कोभिडको पहिलो लहर आउनुअघिको अवस्थासँग तुलना गर्दा दोस्रो लहर आउने बेला ९५ प्रतिशतभन्दा बढी उद्योगहरू पूर्ण वा आंशिक रूपमा चल्न थालिसकेका थिए भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकको भर्खरैको सर्वेक्षणमा आएको छ । उद्योग चले पनि कुल उत्पादनको पुनरुत्थान पहिलेकै अवस्थामा पुगिसकेको छैन ।ठूला उद्योगहरू (५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि स्थिर पुँजी भएका) को कुल उत्पादन महामारी हुनुभन्दा अघिको तुलनामा ७३ प्रतिशत देखिएको छ भने, साना उद्योगहरू (१५ करोडभन्दा कम स्थिर पुँजी भएका) को हकमा कुल उत्पादन ६० प्रतिशतको हाराहारी छ । रोजगारीको हकमा भने साना उद्योगहरूको रिकभरी राम्रो छ । पहिलो लकडाउन सुरु हुनुअघिको तुलनामा साना उद्योगमा अहिले ९१ प्रतिशत र लघु उद्योगमा ९६ प्रतिशत मानिस रोजगार छन् । अर्थात्, रोजगारी लगभग पुरानो स्थितिमा फर्केको छ । तर ठूला उद्योगहरूको उत्पादनको स्थिति तुलनात्मक रूपमा सानाको भन्दा राम्रो भए पनि उनीहरूसँग लकडाउनअघिको तुलनामा अहिले ८० प्रतिशत व्यक्ति मात्र रोजगार छन् । यसरी हेर्दा ठूला उद्योगहरू लागत कटौती गर्ने मामिलामा सानाभन्दा झन् बढी लचक रहेको पनि देखिएको छ ।
कोभिडको पहिलो लहरले उद्योगहरूको बाँच्ने क्षमतामा पनि त्यति धेरै नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिँदैन । राष्ट्र बैंकको सर्भेमा समावेश गरिएका उद्योगमध्ये जम्मा ४.२ प्रतिशत मात्र अहिलेसम्म बन्द छन् । ठूला उद्योगहरू कुनै पनि बन्द भएका छैनन् । वास्तवमा ठूला उद्योगहरूको खुल्ने र उत्पादन गर्न सक्ने यो ‘इफिसिएन्सी’ प्रशंसनीय छ ।
सर्वेक्षणको यो नतिजा अनपेक्षित भने थिएन । पर्यटनबाहेक अन्य क्षेत्रबाट उठ्ने कर र बैंकहरूको ऋणको ब्याज उठ्तीको अवस्था हेर्दा नै यो अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो । राष्ट्र बैंकले गरेका यसअघिका दुई सर्वेक्षणमा पनि ठूला उद्योगको स्थिति तुलनात्मक रूपले राम्रो थियो । तिनीहरू धेरै खाद्यान्न र निर्माण सामग्रीजस्ता अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्छन् र निर्यातयोग्य सामान धेरै उत्पादन पनि गर्दैनन् । यसले पनि ती उद्योगका उत्पादनको मागलाई महामारीले समेत धेरै असर पारेन ।
vतर अन्य क्षेत्रमा जस्तो उद्योगहरूमा पनि विविधता छ । ‘पेरिसेबल’ सामानहरूका उद्योगहरूको दु:ख बेग्लै छ र तिनले नेपाल सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । एउटै संकटमा पनि यी उद्योगलाई पर्ने धक्काको ‘म्याग्निच्युड’ अरू उद्योगलाई पर्नेभन्दा धेरै हुन्छ । यसको उदाहरणका रूपमा मुलुकमा कुखुरापालन उद्योगलाई लिन सकिन्छ । गएका केही दशकमा नेपालमा कुखुरापालन उद्योगको वृद्धि राम्रोसँग भएको छ । विसं २०२७ मा ४,२०६ टन कुखुराको मासु उत्पादन हुने अनुमान गरिएको नेपालमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागको व्यावसायिक कुखुरापालन सर्वेक्षणले २०७१/७२ मा त्यसको लगभग तीस गुणा अर्थात् १,१४,०५८ मेट्रिक टन उत्पादन भएको देखाएको थियो । २०६४–७४ को दशकमा बर्सेनि कुखुरा उत्पादन २५ प्रतिशतभन्दा