Big Budget South Movies In Hindi Dubbed | Pushpa | KGF Chapter 2 | RRR | Allu Arjun | Yash
Friday, April 24, 2020
South Movies In Hindi Dubbed Big Budget | Pushpa | KGF Chapter 2 | RRR | Allu Arjun | Yash on youtube and netflix
-
No comments
The 2 Fastest Phones on the Planet
-
No comments
‘हिजोकै ढङ्गबाट एसईई परीक्षा सम्भव छैन, एकै दिन तीन सिफ्ट गर्न सकिन्छ’
-
No comments
जेठ अन्तिमभित्र एसईई गराउन सके शैक्षिक सत्र भत्किँदैन : शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल
काठमाडौँ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण शिक्षण संस्था लामो समयसम्म बन्द हुन पुगेका छ्न् । कक्षा १ देखि ९ सम्मको वार्षिक परीक्षा भए पनि रिजल्ट आउन सकेका छैनन् भने १० देखि १२ कक्षाका परीक्षा स्थगित भएका छन् । अब ती परीक्षा कसरी
सम्पन्न गर्ने ? कोरोना सङ्क्रमणको कहर लामो समय रहे शैक्षिक संस्था कसरी खुलाउने वा वैकल्पिक उपायबाट शिक्षण पद्धतिको विकास गर्ने भन्नेमा शिक्षा मन्त्रालय गृहकार्यमा जुटेको छ । त्यसका लागि विज्ञहरु सम्मिलित छुट्टाछुट्टै समिति बनाएर वर्कआउट भइरहेको शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको भनाइ छ । शैक्षिक सत्र नै तल–माथि हुन सक्ने खतरा बढेपछि मन्त्रालयले पढाइबारे तयारी गरेको हो । लकडाउन लम्बिएर शैक्षिक संस्था खोल्न नै नसक्ने अवस्था आए अनलाइन, रेडियो र टिभीमार्फत पठनपाठन अघि बढाउने सरकारको तयारी छ । त्योबाहेक एसईई परीक्षा कसरी गर्ने भन्ने पनि सरकारलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । मन्त्रालय जेठ अन्तिम सातासम्म भए पनि एसईई गर्न सके शैक्षिक सत्र भत्कन नपाउने निष्कर्षमा पुगेको छ । कोरोना सङ्क्रमणमा कमी नआए हिजोकै मोडलमा कुनै पनि परीक्षा गर्न सम्भव देखिँदैन । त्यसका लागि विद्यमान परीक्षाको मोडल परिवर्तन गर्नेदेखि परीक्षा केन्द्रहरुमा समेत व्यापक फेरबदल हुनेछन् । कोरोनाका कारण शिक्षा क्षेत्रम परेको प्रभावपछि सरकारले कस्तो योेजना बनाउँदैछ ? शैक्षिक सत्र भत्कन नदिन के के उपायमाथि छलफल भइरहेको छ भनेर रातोपाटीका फणिन्द्र नेपालले शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग प्रश्न गरेका छन् । प्रस्तुत छ मन्त्री पोखरेलसँगको कुराकानी
हामीले विज्ञहरुसँग छलफल गरिरहेका छौँ । किनभने यसमा राजनीतिक निर्णयभन्दा पनि विज्ञहरुले दिने सल्लाह र सुझावका आधारमा अघि बढ्नु वैज्ञानिक हुन्छ । सामान्यतया देशभरका २४३ वटा स्कुलहरुमा क्वारेन्टाइन छ । विश्वविद्यालयका कतिपय क्याम्पसहरु पनि क्वारेन्टाइन बनेका छन् । त्यस्तै परे विश्वविद्यालयहरुलाई अझै क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ ।
कोरोना सङ्क्रमणका कारण मुलुक एक महिना लामो लकडाउनमा छ । यसबाट शैक्षिक गतिविधि पनि प्रभावित भएका छन् । यस्तो बेला शैक्षिक गतिविधि सुचारु गर्न सरकारले के सोच्दैछ ?
–पहिलो कुरा त लकडाउन वा बन्दाबन्दी वैशाख १५ गतेसम्मका लागि छ । मेरो बुझाइमा त्यो भन्दाअगाडि १३ गतेतिर मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्छ र यसको समीक्षा हुन्छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । यस्तो बेला देशको परिस्थितिको पनि ठीक ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । साथै छिमेकी देश भारतको अवस्था कुन हिसाबले अघि बढ्छ भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ र विश्वको स्थिति पनि कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय मुलुकमा यो भाइरसको सामान्यीकरण भइसकेपछि पनि स्कुलहरु खुलेका छैनन् । अहिलेसम्म कोभिड–१९ को भ्याक्सिन बनिसकेको छैन । यसले गर्दा हामी जोखिमकै बीचमा छौँ । यो क्रममा हामीले भौतिक दूरी कायम गर्दै शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
–पहिलो कुरा त लकडाउन वा बन्दाबन्दी वैशाख १५ गतेसम्मका लागि छ । मेरो बुझाइमा त्यो भन्दाअगाडि १३ गतेतिर मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्छ र यसको समीक्षा हुन्छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । यस्तो बेला देशको परिस्थितिको पनि ठीक ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । साथै छिमेकी देश भारतको अवस्था कुन हिसाबले अघि बढ्छ भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ र विश्वको स्थिति पनि कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय मुलुकमा यो भाइरसको सामान्यीकरण भइसकेपछि पनि स्कुलहरु खुलेका छैनन् । अहिलेसम्म कोभिड–१९ को भ्याक्सिन बनिसकेको छैन । यसले गर्दा हामी जोखिमकै बीचमा छौँ । यो क्रममा हामीले भौतिक दूरी कायम गर्दै शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
तत्काललाई अनलाइन, मोबाइल र टेलिफोनबाट र भौतिक दूरी कायम गर्दै भर्ना प्रक्रियाका लागि सोधपुछ र तयारी गरिराख्नुस् भनेका छौँ । १० र ११ को परीक्षा गर्ने कि नगर्ने भन्ने नयाँ सोच पनि आएका छन् । कतिपय मुलुकहरुले पछिल्लो आनतरिक मूल्याङ्कनमा प्राप्त सक्षमतालाई नै मान्यता दिएर पनि गएका छन् ।
भौतिक दूरी कायम गरेर शैक्षिक संस्था खोल्न सकिन्छ ? त्यो कति सम्भव छ ?
