हाम्रो नेतृत्व ठेक्कापट्टामा रुमल्लिएको छ । एकपछि अर्को ‘स्क्यान्डल’ आएका छन् । यथार्थमा के हो, जनताले थाहा पाउनुपर्यो नि ।भुइँमा बस्ने श्रमजीवीले बुझ्ने गरी‘लकडाउन’ को सन्देश खोइ ? जहाँ छौ त्यहीं बस मात्रै भनेर पुग्छ ?चुनावमा पैसाको चलखेल नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो दोष भइदियो ।
खुला समाज, स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक पद्धतिका पक्षमा बहस गर्दै हिँड्न रुचाउने केदारभक्त माथेमा नागरिक समाजका अभियन्तासमेत हुन् । समाजको कुनै पक्ष अथवा शासकीय पद्धतिमा कहींकतै बेथिति/विसंगति रहेको आफ्नो विवेकले ठहर गर्नासाथै लेखेर वा बोलेर प्रतिरोध गरिहाल्ने माथेमाको शैली छ ।
१४ औं लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा लोकतान्त्रिक पद्धतिका आरोह–अवरोह र आशा–निराशाबारे माथेमासँग कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराई र दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी :
‘समाजमा असंगत कुरा र पद्धतिगत बेथिति देखेर मलाई एकदमै झोक चल्छ, झोक चलिरहन्छ’ भन्ने कथनलाई तपाईं अक्सर दोहोर्याइरहनुहुन्छ। यो झोक चल्ने सन्दर्भबाटै कुराकानी थालौं कि?
हो, मलाई झोक चलिरहन्छ। हामी केही मानिस कराइरहेकै छौं। म नेवार समुदायकै मान्छे हुँ। नेवारी रीतिथितिमा कतिपय बिहा, वर्तमान, भोजमा पुग्दा मलाई भनिरहेकै हुन्छन्, ‘ए, तपाईं कति कराइराख्नुभएको?’ त्यसबेला आफ्नो उमेर सम्झेरै त्यसै कुनामा थन्किएर बसूँजस्तो पनि लाग्छ। तर विवेकले दिँदैन। त्यही भएर बोलिन्छ, कराइन्छ। त्यही पनि स्थिति जस्ताको त्यस्तै छ, सुनुवाइ कहींकतै हुँदैन। यसले आक्रोश उब्जाउँछ। हामी आफ्नो स्वार्थमा जोडिएर बोलिरहेका छैनौं। कहिले गुठीको कुरा होला, कहिले सार्वजनिक स्थलको जगेर्नामा होला। शिक्षा, स्वास्थ्यका सरोकार होलान्। देश अब यो दिशातिर गइदेओस् है भन्नेसम्मको सोचाइ मात्रै राखिएको हो।
यो कुराको सामान्य संकेतसम्म नदेख्दा आक्रोश उब्जिएको हो। अहिलेकै उदाहरण दिऊँ– लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान आएको छ। संविधानपछि पहिलोपटक बलियो सरकार आएको छ। यो राम्रो कुरा हो। तर गति छैन, अल्झिरहेकै छ। यसकारण ‘स्टेज’ मा खेलिरहने ‘एक्टर्स’ देखेर स्वभावत: नकारात्मक भावना आउँछ। होइन, के चाहेको हो? अब त देशलाई अघि लैजानुपर्यो नि। एकपछि अर्को ‘स्क्यान्डल’ आएका छन्, पत्रिकाहरूले खोतलिरहेकै छन्। त्यो यथार्थमा के हो, जनताले थाहा पाउनुपर्यो नि। यो त भएन नि। ०७ साल, ०१७ साल, ०४६ साल, ०६३ साल... अब कति साल आउनुपर्ने? यो सम्झेर मलाई झोक चल्छ।
सबै प्रकारका राजनीतिक वा अन्य परिवर्तनका घडीमा जनता अघिल्लो मोर्चामा उभिएकै हुन्छन्। परिवर्तनपछि भने यही नागरिक समाजको कुरा सुनुवाइ हुँदैन। यो अवस्थालाई के भन्ने?
