विवाद सुरु भारतले गर्‍यो तर शालीन हुने दायित्व नेपालकै !

दक्षिण एसियाको सबैभन्दा पुरानो देश नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद नयाँ होइन । तर, पछिल्लोपटक देखिएको विवादको सुरुवातकर्ता भने नेपाल नभएर भारत नै हो । भारतले ‘फायर’ नखोल्दासम्म नेपालीहरू नेपाल र अंग्रेज शासित भारतबीच भएको सुगौली सन्धिले रोपेको खिल सहेरै बसेका थिए । १६ कात्तिक २०७६ मा सर्वे अफ इन्डियाले नेपाली भूमि समेत राखेर भारतको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भने त्यसको विरोध हुन थाल्यो।

किनभने उनीहरूको आठौं संस्करणको राजनीतिक नक्सामा भारत आफैँले स्वीकारेको नेपाली नक्सा भित्रकै भू-भाग समेत आफ्नोतिर पारेको थियो । सुगौली सन्धिले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारण गरेको काली (महाकाली) नदी हटाउन तीन हप्ताभित्रै नवौं संस्करणको नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । जबकि नेपाली नक्साभित्रकै कालापानी, लिपुलेकलगायतका क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपालले सीमा समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्न आग्रह गरेर दुई पटक पठाएको कूटनीतिक नोटलाई भारतले ‘इन्टरटेन’ गरेन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष दूतको रुपमा भारत पठाउन लागेको तर उनका समकक्षी नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले त्यसलाई अस्वीकार गरे ।
सीमा विवादका विषयमा छलफल गर्न ४-५ डिसेम्बर २०१ मा हुने भनिएको पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको भ्रमण मोदी सरकारकै कारण स्थगित भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।
‘साउथ ब्लक’को गैर-कूटनीति

दुईवटा कूटनीतिक नोट र विशेष दूतको भ्रमणलाई अस्वीकार गर्दा पनि नेपाल सरकारले थप प्रतिक्रिया जनाएन । जनस्तरमा उठेको जवाफ साम्य पार्न भारतसँग कूटनीतिक प्रयास भइरहेको ‘रेडिमेड’ जवाफ दिइरह्यो । संसदीय समितिहरूमा प्रश्न उठ्दा समेत सरकारले निकट भविष्यमै वार्ता हुने भनिरह्यो ।
त्यतिबेलासम्म भारतले नेपालको वार्ता प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरिसकेको परराष्ट्र स्रोतले जानकारी दिएको छ । उक्त स्रोत भन्छ ‘जति असन्तुष्टि भएपनि छिमेक फेर्न सकिँदैन, उपर्युक्त मौका आएपछि वार्ता पनि होला भनेर धैर्य गरेर बस्यौं ।’
जब भारतले गतसाता नेपाली भूमि हुँदै कैलाश-मानसरोवर पुग्ने बाटो उद्घाटन गर्‍यो, त्यसपछि जनस्तरमा फेरि विरोधका आवाज उठ्न सुरू भयो । तर, सरकारले ‘कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानको प्रयास जारी रहेको’ भनिरह्यो ।
जनदबाब बढ्दै गएपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालका लागि भारतीय राजदूतलाई बोलाएर जानकारी लिए । कात्तिकमा नक्सा प्रकाशित गरेयताको यो तेस्रो ‘कूटनीतिक नोट’ थियो । यसलाई पनि भारतले जवाफ दिन आवश्यक ठानेन ।
बरु, नयाँ दिल्लीमा आफ्नो सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरभानेलाई नेपालविरुद्ध बोल्न लगाए । अर्थात्, नेपालको कूटनीतिक प्रश्नमा भारतले सैन्य जवाफ दियो । भाषा जेसुकै भए पनि यो भारतले नेपालमाथि गरेको ‘थ्रेट’ थियो ।
सुगौली सन्धिलगायतका दर्जनौं प्रमाणको आधारमा नेपालले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि मात्रै साउथ ब्लक बोल्न ‘बाध्य’ भयो । नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक नगर्दासम्म उसले कूटनीतिक जवाफ दिन आवश्यक नै ठानेन ।
बेइजिङको भूमिका
चीनले कालापानीलाई नेपाल र भारतबीचको विषय भनेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लियानले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै दुई देशले मैत्रीपूर्ण छलफलबाट समस्या समाधान गर्ने विश्वास लिएको र कसैले पनि एकतर्फी रुपमा समस्यालाई जटील बनाउन नहुने बताए ।
झाओले दुई देशबीचको विषय भने पनि नेपालको उत्तर–पश्चिमी क्षेत्रको सीमा विवादमा चीन पनि पानीमाथिको ओभानो भने छैन । पछिल्लोपटक १ जेठ २०७२ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खस्याङले मोदीसँग लिपुलेक पासलाई व्यापारिक तथा तीर्थयात्री आवतजावत गर्ने केन्द्र बनाउने सहमति गरेका थिए ।
भारतले नक्सामै राखेर नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दासम्म चीनले प्रतिक्रिया जनाएको थिएन । जब नेपालले आफ्नो प्रमाणहरूको आधारमा नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो त्यसपछि भने उसले कसैले पनि एकतर्फी रुपमा समस्यालाई थप जटिल नबनाउन सुझाव दियो ।