–यसमा हामीले विज्ञहरुसँग छलफल गरिरहेका छौँ । किनभने यसमा राजनीतिक निर्णयभन्दा पनि विज्ञहरुले दिने सल्लाह र सुझावका आधारमा अघि बढ्नु वैज्ञानिक हुन्छ । सामान्यतया देशभरका २४३ वटा स्कुलहरुमा क्वारेन्टाइन छ । विश्वविद्यालयका कतिपय क्याम्पसहरु पनि क्वारेन्टाइन बनेका छन् । त्यस्तै परे विश्वविद्यालयहरुलाई अझै क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । सङ्क्रमणबाट पहिला सुदूरपश्चिम प्रदेश आक्रन्त भयो । अहिले उदयपुरका कारण प्रदेश १ मा देखिएको छ । प्रदेश २ पनि जोखिममुक्त छैन । त्यसकारण मन्त्रिपरिषदले लकडाउनको मोडल कस्तो बनाउँछ भन्ने आधारमा शिक्षा क्षेत्र कसरी जाने भन्ने निर्धारण हुन्छ । तर मैले बन्दाबन्दी खुलेको एक सातामा परीक्षा भइसकेका १ देखि ९ कक्षासम्मकोे रिजल्ट निकाल्नुस् भनेको छु । तर अहिले होइन, मन्त्रिपरिषदले परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्छ । त्यसको आधारमा एकरूपतासहित रिजल्ट निकाल्नुस । रिजल्ट निकालेको अर्को सातामा भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ । सामान्यतया वैशाख २ गतेबाट भर्ना सुरु हुने र २१ गतेसम्ममा पठनपाठनमा जाने विगतको प्रणाली हो । त्यो काणबाट हेर्दा अहिलेसम्मकै अवस्थामा शैक्षिक सत्र भत्किसकेको छैन । ११ र १२ को परीक्षा वैशाख ८ र ११ बाट थियो । त्यसलाई हामीले रोक्यौँ ।
–यसमा हामीले विज्ञहरुसँग छलफल गरिरहेका छौँ । किनभने यसमा राजनीतिक निर्णयभन्दा पनि विज्ञहरुले दिने सल्लाह र सुझावका आधारमा अघि बढ्नु वैज्ञानिक हुन्छ । सामान्यतया देशभरका २४३ वटा स्कुलहरुमा क्वारेन्टाइन छ । विश्वविद्यालयका कतिपय क्याम्पसहरु पनि क्वारेन्टाइन बनेका छन् । त्यस्तै परे विश्वविद्यालयहरुलाई अझै क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । सङ्क्रमणबाट पहिला सुदूरपश्चिम प्रदेश आक्रन्त भयो । अहिले उदयपुरका कारण प्रदेश १ मा देखिएको छ । प्रदेश २ पनि जोखिममुक्त छैन । त्यसकारण मन्त्रिपरिषदले लकडाउनको मोडल कस्तो बनाउँछ भन्ने आधारमा शिक्षा क्षेत्र कसरी जाने भन्ने निर्धारण हुन्छ । तर मैले बन्दाबन्दी खुलेको एक सातामा परीक्षा भइसकेका १ देखि ९ कक्षासम्मकोे रिजल्ट निकाल्नुस् भनेको छु । तर अहिले होइन, मन्त्रिपरिषदले परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्छ । त्यसको आधारमा एकरूपतासहित रिजल्ट निकाल्नुस । रिजल्ट निकालेको अर्को सातामा भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ । सामान्यतया वैशाख २ गतेबाट भर्ना सुरु हुने र २१ गतेसम्ममा पठनपाठनमा जाने विगतको प्रणाली हो । त्यो काणबाट हेर्दा अहिलेसम्मकै अवस्थामा शैक्षिक सत्र भत्किसकेको छैन । ११ र १२ को परीक्षा वैशाख ८ र ११ बाट थियो । त्यसलाई हामीले रोक्यौँ ।
पुरानै विधि र प्रक्रियाबाट अबको पठनपाठन सम्भव छ ? यसबारे के गर्दैछ शिक्षा मन्त्रालय ?
–तत्काललाई अनलाइन, मोबाइल र टेलिफोनबाट र भौतिक दूरी कायम गर्दै भर्ना प्रक्रियाका लागि सोधपुछ र तयारी गरिराख्नुस् भनेका छौँ । १० र ११ को परीक्षा गर्ने कि नगर्ने भन्ने नयाँ सोच पनि आएका छन् । कतिपय मुलुकहरुले पछिल्लो आनतरिक मूल्याङ्कनमा प्राप्त सक्षमतालाई नै मान्यता दिएर पनि गएका छन् । यो पनि एउटा बाटो हो तर हाम्रो नेपाली समाज परीक्षामुखी, घोक्ने र तीन घण्टा लेखेर सक्षमता प्राप्त गर्ने पद्धतिबाट हुर्किएको छ । यस्तोे बुझाइ भएकाले मैले पहिला पनि भन्दै आएको थिएँ सिकाइ केन्द्रित सुधार र परिवर्तनको दिशामा जानुपर्ने आवश्यकता थियो । यो सङ्कटले हामीलाई त्यही दिशामा लैजान्छ । यो वर्षको सन्दर्भमा सकेसम्म म परीक्षा गराएरै टुङ्ग्याउने पक्षमा छु ।
–तत्काललाई अनलाइन, मोबाइल र टेलिफोनबाट र भौतिक दूरी कायम गर्दै भर्ना प्रक्रियाका लागि सोधपुछ र तयारी गरिराख्नुस् भनेका छौँ । १० र ११ को परीक्षा गर्ने कि नगर्ने भन्ने नयाँ सोच पनि आएका छन् । कतिपय मुलुकहरुले पछिल्लो आनतरिक मूल्याङ्कनमा प्राप्त सक्षमतालाई नै मान्यता दिएर पनि गएका छन् । यो पनि एउटा बाटो हो तर हाम्रो नेपाली समाज परीक्षामुखी, घोक्ने र तीन घण्टा लेखेर सक्षमता प्राप्त गर्ने पद्धतिबाट हुर्किएको छ । यस्तोे बुझाइ भएकाले मैले पहिला पनि भन्दै आएको थिएँ सिकाइ केन्द्रित सुधार र परिवर्तनको दिशामा जानुपर्ने आवश्यकता थियो । यो सङ्कटले हामीलाई त्यही दिशामा लैजान्छ । यो वर्षको सन्दर्भमा सकेसम्म म परीक्षा गराएरै टुङ्ग्याउने पक्षमा छु ।
एन-प्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भुसाल मृत फेला, हत्या आशंकामा २ जना पक्राउ
-
No comments
स्थानीयले भने उनको हत्या भएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन् । हत्या आशंकासँगै प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ समेत गरेको छ । मृत भेटिएका भुसालकाे शरीरमा चाेट र घाउ समेत देखिएकाे प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेकाे छ ।