यो इतिहास बुझ्नलाई सजिलो छ। ०४६ सालअघिकै कुरा गरौं न। राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको धारणा त्यति धेरै सकारात्मक थिएन। ०४६ कै आन्दोलनमा अगाडि आएको जनता हो, नागरिक समाज हो। राजनीतिक दललाई मलजल गर्ने जनता हो। अब परिवर्तन आउँछ भनेरै जनता जागेका हुन्। आन्दोलनमा पोस्टर बनाएर र बाँडेर हिँडियो, जुलुसमा हिँडियो। अब केही हुन्छ भनेर हिँडिएको थियो। त्यो जुलुसमा सँगै हिँडेकाहरू, हामीले जानेमानेका साथीहरू माथि (शासन–सत्तामा) पुगेपछि भने स्थिति अर्कै भइदियो। पदमा गएपछि तल छँदा बोलिएका, भनिएका कुरा बिर्सने पो हो कि? अनि त स्वाभाविक छटपटाहट हुन्छ नि।
यो बीचमा सर्वसाधारणले धेरै दु:ख पाएका छन्, असमानता धेरै बढेको छ। यसरी नै चल्छ राज्य? अब १५/२० वर्षमा हाम्रो समाज कसरी अघि बढ्नुपर्छ, कता जानुपर्छ भन्ने खाका चाहियो नि। खोइ त्यो ‘अब्जेक्टिभ’? ‘समाजवाद’ मात्रै लेखेर हुन्छ र? लेखेरै हुने भए म पर्खालभरि समाजवाद लेखेर राखिदिन्छु। जस्तो, सिंगापुरमा लि–क्वान यु यति वर्षमा यो खालको समाज बनाउँछु भनेर स्पष्ट सपना लिएर हिँडेका थिए, बन्यो पनि। आखिरमा समतामूलक समाज भनेको के हो? किन भइरहेको छैन, यहाँ? दुई तिहाइले गर्न सकिरहेको छैन भने अब गर्ने कसले? के शतप्रतिशत (जनमत) चाहियो अब?
तपाईंहरू कहिले नागरिक समाजका नाममा त कहिले व्यक्तिगत रूपमा कराइरहनुभएकै छ। के कहिल्यै सुनुवाइ नभएकामा थप आक्रोश उब्जिएको हो?
होइन, मेरो कुरा के हो भने यहाँ सुन्दै सुनिएन। शिक्षाका कुरामा हामी ‘बूढा भाइस–चान्सलर’हरू मिलेर आफ्नो धारणा सुनाइरहेका हुन्छौं, कतिपय चिनजानका मन्त्री, माननीयलाई त एसएमएस पनि पठाइएको हुन्छ, यो चैं भएन है भनेर। हामी के चाहन्छौं भने यो सरकार सफल होस्। सफल भइदिए यसको फल त सबैले पाउँछौं, मैले पनि र तपाईंले पनि। यसको फल (केपी) ओलीजीले मात्रै होइन, शेरबहादुर (देउवा) जीले पनि पाउनुहुन्छ नि। तर सुन्दै सुनिँदैन। अब शिक्षा क्षेत्र नै हेरौं। समाजवादमा कटिबद्ध यो सरकारले सार्वजनिक विद्यालयका हितमा केही गर्नुपर्ने होइन? दुई वर्षमा देखाइसक्ने बेला आएन र? खोइ, एउटा चिज देखाउन सक्नुहुन्छ? पहिला–पहिला राजनीति भन्नेबित्तिकै जेजस्तो वितृष्णा थियो नि, अहिले त्यस्तै स्थिति आउन लागेको छ।
१४ औं लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा लोकतान्त्रिक पद्धतिका आरोह–अवरोह र आशा–निराशाबारे माथेमासँग कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराई र दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी :
‘समाजमा असंगत कुरा र पद्धतिगत बेथिति देखेर मलाई एकदमै झोक चल्छ, झोक चलिरहन्छ’ भन्ने कथनलाई तपाईं अक्सर दोहोर्याइरहनुहुन्छ। यो झोक चल्ने सन्दर्भबाटै कुराकानी थालौं कि?
हो, मलाई झोक चलिरहन्छ। हामी केही मानिस कराइरहेकै छौं। म नेवार समुदायकै मान्छे हुँ। नेवारी रीतिथितिमा कतिपय बिहा, वर्तमान, भोजमा पुग्दा मलाई भनिरहेकै हुन्छन्, ‘ए, तपाईं कति कराइराख्नुभएको?’ त्यसबेला आफ्नो उमेर सम्झेरै त्यसै कुनामा थन्किएर बसूँजस्तो पनि लाग्छ। तर विवेकले दिँदैन। त्यही भएर बोलिन्छ, कराइन्छ। त्यही पनि स्थिति जस्ताको त्यस्तै छ, सुनुवाइ कहींकतै हुँदैन। यसले आक्रोश उब्जाउँछ। हामी आफ्नो स्वार्थमा जोडिएर बोलिरहेका छैनौं। कहिले गुठीको कुरा होला, कहिले सार्वजनिक स्थलको जगेर्नामा होला। शिक्षा, स्वास्थ्यका सरोकार होलान्। देश अब यो दिशातिर गइदेओस् है भन्नेसम्मको सोचाइ मात्रै राखिएको हो।
यो कुराको सामान्य संकेतसम्म नदेख्दा आक्रोश उब्जिएको हो। अहिलेकै उदाहरण दिऊँ– लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान आएको छ। संविधानपछि पहिलोपटक बलियो सरकार आएको छ। यो राम्रो कुरा हो। तर गति छैन, अल्झिरहेकै छ। यसकारण ‘स्टेज’ मा खेलिरहने ‘एक्टर्स’ देखेर स्वभावत: नकारात्मक भावना आउँछ। होइन, के चाहेको हो? अब त देशलाई अघि लैजानुपर्यो नि। एकपछि अर्को ‘स्क्यान्डल’ आएका छन्, पत्रिकाहरूले खोतलिरहेकै छन्। त्यो यथार्थमा के हो, जनताले थाहा पाउनुपर्यो नि। यो त भएन नि। ०७ साल, ०१७ साल, ०४६ साल, ०६३ साल... अब कति साल आउनुपर्ने? यो सम्झेर मलाई झोक चल्छ।
सबै प्रकारका राजनीतिक वा अन्य परिवर्तनका घडीमा जनता अघिल्लो मोर्चामा उभिएकै हुन्छन्। परिवर्तनपछि भने यही नागरिक समाजको कुरा सुनुवाइ हुँदैन। यो अवस्थालाई के भन्ने?
