ भारतले असन्तुष्टि जनाउँदा र तत्कालीन मधेसवादी दलले सीमा नाकामा गएर धर्ना दिएपछि भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गर्दासमेत नेपालमा यस प्रकारको राष्ट्रिय एकता प्रदर्शित हुन सकेको थिएन । त्यतिबेला कतिपयले ‘भारतले नाकाबन्दी लगाएको’ भनेर खुलेर भन्नसमेत सकेका थिएनन् । यतिबेला भने सबैजसो दलले सीमा अतिक्रमणको विरोध गरेका छन् र भारतसँग कुटनीतिक रुपमा वार्ता गरेर समस्याको दीर्घकालिन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

भारतीय मिडिया भने यो विषयमा निकै उत्तेजित देखिएका छन् । भारतका सबैजसो टेलिभिजन च्यानलले नेपाल–भारत सीमा विवादका बारेमा ‘टक–शो’ गरेका छन् । सबैजसो कार्यक्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विवादको जड पहिल्याउनुभन्दा पनि चीनको उक्साहटमा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको तर्कलाई प्रस्तुत गर्नमै अधिक समय र ऊर्जा खर्च गरेको पाइन्छ । जुन तथ्य संगत नै देखिँदैन ।
कतिपयले त एटिएम ह्याक प्रकरणमा दर्जनौं चिनियाँ नागरिक नेपालमा पक्राउ परेको तथ्यलाई प्रस्तुत गर्दै चिनियाँहरु विश्वास गर्न लायक नहुने र नेपालले दुर्भाग्यपूर्ण रुपमा यतिबेला चीन कै विश्वास गर्न थालेको असुहाउँदो तर्क पनि गरेका छन् । चिनियाँ ह्याकर पक्राउ परेको घटनालाई सीमा विवादमा जबर्जस्त रुपमा तानेर विषयको गम्भीरतालाई हलुका देखाउन प्रयासरत ती मिडियाले नेपालमा कति भारतीय नागरिक आपराधिक गतिविधिमा पक्राउ परेका छन् भन्नेबारे चाहिँ खोजबिन गरेको पाइँदैन ।

भारतीय मिडियामा यस्ता हर्कत
१. कालापानी विवादमा चीनको भूमिकाः अधिकांश भारतीय टेलिभिजनले कालापानी विवादबारे बुधबार ‘टक शो’ चलाएका छन् । ‘कसको बलमा नेपालले भारतलाई आँखा तरेको ?’ जस्ता उत्तेजक र अतिरञ्जित प्रश्नका साथ उनीहरुले आफ्नो ‘टक शो’को भूमिका बाँधेको पाइन्छ ।

यतिमात्र होइन, उनीहरुले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा भाँजो हाल्नका लागि कुनै कसर बाँकी राखेको पाइँदैन । जबकि एउटा स्वतन्त्र मुलुकले अर्को मुलुकसँग कस्तो सम्बन्ध कायम गर्ने भन्ने विषय आफैं निर्धारण गर्दछ भन्ने सामान्य मान्यतालाई पनि भारतीय मिडियाले सम्मान गरेको पाइँदैन । 

  

TikTok to host online gig with leading SKorean hip-hop artistes on May 27

Video-sharing mobile platform TikTok will be hosting yet another online concert next week featuring some of the top South Korean hip-hop stars.According to The Korea Herald, Epik High, Zico and other top South Korean hip-hop stars will perform as part of an online concert hosted by TikTok next week, the company said on May 21.

 The concert named ‘TikTok Stage with Hiphopplaya’ will be held online next Wednesday May 27, at 8:00 pm Korean Standard Time via the @tiktok_stage account on the platform. Quoting TikTok, The Korea Herald says that hip-hop trio Epik High, rapper-singer Zico and 20 other artistes, including Jessie, Jay Park, Crush, Heize, Changmo and Sik-K, will take part in the show.

TikTok will be holding another online concert, ‘TikTok Stage Live From Seoul’ on May 25, starring many leading K-pop artistes, including Apink, Oh My Girl, Monsta X, KARD and Kang Daniel. — HNS

Astronauts arrive for NASA’s 1st home launch in decade

The two astronauts who will end a nine-year launch drought for NASA arrived at Kennedy Space Center on Wednesday, exactly one week before their historic SpaceX flight.
It will be the first time a private company, rather than a national government, sends astronauts into orbit.
NASA test pilots Doug Hurley and Bob Behnken flew to Florida from their home base in Houston aboard one of the space agency’s jets.

“It’s an incredible time for NASA and the space program, once again launching US crews from Florida and hopefully in just a week from about right now,” Hurley told reporters minutes after arriving.
Hurley was one of the four astronauts who arrived at Kennedy on July 4, 2011, for the final space shuttle flight, “so it’s incredibly humbling to be here to start out the next launch from the United States.”

https://www.youtube.com/channel/UCws66vUe_OQKrwdJSeZhqyA

“We feel it as an opportunity but also a responsibility for the American people, for the SpaceX team, for all of NASA,” Behnken added.
The two are scheduled to blast off next Wednesday afternoon atop a SpaceX Falcon 9 rocket, bound for the International Space Station. They’ll soar from the same pad where Atlantis closed out the shuttle program in 2011, the last home launch for NASA astronauts.
Since then, the only way to the space station for astronauts has been on Russian rockets launched from Kazakhstan.
Hurley and Behnken still don’t know how long they’ll spend at the space station: anywhere between one and four months. Only one American is up there right now — astronaut Chris Cassidy — and could use a hand. Hurley said he got an email from Cassidy on Tuesday night in which he wrote that “he’s looking forward to seeing our ugly mugs on board.”
Greeting the astronauts at Kennedy’s former shuttle landing strip were the center’s director, former shuttle commander Robert Cabana, and NASA Administrator Jim Bridenstine.
“You really are a bright light for all of America right now,” Bridenstine told them.
The welcoming committee was reduced drastically in size because of the coronavirus pandemic. There were no handshakes for the astronauts, who did not wear masks but kept their distance at separate microphones. Cabana and Bridenstine wore masks except while addressing the crowd; so did the approximately 20 journalists standing more than 20 feet (6 meters) away.
During these tough times, Bridenstine said, “this is a moment when we can all look and be inspired as to what the future holds.”
NASA’s commercial crew program has been years in the making. Boeing, the competing company, isn’t expected to launch its first astronauts until next year.
As the trailblazers, Hurley and Behnken are establishing new prelaunch traditions. They shared two at Bridenstine’s request Wednesday.
Hurley, a former Marine and fighter pilot, followed military tradition and put a mission sticker on the SpaceX flight simulator in Houston on Tuesday, after completing training. Behnken, an Air Force colonel, followed Russian custom and planted a tree. He had help back home from his wife, who’s also an astronaut, and their 6-year-old son.
“My son will always have that lemon tree that he was a part of planting,” Behnken said. “Hopefully, it makes it through Houston’s hot summer this year and becomes a tradition for some other folks as well.”