यले भने उनको हत्या भएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन् । हत्या आशंकासँगै प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ समेत गरेको छ । मृत भेटिएका भुसालकाे शरीरमा चाेट र घाउ समेत देखिएकाे प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेकाे छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायव उपरीक्षक दक्षकुमार बस्नेतले भुसालसँगै मदिरा पिएका एक जना साथी र होटल सञ्चालकलाई सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रहरीले उनीहरुको नाम भने खुलाएको छैन ।
प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायव उपरीक्षक दक्षकुमार बस्नेतले भुसालसँगै मदिरा पिएका एक जना साथी र होटल सञ्चालकलाई सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रहरीले उनीहरुको नाम भने खुलाएको छैन ।
Thursday, April 23, 2020
घरमै बसेर दीन को 15000 देखि मासीक 30 हजार कमाउन चाहानु हुन्छ यदी चाहानु हुन्छ भने Easy1up तेस्तो platform हो जो तपाई जुन बेला पनि गर्न मील्ने जति खेर गर्न मील्ने हो
-
No comments
🙏🙏नमस्कार 🙏🙏
येदि तपाईं lockdown को time मा घरमा बसिबसि समय को सहि सदुउपयोग गरि rs 25000-60000 earn गर्न चाहनु हुन्छ?? येस्मा हजुरले दैनिक 2-3 hrs काम गरे पुग्छ ! J.P.T comment नगर्नु होला।
If you are not able to make high investment for earning. I Know this is hard time. We have something that can solve this problem.
Simple and easy way to earn from home💵💵
छोरीलाई स्तन प्रत्यारोपण गर्न दबाब दिन्थे डोनल्ड ट्रम्पः एक किताबमा खुलासा
-
No comments
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफ्नी छोरी इभांकामाथि स्तन प्रत्यारोपणका लागि दबाब दिने गरेको खुलासा भएको छ । हालै प्रकाशित एक किताब ‘ Born Trump: Inside America's First Family’ मा यसबारे खुलासा भएको हो ।
किताबकी लेखिका एमिली जेन फक्स इभांकालाई किशोरावस्थादेखि नै मोडल बन्ने इच्छा भएको बताउँछिन् । यसका लागि उनले हरेक वर्ष ४४ हजार डलर फोटोसूटमा खर्च गर्ने गरेको फक्सले बताएकी छिन् । उक्त किताबमा डोनल्ड र उनको परिवारबारे विभिन्न जानकारी दिइएका छन् ।
किताबमा लेखिए अनुसार छोरीको मोडलिङको प्यासनलाई ट्रम्पले प्रोत्साहित गर्दथे । ट्रम्पलाई मोडलिङमा सहयोग होस् भन्नका लागि उनी सधैं इभांकालाई स्तन प्रत्यारोपणका लागि दबाब दिने गर्दथे । डोनल्डको लगातारको दबाब पछि उनकी बहिनी मेरियानले उनलाई फोन गरेर स्तन प्रत्यारोपाणले छोरीलाई बर्बाद बनाउने भन्दै यसो नगर्न सल्लाह दिएकी थिइन्
कक्षा छोडेर चुरोट खान्थिन्ः
फक्सले आफ्नो किताबमा लेखेको जानकारी अनुसार जब इभांका वार्टन कलेजमा थिइन् तब बिहान ९ बजे स्टेटिस्टिक क्लासबाट लुकेर बाहिर जान्थिन् र चुरोट खाने गर्थिन् ।
जब ड्रग्स टेस्टमा पक्राउ परिन् इभांकाः
इभांकाको किशोरावस्थाको एउटा किस्सा अमेरिकामा निकै चर्चित छ । जब इभांका कोएट स्कूलमा पढ्थिन् तब एक पार्टीको आयोजना गरिएको थियो । उक्त पार्टीमा ड्रग्स लिएका कारण केही दिनका लागि उनलाई स्कूलमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो जबकी अन्य विद्यार्थीलाई भने सस्पेन्ड गरिएको थियो । त्यतिबेला मानिसहरुले इभांकालाई ट्रम्पकी छोरी भएकाले विद्यालयबाट ननिकालिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
‘स्कूलमा हेलिप्याड बनाउ’
फक्सले आफ्नो किताबमा लेखेकी छिन् – जब इभांका कोएट स्कूलमा पढ्थिन् तब डोनल्ड ट्रम्पले स्कूलमा हेलिप्याड बनाउन आदेश दिएका थिए । इभांकालाई विकेन्डमा न्यूयोर्क लैजानका लागि ट्रम्पले स्कूललाई यस्तो आदेश दिएका थिए ।
Ethical Hacking Full Course - Learn Ethical Hacking in 10 Hours | Ethical Hacking Tutorial
-
No comments
This Edureka video on "Ethical Hacking Full Course" will help you learn Ethical Hacking and Cyber Security concepts from scratch. You will learn about different kind of Cyber attacks and ethical hacking tools used to prevent such attacks. There are lot of demos on several tools in this Ethical Hacking Tutorial for Beginners video. You will also learn how to become an Ethical Hacker. Below are the topics covered in this Ethical Hacking tutorial
काेराेनाबाट ज्यान गुमाउनेकाे संख्या १ लाख ९० हजार नाघ्याे, संक्रमितकाे संख्या २७ लाख बढी
-
No comments
१२ वैशाख । विश्वमा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-१९ को संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या एक लाख ९० हजार नाघेकाे छ ।
विभिन्न तथ्याङ्क निकाल्ने संस्था वर्ल्डो मिटर्स डट इन्फोका अनुसार मंगलबार बिहानसम्म कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ लाख ९० हजार ४९९ पुगेको छ । संक्रमण हुनेको संख्या भने २७ लाख १६ हजार ३८८ पुगेको छ ।पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै विश्वभर साढे ६ हजारभन्दा बढीकाे मृत्यु भएकाे छ भने ८५ हजार जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । बिहीबार बिहानसम्म विश्वभर कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १ लाख ८४ हजार थियाे भने संक्रमितको संख्या २६ लाख ३७ हजार ६७३ पुगेको थियाे ।
