एमसीसीमा अनावश्यक किचलो

सत्तारुढ दलको आन्तरिक किचलो र कलहको चक्रव्युहभित्र अमेरिकी अनुदानमा बन्न लागेको बृहत् प्रकृतिको पूर्वाधार आयोजना सिकार बन्ने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। लामो समयपछि अमेरिकाले पूर्वाधारमा सहायता दिन खोज्दैथियो। उक्त सहायता विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन र सडक विस्तारमा खर्चिने योजना थियो। यसले नेपालको विद्युतीय क्षेत्रलाई उभो लगाउने अपेक्षा गरिएको थियो। नेपालकै प्रस्तावमा लामो गृहकार्यपछि अमेरिकी सहयोग नियोग ‘मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन’ सँग दुई वर्षअघि सम्झौता भइसकेको थियो। जुन एक वर्षयता बहुचर्चित शब्दावली ‘एमसीसी’ बनेको छ। सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न एमसीसीबारे नेकपाभित्रबाटै ‘बखेडा’ उत्पन्न गरिएको छ।
लामो समय मौन रहनु र कार्यान्वयनमा जाने क्रममा विरोध हुनु आफैंमा रहस्यमय छ। यो परियोजना तुहाइयो भने यसका नाममा भएको खर्च कसले बेहोर्छ ? सत्तारुढ दलका नेताहरूसँग यसको जवाफ छ ? विद्युत् विकास निम्ति फट्को मार्ने लक्ष्य लिएको यो परियोजना तुहाउन खोज्नेहरूको नियत प्रदर्शन हुनुको ‘कारण’ खोतल्नुपर्छ। अमेरिकी अनुदान आयोजना तुहाएर अर्को कुनै मुलुकसँग ऋण लिने खेलसमेत अन्तर्निहित रहेको आशंका गरिँदैछ।
आयोजनासँग जोडिने ‘कमिसनखोर’ हरूको स्वार्थका गोटी हाम्रा नेताहरू बनिरहेका त छैनन् ? किनभने ठूला परियोजनासँगै ठूलैखाले कमिसनखोरहरूको चलखेल हुन्छ। चुनावका बेला लिएको चन्दाको गुण तिर्न नेताहरू ‘राष्ट्रवाद’ को चर्को नारामा परियोजनाको घाँटी निमोठ्छन्। नेताहरू रातारात नवधनाढ्यमा रूपान्तरित हुनुमा हाम्रा विकास पूर्वाधार ध्वस्त हुनु पनि हो। ठूला परियोजनासँग ठूलै राजनीति हुने र परियोजना सिकार हुने शृंखला नेपालका निम्ति नौलो होइन। यही प्रवृत्तिका कारण हाम्रा ठूला विकासका आयोजना जहिले पनि पछि पर्दै आएका छन्।
लगभग निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लाग्दा तत्कालीन एमालेको अल्मपतको सरकारकै बखेडाका कारण अरुण तेस्रो परियोजना तुहियो। अरुण परियोजनाका निम्ति ठूलै लगानी भइसकेको थियो, जुन बालुवामा पानीबराबर भयो। एमालेले पछि विश्व बैंकलाई फकाउन खोज्दा उक्त आयोजना विदेशीको पोल्टामा पुगिसकेको थियो। तत्कालीन एमालेले अरुण तेस्रोको विरोध केका लागि गरेको रहेछ भन्ने छर्लंग भयो। अरुण तेस्रोकै पथमा अमेरिकी सहयोग (एमसीसी) पुगेको छ। संयोग नै हुनुपर्छ एमसीसी रद्द भए आंशिक रूपमा पूर्वएमाले र पूर्णरूपमा सत्तारुढ नेकपा जिम्मेवार हुनेछ। संसद्को यही अधिवेशनबाट पारित हुनैपर्ने यो प्रस्तावमाथि भएका अनेक कुण्ठा, जालझेल र राजनीति छरपस्टै भएको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई जसरी भए पनि अप्ठेरोमा पारेरै छाड्ने नीतिअन्तर्गत नेकपा केन्द्रीय समितिले गठन गरेको कार्यदलले पनि एमसीसीलाई पारित गर्न नहुने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। सत्तारुढभित्र पनि प्रधानमन्त्रीबाहेक अधिकांश शीर्षनेताले एमसीसीको विरोध गर्दै आएका छन्। यो केवल विरोधका लागि विरोध मात्र हो। जनजीवन सामान्य भएका बेलामा समेत हाम्रो विकास निर्माण प्रक्रियामा बहुपक्षीय र द्विपक्षीय विकास साझेदारहरूको योगदान रहँदै आएको छ। त्यसमाथि बजेट तर्जुमा पनि वैदेशिक ऋण र अनुदानमा आधारित भएर हुने गर्छ। नेपाली जनताले तिरेको तिरोले यिनै नेताको विलासी जीवनमै खर्चनुपर्ने हुन्छ। यस्तो परनिर्भर अर्थतन्त्र भएको मुलुकका नेताले आफ्नो मुलुकको विशुद्घ विकास निर्माणका लागि आएको प्रस्तावमा राजनीति गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। सरकार इतरलाई यो प्रस्ताव विभिन्न स्वार्थ र कुण्ठावश मन नपर्दैमा सिंगो देश र नागरिकलाई बेवकुफ बनाउने यो एउटा उपक्रम मात्र हो। यो प्रतिवेदन ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्ने हतियारका रूपमा नेकपाका नेताहरूले उपयोग गर्नु अर्काे विडम्बना हो।
विभिन्न देशको आड र इशारामा आफ्नो मुलुकको विकासमा भाँजो हाल्ने काम सत्तारुढ दलबाटै हुनु अनौठो क्रियाकलाप हो। उदाहरणका लागि छिमेकी भारतले तल्लो अरुण (६५० मेगावाट) आयोजना पनि अरुण तेस्रोकै ढाँचामा बनाउन चाहेको थियो। उसले यो सरकार गठन भएदेखि नै यस्तो माग गर्दै आएको हो। तर उत्तरी छिमेकी रिसाउँछ भनी आयोजना एकप्रकारले ‘होल्ड’ गरिएको छ। यही कसीमा एमसीसी बलिको बोको बन्ने पथमा पुगेको छ। यस्तो महाविपत्का बेला आउन लागेको ५७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान रोक्नु भनेको राष्ट्रप्रतिको बफादारी हुन्छ कि घातक प्रवृत्ति। सत्तारुढ दलभित्र मात्र होइन यो विषयमा आमतहमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ।