स्वतन्त्र भारतले हैदराबाद आफूमा गाभ्न सहयोग माग्दा नेपालले
१० बटालियन सैनिक त्यता पठाएर सहयोग गरेको थियो। यसको नालीबेली, पत्राचार र
चासो :
बेलायती उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र हुनै लाग्दा त्यहाँ ६ सयभन्दा बढी स-साना अलगअलग राज्य अस्तित्वमा थिए। ब्रिटिसले त्यतिबेला ती राज्यहरूले चाहे भारत वा पाकिस्तानमा मिल्न सक्ने, त्यस्तै कतै नलागी स्वतन्त्र देशका रूपमा समेत रहन सक्ने गरी बन्दोबस्त गरिदिएका थिए। अधिकांश भारतीय राज्यले औपचारिक स्वतन्त्रता घोषणा हुनुअगावै भारतमा मिल्ने गरी सम्झौता गरिसकेका थिए। तर त्यतिबेला त्यहाँ हिन्दु बाहुल्य जनसंख्या भएको तर मुसलमान शासक भएको हैदराबाद, त्यस्तै मुसलमान बाहुल्य जनसंख्या भएको तर हिन्दु शासक भएको जम्मु-कास्मिर राज्य आफूलाई स्वतन्त्र राज्यका रूपमा राख्न चाहन्थे। हैदराबाद राज्यले भारतमा विलय हुन अस्वीकार गरेपछि सुरुमा त्यहाँ एक वर्षसम्म भारतमा विलय नभई यथा अवस्थामा नै रहने गरी भारत र हैदराबादबीच सम्झौता भएको थियो।
तर उक्त समयभित्र हैदराबादले स्वतन्त्र मुलुक बन्ने गरी बेलायतमा कार्यालय खोल्ने, त्यस्तै अमेरिका, बेलायत र पाकिस्तानसँग लबिङ गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म त्यसका लागि प्रक्रिया थालनी गरेपछि त्यसबाट भारत त्रस्त भयो र उसलाई सैन्य कारबाहीसमेत गरेर जुनसुकै हालतमा आफूमा विलय गर्ने योजना बनायो।
भारतका आफ्ना सुरक्षाकर्मी हैदराबादमा परिचालित हुने र अन्य क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको अभाव हुने, त्यस्तै अर्कोतिर आफूले त्यहाँ आक्रमण गर्दा आफैँलाई समेत पाकिस्तानबाट आक्रमण हुने आशंकासँगै अन्य मुसलमान बाहुल्य राज्यबाट त्यसलाई लिएर विद्रोह उठ्ने अनुमान गरेपछि पहिलोपटक स्वतन्त्र भारतले नेपालसँग सैन्य सहायता माग्यो।
ब्रिटिस भारतले सन् १८५७ को लखनउ विद्रोह दबाउने समयदेखि पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा समेत नेपालसँग सैनिक सहयोग मागिरहेको भए पनि स्वतन्त्र भारतको भने यो पहिलो माग थियो। भारतले स्वतन्त्रता माग्दा अझै स्वतन्त्र हुने समय आएको छैन भनी बेलायतकै पक्ष लिँदा चिढिएका भारतीय नेतृत्वसँग नेपालका राणा शासकले सम्बन्ध नवीकरण गर्ने उपयुक्त अवसर पाएकै थिएनन्।
अझ भारतीय स्वतन्त्रतासँगै भारतलाई आश्रय स्थल बनाएर भारतीय सहयोग सद्भावमा राणाशासनविरुद्ध राजनीतिक दल नै खोलेर लागिरहेका नेपालीहरूविरुद्ध भारतले आफ्नो सैन्य सहयोगको बदलामा पक्कै कारबाही गरी आफ्नो शासन सत्ता जोगाउन मद्दत गर्लान् भन्ने ठहर मोहन शमशेरले गरे होलान्।
राणा शासकका धेरै छोरीहरूको विवाह भारतीय राज्यका राजारजौटाहरूसँग भएकाले तिनीहरूको भविष्य र सुरक्षाका विषयमा मोहन शमशेरलाई अर्को छुट्टै चिन्ता भएको र आवश्यक पर्दा भारत सरकार उनीहरूको मद्दत गरोस् भन्ने नितान्त व्यक्तिगत÷पारिवारिक हितको आशयसमेत उनले राखेको देखिन्छ।
भारतको गृह मन्त्रालयसहित त्यहाँको राज्यको एकीकरणसम्बन्धी मामिलासमेत सम्हालिरहेका भारतका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री सरदार बल्लभ भाइ पटेलले काठमाडौंमा रहेका आफ्ना राजदूत सरदार सुरजित सिंह मजेठियामार्फत नेपालसँग सैन्य सहायताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको पत्राचारबाट बुझिन्छ। यो सम्पूर्ण प्रक्रियाको समन्वय सरदार पटेलले काठमाडौंमा रहेको भारतीय राजदूतमार्फत र नेपालका प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले भारतमा खटिने नेपाली सेनाको नेतृत्व गरेका आफ्ना छोरा मे.ज.शारदा शमशेर जबरामार्फत गरिरहेको देखिन्छ।
यी सबै पत्राचारबाट नेपाली राजदूतावास दिल्ली र राजदूत सिंह शमशेरको यसमा त्यस्तो कुनै महत्वपूर्ण भूमिका नै नरहेको भन्ने पनि देखिन्छ। यो लेख सरदार पटेल र मोहन शमशेरबीचको पत्राचारमा आधारित छ, जुन पत्राचार दिल्लीस्थित भारतीय अभिलेखालयको सरदार पटेल फाइलबाट प्राप्त भएको हो।
0 on: "भारतलाई नेपालको त्यो सैन्य सहयोग र मोहन शमशेरलाई ‘चेली’को चिन्ता"