सङ्क्रमितमध्ये ७ लाख ४५ हजार ३४३ जना भने उपचारपछि घर फर्किएका छन् । अहिले १७ लाख ८० हजार ५४६ जनामा कोरोना भाइरस सक्रिय देखिएको छ । तीमध्ये ५८ हजार ६७८ जनाको अवस्था भने गम्भीर रहेको छ ।
कोरोनाको उद्गम स्थल चीन भए तापनि कोरोना संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी मृत्यु हुनेमा अमेरिका पर्छ । अहिलेसम्म अमेरिकामा ४९ हजार ८४५ सय बढीको मृत्यु भइसकेको छ । अमेरिकामा पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै २३ सय बढीको मृत्यु भएको छ भने ३१ हजारभन्दा बढी नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् ।
अहिलेसम्म त्यहाँ संक्रमितकाे संख्या ८ लाख ८० हजार २०४ पुगेको छ । तीमध्ये ८५ हजार ९२२ जना पूर्णरूपमा निको भइसकेका छन् । अहिले त्यहाँ ७ लाख ४४ हजार ४ सय बढीमा कोरोनाको सक्रिय रहेको छ । संक्रमितमध्ये १५ हजारकाे अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
अमेरिकापछि कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी मृत्यु हुनेमा इटाली पर्छ । अहिलेसम्म इटालीमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेकाे संख्या २५ हजार ५४९ पुगेकाे छ । अहिलेसम्म त्यहाँ १ लाख ९० हजार कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् । बिहीबार मात्रै इटालीमा साढे २ हजार नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् भने ४६४ जनाको मृत्यु भएको छ । संक्रमितमध्ये ५७ हजार ५७६ बढी पूर्णरूपमा निको भइसकेका छन् ।
कोरोनाले भयावह पारेको अर्को देश हो, स्पेन । स्पेनमा इटालीमा भन्दा पनि बढी संक्रमित छन् । अहिलेसम्म स्पेनमा काेराेना संक्रमितकाे संख्या २ लाख १३ हजार नाघिसकेकाे छ । स्पेनमा कोरोनाका कारण २२ हजार १५७ ले ज्यान गुमाएका छन् ।
पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै स्पेनमा ४४० जनाको मृत्यु भएकाे छ भने साढे ४ हजार नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् । संक्रमितमध्ये ९८ हजार २ सयभन्दा बढी पूर्णरूपमा निको भएका छन् । अहिले त्यहाँ एक लाख एक हजार बढी कोरोना सक्रिय रहेको छ । तीमध्ये ७ हजार ७ जनाको अवस्था भने गम्भीर रहेको छ ।
कोरोना संक्रमण हुने देशमा चीनभन्दा अगाडि जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत, टर्की र इरान पनि रहेको छ । फ्रान्समा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको १ लाख ५८ हजार नाघेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या २१ हजार ८५६ पुगेको छ ।
बिहीबार मात्रै फ्रन्समा ५१६ जनाको मृत्यु भएको छ भने साढे २ हजार बढी नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् । संक्रिमतमध्ये ४२ हजार बढी पूर्णरूपमा निको भइसकेका छन् । अहिले त्यहाँ ९४ हजार बढीमा काेरोना संक्रिय रहेको छ । तीमध्ये साढे ५ हजार बढीकाे अवस्था भने गम्भीर रहेको छ ।
यता जर्मनीको अवस्था पनि उस्तै छ । अहिलेसम्म जर्मनीमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या १ लाख ५३ हजार नाघेको छ । मृत्यु हुनेको संख्या भने ५ हजार ५७५ पुगेको छ । बिहीबार मात्रै त्यहाँ २६० जनाको मृत्यु भएको छ भने साढे २ हजार नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् ।
अहिले जर्मनीमा ४४ हजार २५४ जनामा मात्रै कोरोना सक्रिय रहेको छ । संक्रमितमध्ये १ लाख १ हजार ३ सय भने पूर्णरुपमा निको भइसकेका छन् । जर्मनीमा यति निको हुनु भनेको सुखद पक्ष हो ।
कोरोनाले सताएको अर्को देश हो बेलायत । अहिलेसम्म बेलायमा कोरोनाका कारणा १८ हजार ७३८ जनाको ज्यान गइसकेके छ भने संक्रमितकाे संख्या १ लाख ३८ हजार ७८ पुगेकाे छ ।
साेमबार मात्रै बेलायतमा ६३८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४ हजार ६ सय नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । बेलायतमा पूर्ण निको हुनेको संख्या एकदमै कम रहेको छ । त्यहाँ अहिले १ लाख १९ हजार बढीमा कोरोना सक्रिय रहेको छ ।
चीनलाई ओस्कारमा पुर्याउने निर्देशकका ५ उत्कृष्ट फिल्म, युट्युबमा सबटाइटलसहित
-
No comments
चिनियाँ फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति दिलाउने श्रेय यहाँका पाँचौं पुस्ताका निर्देशकहरूलाई दिइन्छ। जापानसँगको युद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध र सांस्कृतिक क्रान्तिजस्ता घटनाले चीनको आधुनिक इतिहासमा ठूलो उथलपुथल ल्याएको छ।
सन् १९८० दशकको मध्यतिर सक्रिय पाचौं पुस्ताले यस्तै विषयमा फिल्म बनाएर इतिहास र समाजलाई हेर्ने प्रयास गरे। क्रान्ति र परिवर्तनको उज्याला-अँध्यारा पाटाहरूलाई आम मानिसको भोगाइको कसीमा राखेर हेर्ने प्रयास गरे।
बेइजिङ फिल्म एकेडेमीबाट १९८२ मा ग्राजुएट भएको यो पुस्ता यसअघिको समयका सर्जकभन्दा तुलनात्मक रूपमा स्वतन्त्र थिए। चीनको सांस्कृतिक क्रान्तिपछि राज्यकै पहलमा १९७८ मा बेइजिङ फिल्म एकेडेमी सक्रिय भयो। त्यहीँ पढेको यो पुस्ताले चिनियाँ फिल्मलाई विदेशी दर्शक, समीक्षक र बजारसम्म पुर्याउन स्तरीय फिल्महरु बनाए।
