काठमाडाैं । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालयका सचिव सरुवा गर्ने एजेन्डा रहे पनि सचिव सरुवा प्रक्रिया अवरुद्ध बन्यो ।
बैठकबाट झन्डै ढेड दर्जन सचिवको सरुवा गर्ने तयारी गरिए पनि व्यापक विवाद भएपछि सरुवा प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयमा कसलाई लैजाने भन्नेमा सत्तारूढ दल, मन्त्री र तिनका नेताबीच चरम विवाद भएपछि सचिव सरुवाको विषय टुंगोमा पुग्न सकेन ।
अर्थ र पर्यटनमा मोलमोलाइ, दर्जन सचिव दौडधुपमा
स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा लैजाने सचिव’bout मोलमोलाई र बार्गेनिङ भएपछि सचिव सरुवाको प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको बताइएको छ । बिहीबार केहीको सरुवा भए पनि त्यसलाई शुक्रबार मात्रै अन्तिम रूप दिइने जनाइएको छ । साथै रिक्त रहेको पर्यटन मन्त्रालयमा पनि मोलमोलाइकै कारण नयाँ सचिवको निर्णय हुन सकेन ।
केही निकायमा सचिव सरुवाको निर्णय भए पनि त्यसलाई रातारात सच्याउनुपर्ने वाध्यताका कारण गोप्य राखिएको छ । बिहीबार राति अबेरसम्म सरुवा सूचीमा टिपेक्स लगाउँदै मिलाउँदै गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा लैजाने सचिव’bout प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा उनीनिकट पक्ष र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षका बीच नै कुरा मिल्न नसक्दा अर्थ सचिव’bout निर्णय हुन नसकेको हो ।
प्रधानमन्त्रीनिकट खेमामा पनि अर्थ सचिव कसलाई लैजाने भन्नेमा विवाद देखिएको छ । प्रधानमन्त्री पक्षबाट हालका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल, तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केबल भण्डारी र उद्योग सचिव अर्जुन पोखरेलमध्येबाट एक जनालाई सचिव बनाउने प्रयास भएको भए पनि टुंगाेमा भने पुग्न सकेन ।
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आफ्ना आफन्त पर्ने केबल भण्डारीलाई अर्थ सचिव बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएका छन् भने प्रधानमन्त्री देउवा वैकुण्ठ अर्याल वा अर्जुन पोखरेलमध्ये एकलाई अर्थ सचिव बनाउने पक्षमा छन् ।
यद्यपि, बढी दौडधूप गर्न सक्ने र सेटिङ धन्दामा सहयोग गर्न सक्ने व्यक्तिलाई सचिव बनाउनुपर्ने अर्को दबाब प्रधानमन्त्रीसमक्ष छ । त्यस्तो अवस्थामा वैकुण्ठ अर्यालको अर्थ सचिव बन्ने सम्भावना कम रहेको उनका सहकर्मी बताउँछन् । अर्याल निजामती सेवामा इन्टिग्रेट्री भएका सचिवका रूपमा चिनिन्छन् ।
यही ‘इन्टिग्रिटी’ भएकै कारण उनको अर्थ सचिव हुने योग्यता नपुग्ने स्रोतको दाबी छ । यसो त केबल भण्डारी पनि अर्थमा बसेका अनुभवी हुन् । प्रधानमन्त्रीनिकट केही पक्षले भने व्यापारीसँग ‘सिक्वेन्स’ मिलाउन सक्ने र आर्थिक उपार्जनमा समेत सहयोग पु-याउन सक्ने व्यक्तिलाई अर्थ सचिव बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएको र सोहीअनुसारको व्यक्तिको खोजी गर्न थालिएकाले बिहीबार अर्थ सचिवको टुंगो लाग्न नसकेको हो ।
उता माओवादी केन्द्रले पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीलाई अर्थ सचिव बनाउने चाहना प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको छ । यस्तै हालै शिक्षा मन्त्रालयमा ल्याइएका शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदीलाई पनि माओवादीको अर्को एक पक्षले अर्थ सचिव बनाउन दबाब दिइरहेको बताइएको छ ।
यसरी कांग्रेसभित्रै र माओवादीभित्रै पनि विवाद भएकाले अर्थ सचिव तत्काल आउन कठिन देखिएको स्रोतको दाबी छ । एकथरिले राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करलाई नै अर्थ सचिव बनाउन लबिङ गरिरहेका छन् । पुस्करले पनि आफूले राजस्व सचिवको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेकाले अर्थ सचिव आफंैलाई बनाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् ।
उता उद्योग सचिवबाट अर्थ सचिवमा जान दौडधुप गरिरहेका अर्जुन पोखरेल अर्थ सचिवमा जान कठिन हुने देखिएपछि पर्यटन मन्त्रालयको सचिवका लागि दौडधुप थालेका छन् । यसअघि नै पर्यटनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीको पनि चर्चा रहेको थियो । अधिकारी इमानदार सचिवका रूपमा रहेकाले उनलाई पर्यटनमा लैजाँदा राम्रो हुने सुझाव पर्यटनमन्त्री र उनको दलनिकट नेतालाई दिइएको छ ।
बिहीबारदेखि भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव सूर्य गौतम पनि एकाएक पर्यटन मन्त्रालयको रेसमा अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । यसैगरी सचिव रामप्रसाद घिमिरेको पनि पर्यटन मन्त्रालयमा चर्चा छ । यसअघि सञ्चार सचिव वैकुण्ठलाई अर्थमा ल्याएर प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सूर्य गौतमलाई सञ्चारमा ल्याउने तयारी गरे पनि अर्थमा वैकुण्ठको सम्भावना कम भएपछि गौतम पर्यटन मन्त्रालयतर्फ दौडन पुगेका हुन् ।
वैकुण्ठ अर्थमा नगए सञ्चार मन्त्रालयमा नै यथावत् रहने बताइएको छ । यसैगरी, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव तोया ज्ञवालीलाई उद्योग मन्त्रालय ल्याउने तयारी गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालालाई लैजाने करिबकरिब निश्चित भएको छ ।
अर्थ सचिव रहँदै गर्दा एकाएक बिदामा बसेका मधु मरासिनीलाई भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । यस्तै, सरुवाको लागि बाग्मती प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाले पनि लबिङ तीव्र पारेका छन् । निरौला सबैलाई मिलाएर लैजाने खुबीका सचिव भएकाले उनले राम्रै मन्त्रालय पाउने सम्भावना देखिएको छ ।
निरौलाले भने सामान्य प्रशासन वा उद्योगमध्ये एक सचिव पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । यसैगरी प्रदेश १ का प्रमुख सचिव विनोदबहादुर सिंहले पनि कुनै मन्त्रालयमा आउन दौडधुप अघि बढाएकाले उनले पनि मन्त्रालय पाउने सम्भावना बढेको छ ।
