अध्यादेशले कसरी आफैं दबाबमा परे प्रधानमन्त्री ओली ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बिहान नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भेटेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने आश्वसन दिए । अध्यक्ष दाहालले अध्यादेश फिर्ता लिन र स्थायी कमिटी सदस्यहरुको माग बमोजिम बैठक बोलाउन ओलीलाई सुझाव दिएका थिए । त्यही भेटमा ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिन आफू सकारात्मक भएको बताएका थिए ।

दाहालसँगको भेटपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई ओलीले बालुवाटार बोलाएका थिए । केही ढिला गरी पुगेका नेपालले पनि अध्यादेश फिर्ता लिन सुझाव दिएको उनी निकट एक नेताले बताए ।

जुन प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याइएको थियो, त्यसको ठीक उल्टो राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भएपछि प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता गर्ने मनस्थितिमा पुगेको सचिवालयका एक नेताले बताए ।

अध्यादेशलगत्तै पार्टीभित्र ठूलो विरोध हुनु, राजपा र समाजवादीको एकता हुनु तथा सरकारकै छविमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री आफ्नो कदमबाट पछाडि हट्ने संकेत गरेको नेकपाका अरु नेताहरुको पनि बुझाई छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चैत्र ८ गते ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकी थिइन् ।

त्यससँगै एकपछि अर्को गर्दै विकसित राजनीतिक घटनाक्रम आफ्नो प्रतिकूल बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री ओली अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । अध्यादेश आएलगत्तै प्रधानमन्त्रीको ‘लोकतन्त्रमाथिको निष्ठा’ माथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

बहुमत सचिवालय सदस्य अध्यादेशको विरोधमा
प्रधानमन्त्री ओलीले बिहिबार बिहान अध्यक्ष दाहाल र नेपालसँग अध्यादेश फिर्ता आफू सकारात्मक भएको बताएपनि साँझसम्म त्यसको कुनै छनक नदेखेपछि साँझ सचिवालयका ६ सदस्यको भेला भयो । बामदेव गौतम निवास भैंसेपाटीमा भएको भेलामा दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव विष्णु पौडेल थिए ।

जबकि सोमबार बैठकमा अध्यादेशमा सहमति जनाएका गौतम र पौडेल बिहीबार साँझसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्रीले ढिला नगरी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ भन्दै सहमति जनाए । ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिन आफू सकारात्मक भएको बताउँदा बताउँदै उनको समूहमा रहेका पौडेल र अध्यादेशको विरोध नगरेका गौतम समेत दाहाल–नेपालको समूह पुगेपछि ओलीमाथि थप दबाब परेको थियो । भैंसेपाटी भेलाले ढिला नगरी प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिुनपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सोमबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशबारे गरेको निर्णय बाहिरिएपछि अन्य दललगायत नेकपामा पनि तरङ् पैदा भयो । त्यसलगत्तै अध्यक्ष दाहाल, नेपाल, खनाल र श्रेष्ठबीच टेलिफोन संवाद भयो । पार्टीका नेताहरुलाई जानकारी बिना बेमौसमि अध्यादेश किन ल्याईयो भनेर अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री ओलीसँग संवाद गर्ने जिम्मा लगाए । अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई फोन गरेर अध्यादेशबारे बुझन् चाहे । तर, संवादमा ओलीले दाहाललाई छलफलको लागि बालुवाटार आउन आग्रह गरे पनि दाहालले आफू एक्लै नआउने बरु सचिवालय बैठक बोलाएर त्यहीँ छलफल गर्ने प्रस्ताव गरे ।

दाहालको प्रस्तावपछि ओली सचिवालय बैठक बोलाउन सहमत भए । साढे पाँच बजेबाट सुरु भएको बैठकमा ओलीले अध्यादेशको औचीत्य पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरे । तर, अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय खनाल, नेपाल र प्रवक्ता श्रेष्ठले अध्यादेशको विरोध गरेका थिए । अध्यादेशको पक्षमा ओलीसहित सचिवालय सदस्यहरु ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा र महासचिव पौडेल थिए । पोखरेल र पौडेलले पार्टीमा छलफल गरेर अध्यादेश ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने अन्य नेताको कुरामा सहमति जनाएपनि उनीहरु अध्यादेशको पक्षमा देखिएका थिए । अध्यक्ष दाहालले यो बेलामा अध्यादेश आउनु नै गलत भएको र त्यो पनि पार्टीमा छलफल नगरी किन आयो भनेर प्रश्न गरेका थिए । सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार दाहालले ‘मिल्छ भने फिर्ता लिनुस्’ भनेर ओलीलाई आग्रहसमेत गरेका थिए ।