इतिहास, संस्कृति र साहित्यको जगमा कथा भन्ने यो पुस्ताका निर्देशकहरूले संगीत, सिनेमाटोग्राफी, रङ संयोजनदेखि फिल्म निर्माणका सैद्धान्तिक र प्राविधिक पक्षहरूमा पनि नयाँ प्रयोग गरे। उनीहरूको प्रयोगको चर्चा बर्लिन, कान र ओस्कारजस्ता ठूला महोत्सवसम्म पुग्यो। उनीहरूका काम पुरस्कृत हुन थाले।
पाचौं पुस्ताका निर्देशकमध्ये निरन्तरता र चर्चाका हिसाबले सबभन्दा अगाडि आउने नाम हो, झांग यिमो। चीनको फिल्मलाई पहिलो पटक ओस्कारमा पुर्याउने श्रेय उनलाई जान्छ। विदेशी भाषातर्फको उत्कृष्ट फिल्म विधामा उनका फिल्महरुले पटक-पटक ओस्कारका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका छन्।
यही लोकप्रियताको बलमा उनले चीन र हलिउडको संयुक्त लगानीमा फिल्म बनाएका छन्। दुवै देशका कलाकारहरुलाई सँगै अभिनय गराएका छन्। चीनको कथा र कलालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजान आज पनि उनी निरन्तर सक्रिय छन्। उनले २००८ मा बेइजिङमा सम्पन्न ओलम्पिकको उद्घाटन र समारोह सत्रको निर्देशनसमेत गरेका थिए।
यस पटकको सूचीमा बजार र समीक्षक दुवैको नजरमा सफल उनै झांग योमुका पाँच फिल्मबारे जानकारी दिइएको छ। यी फिल्महरु युट्युबमा हेर्न सकिन्छ।
द फ्लावर्स अफ वार (२०११)
हलिउड अभिनेता क्रिस्टियन बेलको पनि मुख्य भूमिका भएको 'द फ्लावर्स अफ वार' झांगको चर्चित फिल्म हो। युद्धका बेलाको एउटा चर्चित घटनालाई फिल्ममा उतारिएको छ। यो फिल्म पनि चिनियाँ अमेरिकन लेखक गेलिंग यानको किताबमा आधारित छ।
१९३७–३८ बीच चीनको नान्जिङ सहरमा जापानी सैनिकद्वारा भएको आक्रमणमा हजारौं सैनिक र सर्वसाधारण मारिएका थिए। तिनमा बलात्कृत हुने महिलाको संख्या पनि करिब २० हजारसम्म भएको दाबी गरिन्छ। किताबमा आधारित रहेर बनाइएको यो फिल्ममा त्यही युद्धको पीडा, बलात्कार र मृत्युको जोखिमलाई चित्रण गरिएको छ।
फिल्ममा देशी, विदेशी, नैतिक र धार्मिक हिसाबले फरकफरक पृष्ठभूमिका पात्र चर्चको छानोमुनि शरण लिन आइपुग्छन्। त्यहाँबाट उम्कने उपाय खोजिरहेकै बेला जापानी सैनिकहरूले चर्चभित्रका गतिविधिमा निगरानी गर्न थाल्छन्।
धर्म र मानवीयताको नाम लिँदासमेत सेनाले नियन्त्रण गर्न छोड्दैन। सेनाले आँखा लगाएका स्कुले युवतीलाई यही चर्चमा शरण लिइरहेका वेश्यावृत्ति गर्ने युवतीले जोगाउने जुक्ति निकाल्छन्।
युद्धका भयानक दृश्य र मानवीयतामाथि संकटको कठिन घडीमा पनि नान्जिङका वेश्यावृत्तिमा लागेका महिलाले गरेको उदाहरणीय त्यागलाई फिल्ममा मार्मिक रुपमा देखाइएको छ। एउटा क्याथोलिक चर्चमा थुनिएका १२ जना स्कुले किशोरीलाई जापानी सेनाको बलात्कार र हत्याबाट जोगाउन १२ जना वेश्यावृत्तिमा लागेका महिलासँगै एक किशोर पनि हुन्छन्।
उनीहरूले कस्तो निर्णय लिन्छन्? उनीहरूको कथामा त्यस्तो के थियो, जसलाई किताब वा फिल्मबाट पटक पटक भनिन महत्वपूर्ण ठानियो? थाहा पाउन हेर्नुस्, 'द फ्लावर्स अफ वार'।
हलिउड अभिनेतालाई मुख्य भूमिका दिने चक्करमा निर्देशक कथाको मूल मर्मबाट कतैकतै बहकिए पनि युद्धको त्रासदीका चित्रण र मानवीयताको खोजलाई भने फिल्मले मर्न दिएको छैन।
समाजले घृणा गर्ने वेश्यावृत्तिमा लागेका महिलाको योगदान चित्रण गरिएकाले पनि यो फिल्म विशेष छ।
११ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै, अध्यादेशबारे छलफल हुने
-
No comments
मन्त्रिपरिषदको बैठक आज बस्दै छ । बैठक बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने छ ।
कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चैत ११ देखि जारी लकडाउन, सरकारले हालै ल्याएका दुई अध्यादेशलगायतका विषयमा बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ ।
सरकारले यही बैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र प्रतिपक्षी दलको नेताविना संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने अध्यादेशको नेकपाभित्रै र बाहिर पनि विरोध भइरहेको छ ।
पार्टी फुटाउने उद्देश्यले ल्याइएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दबाब छ ।
भैँसेपाटीमा बिहीबार बसेको नेकपा सचिवालयका शीर्ष नेताहरुको बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो भने कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्का नेता माधव कुमार नेपालसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिन तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएको नेताहरुले बताएका छन् ।
पार्टी फुटाउने उद्देश्यले ल्याइएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दबाब छ ।
महाभूकम्प गएकै दिन रानीपोखरी उद्घाटन गर्ने योजना अधुरै
-
No comments
भूकम्प गएको पाँच वर्षपछि आज अर्थात् वैशाख १२ गते रानीपोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी उद्घाटन गर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तयारी थियो ।
भूकम्पले क्षति पुगेको रानीपोखरीको पुनर्निर्माण कार्य लकडाउनको कारण पूरा हुन सकेन । ०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले क्षति पुर्याएको रानीपोखरीलाई मल्लकालीन स्वरुपमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । शिखर शैलीमा पुनर्निर्माण भइरहेको रानीपोखरीमा आमसर्वसाधारणले भूकम्प अगाडि जस्तै पानीले भरिभराउ पोखरी देख्न सकिने विश्वास लिएका थिए।