यो इतिहास बुझ्नलाई सजिलो छ। ०४६ सालअघिकै कुरा गरौं न। राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको धारणा त्यति धेरै सकारात्मक थिएन। ०४६ कै आन्दोलनमा अगाडि आएको जनता हो, नागरिक समाज हो। राजनीतिक दललाई मलजल गर्ने जनता हो। अब परिवर्तन आउँछ भनेरै जनता जागेका हुन्। आन्दोलनमा पोस्टर बनाएर र बाँडेर हिँडियो, जुलुसमा हिँडियो। अब केही हुन्छ भनेर हिँडिएको थियो। त्यो जुलुसमा सँगै हिँडेकाहरू, हामीले जानेमानेका साथीहरू माथि (शासन–सत्तामा) पुगेपछि भने स्थिति अर्कै भइदियो। पदमा गएपछि तल छँदा बोलिएका, भनिएका कुरा बिर्सने पो हो कि? अनि त स्वाभाविक छटपटाहट हुन्छ नि।
यो बीचमा सर्वसाधारणले धेरै दु:ख पाएका छन्, असमानता धेरै बढेको छ। यसरी नै चल्छ राज्य? अब १५/२० वर्षमा हाम्रो समाज कसरी अघि बढ्नुपर्छ, कता जानुपर्छ भन्ने खाका चाहियो नि। खोइ त्यो ‘अब्जेक्टिभ’? ‘समाजवाद’ मात्रै लेखेर हुन्छ र? लेखेरै हुने भए म पर्खालभरि समाजवाद लेखेर राखिदिन्छु। जस्तो, सिंगापुरमा लि–क्वान यु यति वर्षमा यो खालको समाज बनाउँछु भनेर स्पष्ट सपना लिएर हिँडेका थिए, बन्यो पनि। आखिरमा समतामूलक समाज भनेको के हो? किन भइरहेको छैन, यहाँ? दुई तिहाइले गर्न सकिरहेको छैन भने अब गर्ने कसले? के शतप्रतिशत (जनमत) चाहियो अब?
तपाईंहरू कहिले नागरिक समाजका नाममा त कहिले व्यक्तिगत रूपमा कराइरहनुभएकै छ। के कहिल्यै सुनुवाइ नभएकामा थप आक्रोश उब्जिएको हो?
होइन, मेरो कुरा के हो भने यहाँ सुन्दै सुनिएन। शिक्षाका कुरामा हामी ‘बूढा भाइस–चान्सलर’हरू मिलेर आफ्नो धारणा सुनाइरहेका हुन्छौं, कतिपय चिनजानका मन्त्री, माननीयलाई त एसएमएस पनि पठाइएको हुन्छ, यो चैं भएन है भनेर। हामी के चाहन्छौं भने यो सरकार सफल होस्। सफल भइदिए यसको फल त सबैले पाउँछौं, मैले पनि र तपाईंले पनि। यसको फल (केपी) ओलीजीले मात्रै होइन, शेरबहादुर (देउवा) जीले पनि पाउनुहुन्छ नि। तर सुन्दै सुनिँदैन। अब शिक्षा क्षेत्र नै हेरौं। समाजवादमा कटिबद्ध यो सरकारले सार्वजनिक विद्यालयका हितमा केही गर्नुपर्ने होइन? दुई वर्षमा देखाइसक्ने बेला आएन र? खोइ, एउटा चिज देखाउन सक्नुहुन्छ? पहिला–पहिला राजनीति भन्नेबित्तिकै जेजस्तो वितृष्णा थियो नि, अहिले त्यस्तै स्थिति आउन लागेको छ।
0 on: "‘लोकप्रिय होइन, नायक नेता चाहियो’"