बढी दरमा बढेको तथ्यांक हेर्दा यो उत्पादन हरेक तीन वर्षमा दोब्बर भएको जस्तो देखिन्छ र अहिले ५ लाख मेट्रिक टनसम्म पुगेको हुन सक्छ । व्यक्तिगत छलफलमा उत्पादकहरू कुखुराको मासु सामान्य अवस्थामा काठमाडौंमा ३ लाख किलो र मुलुकभरि १० लाख किलो दैनिक खपत भएको बताउँछन् । यसलाई आधार मान्दा अहिले मुलुकमा वार्षिक ४ लाख मेट्रिक टनजति उत्पादन भएको देखिन्छ । जसरी हिसाब गरे पनि कम्तीमा ५ लाख परिवार आबद्ध भएको कुखुरापालन व्यवसाय मुलुकको एक महत्त्वपूर्ण ‘पेरिसेबल’ खाद्य व्यवसाय हो ।
धेरै जनता आबद्ध यो उद्योग जोखिमपूर्ण पनि छ । बर्डफ्लु वा कोरोना महामारीसम्म सबैको असर यस उद्योगलाई तुरुन्त पर्छ । अहिले पनि के भनिन्छ भने, काठमाडौंमा लकडाउन भएपछि कुखुराको खपत दुई तिहाइसम्मले घटेको छ । अर्कातिर, प्रदेशहरू वा जिल्लाहरूमा कोल्ड स्टोरेजको सुविधा नभएको र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूको अथवा त्यस्तै फ्रिजमा मासुका प्याकेज राखेर वितरण गर्ने दोकानहरूको फैलावट नभएकाले यस्तै आर्थिक धक्काको बेला मासुको भाउ घट्छ । प्रतिकिलो ४०० रुपैयाँसम्म पुगेको कुखुराको मासुको भाउ पहिलो लकडाउनका बेला घटेर १५० सम्म झरेको थियो । यस्तै समस्या चल्ला बनाउने उद्योगलाई पनि हुन्छ । चल्ला व्यवसायीहरूलाई लकडाउनको पहिलो एक महिना निकै सकस भएको थियो । कोभिडका दुइटै लहर सुरु हुँदा कतिपयलाई कुखुराका चल्ला गाड्नुपरेको थियो । अहिलेको आर्थिक ‘शक’ मा पनि चल्लाको भाउ प्रतिचल्ला ७० रुपैयाँबाट घटेर १० सम्म पुग्न सक्ने जोखिम छ ।
कुखुराको उत्पादन मुलुकमा बढेसँगै अन्नको आयात बढेको छ (हेर्नुहोस् ग्राफ क) । मकै, भटमासजस्ता अन्न कुखुराको दानाका रूपमा प्रयोग गरिन्छन् । एक त जति कुखुराको उद्योग बढेको छ, त्यो तुलनामा हाम्रो मकै वा भटमासको उत्पादन बढेको छैन । मकैको उत्पादन गएको बीस वर्षमा ९६ प्रतिशतले बढेर १५ लाख मेट्रिक टनबाट २९ लाख मेट्रिक टन मात् भएको छ भने, भटमासको उत्पादन १७ हजार मेट्रिक टनबाट ३१ हजार मेट्रिक टन अर्थात् जम्मा ८० प्रतिशतले बढेको छ (हेर्नुहोस् ग्राफ ख) ।
कुखुरा उत्पादन बढ्दै गएका बेला कुखुराको दानामा ८० प्रतिशतसम्म भाग ओगट्ने यी दुई अन्नको उत्पादन भने दुई दशकमा दुई गुणा पनि नबढ्नु आश्चर्यजनक छ । आधारभूत रूपमा हेर्दा बढ्दै गएको एउटा उद्योगलाई समर्थन गर्ने लिंकेज बनाउनतिर हाम्रो बल गएन । बरु हामीले मकै र भटमासको आयातमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएका छौं जसले कुखुराको मासुको उत्पादन लागत साधारण समयमा हाम्रोमा भन्दा भारतमा सस्तो हुने सम्भावना बढाउँछ । यसले महामारीको समयमा अवैध आयात हुने र किसानलाई झन् मार पर्ने देखाउँछ ।
साधारण अवस्थामा पनि कुखुरा उद्योगले हाम्रो भूराजनीतिक स्थितिदेखि लिएर व्यापारको दुरूह अवस्थालाई देखाइराख्छ । भारतसँगको बजारमा हाम्रो पूर्ण पहुँच हुने हो भने दुवैतिर महामारी भएबाहेकका अवस्थामा सम्भवत: यसरी मूल्य खस्ने क्रमलाई केही रोक्ने स्थिति हुन सक्थ्यो होला । भारतजस्तो मुलुक नेपाली उत्पादकका लागि ठूलो बजार हुन सक्छ तर हाम्रो उत्पादनको लागत कम भएमा मात्र त्यसको सम्भावना छ । अहिले त नेपाली उद्यमीहरूको लागत भारतको भन्दा बढी भएकाले खुला व्यापार गर्दा भारतीय उद्योगहरूले चाहेमा उल्टो यहाँका उद्योगको उठिबास लगाउन सक्ने स्थिति छ ।