यतिबेला कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को संक्रमणको त्रास नभएको भए भूकम्पले पूर्णक्षति पुगेको रानीपोखरीले नयाँ स्वरुप पाउने थियो । लकडाउनका कारण रानीपोखरीको पुनर्निर्माणले पूर्णता पाउन नसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ । पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको रानीपोखरी भूकम्प गएकै दिन उद्घाटन गर्ने प्राधिकरणको योजना अधुरै रहेको छ ।लकडाउन सुरु हुनु अघिल्लो दिनसम्म रानीपोखरीमा कामदारहरू बालगोपालेश्वरको मन्दिर पुनर्निर्माण र पोखरीको निर्माणमा खटिरहेका थिए ।
केही कामदारहरू पोखरीमा इँटा बिछ्याउने, माटो बोक्नेदेखि गाह्रो लगाउने काममा व्यस्त थिए । उनीहरू वैशाख पहिलो साताभित्र काम सकेर पोखरीमा पानी भरिसक्नुपर्ने दबाबले काम गरिरहेका थिए ।
पोखरीमा इँटा ओछ्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने पोखरीमा पानी भर्नका लागि दुई किनारमा दुई सय मिटर गहिरो बोरिङ समेत खन्ने काम भइसकेको छ । पोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वरको मन्दिर पुनर्निर्माण पूरा हुनेबित्तिकै पानी भर्ने योजना बनाइएको थियो । माघको अन्तिम साताभित्रै पोखरीमा पानी भर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएपछि काम अघि बढ्न सकेन ।
अघिकांश कामदार आफ्नै गाउँ गइसकेका छन् भने घर जान नचाहने भने त्यहीँ टहरो हालेर बसेका छन् । सीए तुलसी कन्सन्ट्रन्सनका साइट इन्जिनियर सनम श्रेष्ठले भने, ‘मन्दिरको काम भखरै सुरु भएको थियो । त्यसपछि रोकिएको छ । केही कामदार त्यहीँ बस्नुभएको छ । उहाँहरूले नै निर्माणस्थलको रेखदेख गरिरहनु भएको छ ।’
लकडाउनकै अवधिमा रानीपोखरी पुनर्निर्माणको बाँकी काम गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा कम्पनी र सम्पदा विज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको उनले बताए । कामदारहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर काम सुरु गर्ने योजना रहेको इन्जिनियर सनमले सुनाए ।
साइट इन्जिनियर श्रेष्ठका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कामदारहरूलाई काममा लगाउनको लागि पासको व्यवस्था गरिसकिएको छ । कामदारहरूले काम गर्न मञ्जुर भए शनिबारदेखि काममा लगाउने योजना छ । कामदारहरू कीर्तिपुरकै भएकाले खासै समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका अनुसार लकडाउनपछि काम अघि बढाउने विषयमा सरोकार पक्षसँग छलफल भइरहेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कोरोना संक्रमणका कारण रानीपोखरीको पुनर्निर्माण मात्र नभई समग्र पुननिर्माणको क्षेत्र प्रभावित पारेको बताएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता गोपाल अर्यालले लकडाउनपछि पुनर्निर्माणमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, ‘यो लकडाउन कसरी अगाडि बढ्छ त्यहीअनुसार पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढ्छ । हामीले त्यसको लागि आगामी वर्षको कार्ययोजनाहरू तयार पार्दैछौँ ।’
विवादमै बित्यो ४ वर्ष
ऐतिहासिक सम्पदा ०७२ को भूकम्पले क्षति पुगेपछि पुनर्निर्माण कसले गर्ने भन्ने टुंगो लागेको थिएन । भूकम्प गएकै वर्ष माघ २ गते प्रथम पटक निर्वाचित भएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरीको पुनर्निर्माण एक वर्षभित्र पूरा हुने भन्दै उद्घाटन गरेकी थिइन् । तर पुनर्निर्माणको जिम्मा कसलाई दिने टुंगो नहुँदा उद्घाटन गरेको १ वर्षसम्म काम अगाडि बढ्न सकेन ।
सरकारले रानीपोखरीको पुनर्निर्माणको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिएको थियो । तर, पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच विवाद हुँदा काम अगाडि बढ्न सकेन ।
महानगरले पुनर्निर्माणमा कंक्रिट प्रयोग गरेको भन्दै पुरातत्व विभागले काममा रोक लगाएको थियो । यसबीचमा रानीपोखरीकै लागि भनेर झण्डै दुई करोड बजेट सकिएको थियो । तर, काममा भने प्रगति हुन सकेन ।
त्यसपछि सरकारले ०७५ माघमा रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिएको थियो । लगत्तै प्राधिकरणले पोखरीको पुनर्निर्माणको लागि उपभोक्ता समिति र बालगोपालेश्वरको मन्दिरको पुनर्निर्माण टेन्डरमार्फत् सीए तुलसी कन्सन्ट्रक्सनलाई दिएको थियो ।
स्थानीय उपभोक्ता समितिले पोखरीमा माटो बिछ्याउने पर्खाल लगाउने, इँटा बिछ्याउने, पोखरीमा पानी भर्ने काम पाएको छ । जसअन्तर्गत यी कामहरू अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ ।
सीए तुलसी कन्सन्ट्रसनले बालगोपालेश्वर मन्दिर जाने पुल, बगैँचाको सौन्दर्यीकरण र मन्दिर निर्माणको जिम्मा पाएको छ । हाल पुलको काम सकिएको छ भने मन्दिरको काम सुरु भएको छ । बगैँचाको काम भने सुरु भएको छैन ।
Guide: Streaming/Netflix Users - Access Hundreds of New Titles
-
No comments
How to Watch Streaming & Netflix Outside US – Top 5 VPNs That Can 100% Unblock US Streaming/Netflix Now!