नेताहरुले आफ्ना धारणा राख्दाराख्दै राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएको सूचना बैठकमा आएपछि छलफलको औचीत्य नरहेको भन्दै बैठकको बीचमै नेताहरु उठेका थिए । सचिवालयको बैठक त सकियो तर अध्यादेशले नेकपामा नयाँ तनाव उत्पन्न गर्‍यो, जसले ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्‍यो ।

स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्य विपक्षमा
पार्टीभित्र छलफल बिनै दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याएको भन्दै नेकपा स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्य त्यसको विपक्षमा उभिए । राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज हुने र संवैधानिक परिषद्को भूमिका कमजोर पार्ने गरी ल्याइएका दुवै अध्यादेश खारेजीको विपक्षमा स्थायी कमिटीका ३० सदस्य उभिए ।

सचिवालयसहित हाल कायम ४४ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा २० सदस्यले अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै स्थायी कमिटी बैठकसमेत बोलाउन बुधबार हस्ताक्षरसहित लिखित पत्र पार्टीमा बुझाए ।

पत्र बुझाउने २०, सचिवालयका ४ (दाहाल, नेपाल, खनाल र श्रेष्ठ) र हाल ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीसमेत रहेका ६ स्थायी कमिटी सदस्य (वर्षमान पुन, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, शक्ति बस्नेत, गिरिराजमणी पोखरेल र लेखराज भट्ट) समेत गरी ३० सदस्य अध्यादेशको विपक्षमा रहेको दावी नेताहरुको छ । दाहाल र नेपालको योजना अनुसार नै २० सदस्यले पत्र लेखेर नै स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने माग गरेका थिए ।

२० सदस्यको लिस्टमा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा समूहका मानिँदै आएका पम्फा भुसाल, देव गुरुङको नामले पनि ओली पक्षलाई झस्काएको उनी निकट नेताको दाबी छ । यस्तै टोपबहादुर रायमाझीले पनि आफूहरुलाई साथ दिने अनुमान ओलीपक्षको थियो । तर, उनीहरु अध्यादेशको विपक्षमा देखिएपछि ओलीलाई थप दबाब महशुस भएको ती नेताको दाबी छ ।

समाजवादी विभाजनको प्रयास असफल
अन्य पार्टी फुटाउनका लागि अध्यादेश जारी भएको दावी प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए । त्यसको पुष्टि गर्ने प्रयास ओलीले नगरेका पनि हैनन् । ४० प्रतिशत सांसद पुर्‍याएर समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष रेणु यादवले आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी विभाजन गर्ने तयारी पनि गरेकी थिइन् । उनलाई मोहम्मद इस्तियाक राइलगायतका ६ सांसदको साथ पनि थियो ।

पार्टी फुटाउन लागेको सूचना पाएपछि अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले असन्तुष्ट सांसदहरुलाई फकाउने प्रयास गरेका थिए । तैपनि ४० प्रतिशत पुर्‍याउन सुरेन्द्र यादवलाई फकाउने तयारी ओलीपक्षको थियो । बुधबार नै ओली निकटका सांसद महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल यादवलाई काठमाडौं ल्याउन जनकपुर पुगेका थिए ।

उनीहरु यादवलाई लिएर काठमाडौं फर्किएका थिए । उनीहरु जनकपुरबाट हिँड्दा नहिँड्दै प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा पार्टी फुटाउन आफ्ना सांसद अपहरण गरेको र उनलाई काठमाडौं ल्याइँदै गरेको सूचना समाजवादीका नेताले मिडियामा दिएका थिए ।

सांसद यादवलाई रोक्ने प्रयासमा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई तत्कालका लागि सफल भए । एकातिर यादवलाई रोके भने अर्कोतिर राजपासँग बुधबार नै मध्यरातमा पार्टी एकतामा सहमति गरे ।

बिहीबार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदनसमेत दिएका छन् । पार्टी विभाजन गर्न चाहेकाहरुले तत्काल ४० प्रतिशत सांसद पुर्‍याउन नसक्दा समाजवादी विभाजन हुनबाट तक्काल रोकिएको छ । समाजवादी पार्टी फुटोस् भन्ने चाहेका प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयास पनि तत्कालका लागि असफल हुन पुग्यो । अध्यादेशको तत्काल देखाइएको औचीत्य पनि समाप्त भयो ।

राजपा–समाजवादी एकता
दल विभाजन खुकुलो हुने गरी अध्यादेश जारी भएपछि पार्टी फुट्ने डरले राजपा र समाजवादीबीच एकताको गृहकार्य मंगलबार देखि नै सुरु भएको थियो ।