कुखुरा उद्योगको महत्त्व स्वरोजगारीका दृष्टिले मात्र नभै मुलुकको खाद्य कुपोषणको स्थिति सुधार्न पनि छ । विसं २०३० तिर वार्षिक लगभग १४ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने र त्यसमध्ये ३ लाख मेट्रिक टन निर्यात हुने गरेको थियो । अहिले ५५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ तर पनि २०४० सालतिरदेखि नै मुलुकले खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको छ । हुन त खाद्यान्न आयात आफैंमा खराब खबर हैन । हाम्रो कुपोषित जनसंख्या स्वाट्ट घटेको छ । विश्व बैंकले राखेको विभिन्न देशमा कुपोषणको स्थितिसम्बन्धी एउटा तथ्यांकका अनुसार, नेपालमा सन् २००१ मा २३.६ प्रतिशत कुपोषित जनसंख्या रहेकामा २०१८ मा यो ६ प्रतिशतमा झरेको थियो, जबकि भारतमा २००१ मा १८.६ प्रतिशत रहेकामा २०१८ मा १४ प्रतिशत र बंगलादेशमा २००१ मा १६ प्रतिशत रहेकामा २०१८ मा १३ प्रतिशतमा आएको थियो । नेपालीहरूका पाखुरा यसैले छिमेकीका तुलनामा बलिया बन्दै गएका छन् । यो भोलिको विकासको एउटा बलियो आधार हुन सक्छ ।
लाखौं मान्छे संलग्न हुने र कुपोषणको समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने कुखुरापालन उद्योगको संरक्षणमा यसैले पनि राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ । कृषिमा आधारित उद्योगहरूमा मुख्य गरी लकडाउनको नकारात्मक असर पर्न नदिन कृषि ऋण सहुलियत रूपमा दिँदै आएकामा त्यसलाई निरन्तरता दिने तथा कोल्ड स्टोरेजहरू बनाउने लक्ष्य तोकेर त्यसलाई हासिल गर्ने गरी अघि बढ्नु जरुरी छ । कृषि क्षेत्र एक्लै अघि बढ्नचाहिँ सक्दैन । जति धेरै द्रुतमार्ग बन्छन्, जति धेरै आधुनिक डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू ससाना सहरसम्म पुग्छन्, त्यति धेरै जनसंख्यासम्म कृषि उद्योगको पहुँच हुन्छ । तिनले त्यसपछि मूल्य धेरै पाउने र ठूलो बजार पाउने सम्भावना हुन्छ । यो नभैकन दीर्घकालीन समाधान निस्कँदैन ।
मोफसलका उद्यमीहरू
कृषिभन्दा माथि उठेर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई हेर्दा एउटा पक्ष हाम्रो आर्थिक बहसमा छुटेको देखिन्छ— कसरी ससाना सहरहरूमा पुराना औद्योगिक घरानासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने घराना जन्मन सक्छन् ? यो प्रश्न हाम्रो आर्थिक स्वतन्त्रता र बजारको एकीकरणसँग पनि जोडिएको छ । पैसा कमाउन र ठूलो उद्यमी बन्न काठमाडौंमै बस्नुपर्ने स्थिति अन्त्य हुनु भनेको हाम्रो राजनीतिक र नीतिगतसँगै स्थिति राम्रो हुँदै गएको संकेत त हो नै, हाम्रो व्यापार पूर्वाधारको स्थिति राम्रो भएको संकेत पनि हो । यसले साना सहर तथा गाउँमा बस्ने जनसंख्याको आत्मविश्वास पनि बढाउँछ ।