Without any doubt, Netflix is the most popular media streaming service. With close to 140 million subscribers, you can’t go wrong if you sign up for an account. However, you might be in for a big disappointment if you access one of the country-specific versions of Netflix. This is because every country has a different catalog of titles. Let’s see why is that and how you can circumvent this? We will tell you how to watch Netflix abroad using a reliable VPN.
- Stream Netflix from anywhere using a VPN
- Unlock Netflix libraries including US, UK & more
- Try it risk free
Watch U.S. Netflix now with a VPN – Click Here and Get VPN
Top 5 VPNs That Can 100% Unblock US Netflix Now:
बैशाख तेस्रोहप्ता भित्रै ४ मोडेलमा कक्षा १० सम्मको पठनपाठन !
-
No comments
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को विश्वव्यापी महामारीको कारण लकडाउन लम्बिएपछि नेपाल सरकारले ४ मोडेलमा सिकाउने तयारी गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयले विज्ञहरुको सल्लाह र सुझावमा अध्ययन सामग्रीमार्फत त्यस्तो तयारी गरेको हो ।
बालबालिकाको सिकाइका लागि मुख्य ४ मोडेलहरुमा काम भइरहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रले आउने नयाँ शैक्षिक शत्रको पठन पाठन बैशाख १५/१६ बाट शुरु हुने प्रचलन रहेको हुदा त्यही समयसीमालाई ध्यान दिइ काम गरेको छ ।
बालबालिकाको अवस्था र प्रविधिमा पहुँचलाई मध्यनगर गरी त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
मुख्यगरी बालबालिकाको अवस्थालाई ४ भागमा बर्गीकरण गरिएको छ ।
१) इन्टरनेटको पहुँच हुने
२) टेलिभिजन पहुँच हुने
३) रेडियोको पहुँच हुने
४) कुनैपनि पहुँच नहुने
सरकारले त्यसरी अवस्थाको आंकलन गरी बालबालिकाका लागि तयार गर्ने सामग्रीका मोडेल
१) इन्टरनेट
२) अडियो
३) भिडियो र
४) प्रिन्ट सामग्री हुने जनाएको छ ।
जोसँग इन्टरनेट छ ति बच्चाका लागि लक्षित गरी एक खालको सामग्री रहनेछ । उक्त सामग्री बच्चा आफैले इन्टरनेटको पहुँचमा पुगेर अध्ययन गर्नेछ । आफै नसके घरमा अभिभावक सक्षम भए अभिभावकको सहयोगमा गर्नेछन् । त्यो पनि नभए शिक्षकको सल्लाह र सहयोगमा प्रयोगमा आउनेछ ।
इन्टरनेटको पहुँचमा नभएका बालबालिकालाई लक्षित गरि टेलिभिजन मार्फत सिकाइने सामग्री रहनेछन् । टेलिभिजन हेरि बालबालिकाले सिक्छन भन्ने सरकारको बुझाइ छ । त्यसका लागि केही गैरसरकारी संस्थाहरुले समेत प्राविधिक रुपमा सहयोग गरिहेका छन् ।
टेलिभिजन पनि नहुने बालबालिकालाई लक्षित गरि रेडियो कार्यक्रमको उत्पादन गरिने र स्थानीय रेडियोहरुबाट प्रसारण गरी सिकाइ क्रियाकलाप अघि बढ्नेछ ।
रेडियोको पहुँचमा नहुने बालबालिकाहरु पनि भएको हुँदा त्यस्ता बालबालिकाहरुका लागि प्रिन्ट सामग्री तयार गरिनेछ । उक्त सामग्री हेरि बालबालिकाले सिक्नेछन् । उक्त सामग्री प्रयागेका लागि अभिभावक, शिक्षकले सहयोगीको भूमिका खेल्नेछन् । उक्त प्रिन्ट सामग्री स्थानीय तह र विद्यालयमार्फत बालबालिकाको हातसम्म पुर्याउने तयारी छ । सामग्रीमा अभिभावकलाई सुझाव भनि प्रत्येक क्रियाकलापमा बच्चालाई सिक्नका सहजीकरण गर्नका लागि अभिभावकले के गर्ने भन्ने कुरा लेखिएको छ ।
पूर्व प्राथमिक कक्षा, कक्षा १ र कक्षा २ को लागि बनाइएको सामग्री केन्द्रले आफ्नो वेभसाइटमा राखिसकेको छ । उक्त पुस्तकमा भएका क्रियाकलाप अभिभावकको सहयोगमा बालबालिकाले घरैमा बसी बसी गर्न सक्ने गरी तयार गरिएको केन्द्रको भनाई छ ।
पुस्तकमा भएका विभिन्न क्रियाकलापहरूले बालबालिकालाई लेखपढ गर्ने बानी बसाल्न एवम् अक्षर तथा गणितीय सीपको अवधारणा बसाउनुका साथै साथै अन्य सिकाइका अवसर प्रदान गर्ने केन्द्रले जनाएको छ ।
कक्षा ९ र १० को भर्चुअल कक्षाको सामग्री भने केन्द्रले यस अघि नै बनाइसकेको छ । उक्त कार्यक्रम टेलिभिजनबाट प्रसार हुँदै आएको छ । केन्द्रले यस्ता सामग्रीहरुको सहज रुपमा पाउने व्यवस्थाका लागि छुट्टै पोर्टल बनाइसकिएको छ ।
त्यसैगरी इन्टरनेटमा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले केन्द्रले नेपाल टेलिकमसँग विद्यार्थीका लागि ति सामग्री अध्ययन गर्दा अर्थात एप्स प्रयोग गर्दा शुल्क नलाग्ने बनाउनका लागि कुराकानी गरिरहेको छ ।
(शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपाने र सूचना अधिकारी माधव दाहालसँगको कुराकानीमा आधारित सामग्री)
सरकारले त्यसरी अवस्थाको आंकलन गरी बालबालिकाका लागि तयार गर्ने सामग्रीका मोडेल
अध्यादेशले कसरी आफैं दबाबमा परे प्रधानमन्त्री ओली ?