बुधबार अबेर रातिसम्म आइपुग्दा नाटकीय रुपमा समाजवादी र राजपाबीच एकताका लागि सैद्धान्तिक सहमति जुट्यो । नेकपा सचिवालयका ती नेताका अनुसार राजपा र समाजवादीबीचको एकता सरकारका लागि एक धक्का थियो ।

मतलब मधेसवादी दललाई एकीकृत हुन नदिने बरु फुटाउने रणनीति सरकारको थियो । त्यही रणनीतिकै प्रयास थियो– राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा राजपासँगको एकता । तर, कुबेला त्यो पनि पार्टीमा बिना छलफल जारी भएको अध्यादेशले सरकारको यो रणनीति पनि असफल तुल्लाई दिएको छ । बरु अध्यादेशले दुई मधेसावदी दललाई एकता गरिहाल्न प्रेरित गर्‍यो ।

सबै विपक्षी पार्टीको विरोध
अध्यादेश जारी भएपछि प्रमुख विपक्षी कांग्रेसलगायत अन्य विपक्षी दल त्यसको विरोधमा देखिए । अध्यादेशले विपक्षी दलहरुलाई एक बनाउन सहयोग गर्‍यो । अध्यादेशले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता समाप्त पारेको उल्लेख गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससहित विपक्षी दलहरुले तत्काल फिर्ता लिन माग गरे ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुधबार बसेको विपक्षी दलहरुको बैठकले तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउने सहितका ६ बुँदे सरोकारका बिषय अघि सारेका थिए । कांग्रेसले बोलाएको विपक्षीहरुको बैठकमा समाजवादी, राजपा र राप्रपाका नेताहरुको सहभागिता थियो । बैठकले प्रधानमन्त्री ओली निरंकुश बाटोमा अघि बढ्न खोजेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको विरोध गर्ने र त्यसमा नागरिक समाजलाई समते आहृवान गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

कोरोना भाईरसको संक्रमणका कारण आम जनजीवन अस्तव्यस्त भएको र नागरिकको दुःखप्रति सरकार संवेदेनशील नभएको भन्दै विपक्षीहरुले जनविरोधी कदमविरुद्ध लाग्न सबैसँग अपिलसमेत गरेका थिए । केही दिनअघिसम्म कोरोनाविरुद्ध लड्न सबै दलको सहयोग खोजेका ओलीले अध्यादेशका कारण सरकारविरुद्ध पार्टीहरु उभिएपछि थप दबाब महशुस गरेका थिए ।

नागरिक समाजको विरोध
अध्यादेशविरुद्ध आफ्नै पार्टीबाट समर्थन नपाएका ओलीले अन्य सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मिडियाबाट समेत समर्थन पाउन सकेनन् । सामाजिक सञ्जालमा उनीविरुद्ध हृयासट्याग नै बनाएर उनको विरोध भइरहेको छ ।

पार्टीभित्र थप दबाबमा पर्ने आंकलन
अध्यादेशको विपक्षमा पार्टीमा बहुमत नेता देखिएपछि ओलीले अझै दबाब महशुस गरेको बुझिन्छ । स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्य विपक्षमा, आफ्नो समूहका केही नेताबाटै अध्यादेशको पक्षमा आवाज नउठ्नु, चौतर्फी ओलोचनाका कारण आफू अप्ठ्यारोमा पर्नसक्ने बुझेर नै ओली अध्यादेश फिर्ता गर्न सकारात्मक बनेको नेताहरुको दाबाी छ । पत्र लेखेर नै बैठक माग हुनु, सचिवालयमा सबै नेताको साथ नपाउनु र पार्टीभित्रै घेराबन्दी हुनुले पनि ओलीलाई दबाब परेको हुन सक्ने बुझिएको छ ।

अध्यक्ष दाहाल र नेपाल मिल्दा ओली पार्टीमा अल्पमतमा पर्छन् । संसदीय दलमा भने ओलीको ४० प्रतिशत पुग्छ । तर, ओलीले अध्यादेश फिर्ता नलिई अरु कुनै कदम चाले त्यसको ‘काउन्टर’ कदमको तयारीमा दाहाल–नेपाललगायतका नेताहरु थिए ।

वरिष्ठ नेता नेपाल र पूर्व माओवादी समूहबाट केही नेताको साथ पाउने आकलन गरेका ओलीलाई झड्का लाग्यो । पार्टीमा अल्पमतमा पर्ने र अर्को समूहले चाल्ने कदमबारे जानकार ओलीले त्यसपछि नै अध्यादेश फिर्ता लिन सराकात्मक भएको अन्य नेताहरुको बुझाई छ ।