गएका केही दशकमा विराटनगर वा वीरगन्जजस्ता सीमावर्ती सहरका केही व्यापारिक समूहले काठमाडौंकै व्यापारिक समूहसँग तुलना हुने गरी आर्थिक वृद्धि गर्न सके । सीमावर्ती व्यापारमा नभै उद्योग वा सेवा क्षेत्रमा आधारित व्यवसायहरूमा आधारित भएर पनि मोफसलका व्यक्तिहरूले बिस्तारै प्रगति गर्दै छन् । चितवनको अविनाश समूह, पोखराको लक्ष्मी समूह, भैरहवाको पवन समूह एवं सौराहा र नाम्चे बजारका पर्यटन व्यवसायीहरू यसका उदाहरण हुन् । मोफसलमा जति धेरै धनी समूहहरू निस्कन्छन्, त्यति नै नेपाल पुरानो सामन्तवादबाट बिस्तारै आधुनिक मुलुक बन्दै जानेछ । नत्र त नेपाल प्रमुखत: पुख्र्यौली सम्पत्ति च्यापेर वा ठेक्का तथा एजेन्सी लिएर काठमाडौंमा बस्नेहरूका कारण धनी देखिने मुलुक नै रहिरहनेछ ।
अमेरिकाको अर्कान्सजस्तो भित्री भागमा भएको राज्यमा कुखुरापालनबाट टाइसन फुड्स कम्पनीको मालिक खलक डलर अर्बपति भएजस्तै के नेपालका लाखौं कुखुरापालनमा लागेका उद्यमीहरूमध्ये केही भोलि अर्बपति बन्लान् ? यसको उत्तरको केन्द्रमा के तिनीहरू भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उत्पादन गर्न सक्छन् भन्ने नै छ । भारतबाटै कच्चा पदार्थ ल्याएर, चर्को भन्सार दर तिरेर यी उद्यमीहरू भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनन्, जबकि हाम्रो चाहना यी नेपालमा भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी होऊन् भन्ने मात्र नभै यिनले भारतमै भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकून् भन्ने हो । कोभिड, नाकाबन्दी, भुइँचालोजस्ता अप्ठेरोमा राज्यले मतलब नगरे यी उद्यमीहरूलाई अघि बढ्न गाह्रो हुन्छ । संकटमा अदूरदृष्टिले गर्दा काठमाडौंबाट नजिक देखिने, टाढा नदेखिने भयो भने साना सहरका उद्यमीहरूले धेरै अप्ठेरो भोग्नेछन् र मुलुकले अघि बढ्ने मौका गुमाउनेछ ।
महामारीमा अर्थतन्त्रको स्मार्ट व्यवस्थापन
कोभिडका बेला उत्पादनका साधनहरूको व्यवस्थापन अप्ठेरो कुरा हो । सबै उद्योग एकै खालका हुँदैनन्, उनीहरूको उत्पादनको प्रकार र बजारबमोजिम उनीहरूलाई चाहिने सुविधा फरक हुन्छ । सबै उद्योगलाई उही प्रावधान राखेर सहयोग गर्दा लाखौं किसान आबद्ध भएको र ढिलोचाँडो भारतजस्ता औद्योगिक इतिहास भएका मुलुकहरूका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने क्षेत्रलाई अन्याय हुन्छ । राष्ट्र बैंकले अब बनाउने मौद्रिक नीतिमा यसैले आफैंले गरेका अनुसन्धानहरूको नतिजा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ ।
अर्कातिर, ‘भी सेप’ को रिकभरीको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने बुझ्न राष्ट्र बैंकले लगालग तीन पटक गरेका यस्ता सर्वेक्षणका नतिजाले सहयोग पुर्याउँछन् । कुन व्यापारिक क्षेत्रले सानो मौका दिँदा, थोरै अवसर दिँदा पनि तत्काल टाउको उठाउँछ र आफैं चल्न थाल्छ भन्नेसमेत यो अध्ययनले देखाउँछ । त्यसै पनि पहिलो लहरका बेला सरकारले लकडाउन खोल्नुभन्दा अघि नै उद्योग–व्यवसायहरू आफैंले स्थितिको आकलन गर्दै आफैं खोल्दै गएका थिए । अहिले पनि राज्य कम हस्तक्षेपकारी हुने, बजारहरू सकेसम्म बन्द नगर्ने वा सप्लाई चेनहरू सकेसम्म नबिगार्ने र उद्योगहरूको आवश्यकताप्रति सचेत हुने हो भने महामारी अन्त्य हुनेबित्तिकै औद्योगिक क्षेत्रमा ‘भी सेप’ रिकभरी हुने सम्भावना छ ।v