-
No comments
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बिहान नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भेटेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने आश्वसन दिए । अध्यक्ष दाहालले अध्यादेश फिर्ता लिन र स्थायी कमिटी सदस्यहरुको माग बमोजिम बैठक बोलाउन ओलीलाई सुझाव दिएका थिए । त्यही भेटमा ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिन आफू सकारात्मक भएको बताएका थिए ।
दाहालसँगको भेटपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई ओलीले बालुवाटार बोलाएका थिए । केही ढिला गरी पुगेका नेपालले पनि अध्यादेश फिर्ता लिन सुझाव दिएको उनी निकट एक नेताले बताए ।
जुन प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याइएको थियो, त्यसको ठीक उल्टो राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भएपछि प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता गर्ने मनस्थितिमा पुगेको सचिवालयका एक नेताले बताए ।
अध्यादेशलगत्तै पार्टीभित्र ठूलो विरोध हुनु, राजपा र समाजवादीको एकता हुनु तथा सरकारकै छविमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री आफ्नो कदमबाट पछाडि हट्ने संकेत गरेको नेकपाका अरु नेताहरुको पनि बुझाई छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चैत्र ८ गते ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकी थिइन् ।
जुन प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याइएको थियो, त्यसको ठीक उल्टो राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भएपछि प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता गर्ने मनस्थितिमा पुगेको सचिवालयका एक नेताले बताए ।
अध्यादेशलगत्तै पार्टीभित्र ठूलो विरोध हुनु, राजपा र समाजवादीको एकता हुनु तथा सरकारकै छविमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री आफ्नो कदमबाट पछाडि हट्ने संकेत गरेको नेकपाका अरु नेताहरुको पनि बुझाई छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चैत्र ८ गते ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकी थिइन् ।
त्यससँगै एकपछि अर्को गर्दै विकसित राजनीतिक घटनाक्रम आफ्नो प्रतिकूल बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री ओली अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । अध्यादेश आएलगत्तै प्रधानमन्त्रीको ‘लोकतन्त्रमाथिको निष्ठा’ माथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
बहुमत सचिवालय सदस्य अध्यादेशको विरोधमा
प्रधानमन्त्री ओलीले बिहिबार बिहान अध्यक्ष दाहाल र नेपालसँग अध्यादेश फिर्ता आफू सकारात्मक भएको बताएपनि साँझसम्म त्यसको कुनै छनक नदेखेपछि साँझ सचिवालयका ६ सदस्यको भेला भयो । बामदेव गौतम निवास भैंसेपाटीमा भएको भेलामा दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव विष्णु पौडेल थिए ।
जबकि सोमबार बैठकमा अध्यादेशमा सहमति जनाएका गौतम र पौडेल बिहीबार साँझसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्रीले ढिला नगरी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ भन्दै सहमति जनाए । ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिन आफू सकारात्मक भएको बताउँदा बताउँदै उनको समूहमा रहेका पौडेल र अध्यादेशको विरोध नगरेका गौतम समेत दाहाल–नेपालको समूह पुगेपछि ओलीमाथि थप दबाब परेको थियो । भैंसेपाटी भेलाले ढिला नगरी प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिुनपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सोमबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशबारे गरेको निर्णय बाहिरिएपछि अन्य दललगायत नेकपामा पनि तरङ् पैदा भयो । त्यसलगत्तै अध्यक्ष दाहाल, नेपाल, खनाल र श्रेष्ठबीच टेलिफोन संवाद भयो । पार्टीका नेताहरुलाई जानकारी बिना बेमौसमि अध्यादेश किन ल्याईयो भनेर अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री ओलीसँग संवाद गर्ने जिम्मा लगाए । अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई फोन गरेर अध्यादेशबारे बुझन् चाहे । तर, संवादमा ओलीले दाहाललाई छलफलको लागि बालुवाटार आउन आग्रह गरे पनि दाहालले आफू एक्लै नआउने बरु सचिवालय बैठक बोलाएर त्यहीँ छलफल गर्ने प्रस्ताव गरे ।
दाहालको प्रस्तावपछि ओली सचिवालय बैठक बोलाउन सहमत भए । साढे पाँच बजेबाट सुरु भएको बैठकमा ओलीले अध्यादेशको औचीत्य पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरे । तर, अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय खनाल, नेपाल र प्रवक्ता श्रेष्ठले अध्यादेशको विरोध गरेका थिए । अध्यादेशको पक्षमा ओलीसहित सचिवालय सदस्यहरु ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा र महासचिव पौडेल थिए । पोखरेल र पौडेलले पार्टीमा छलफल गरेर अध्यादेश ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने अन्य नेताको कुरामा सहमति जनाएपनि उनीहरु अध्यादेशको पक्षमा देखिएका थिए । अध्यक्ष दाहालले यो बेलामा अध्यादेश आउनु नै गलत भएको र त्यो पनि पार्टीमा छलफल नगरी किन आयो भनेर प्रश्न गरेका थिए । सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार दाहालले ‘मिल्छ भने फिर्ता लिनुस्’ भनेर ओलीलाई आग्रहसमेत गरेका थिए ।
नेताहरुले आफ्ना धारणा राख्दाराख्दै राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएको सूचना बैठकमा आएपछि छलफलको औचीत्य नरहेको भन्दै बैठकको बीचमै नेताहरु उठेका थिए । सचिवालयको बैठक त सकियो तर अध्यादेशले नेकपामा नयाँ तनाव उत्पन्न गर्यो, जसले ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्यो ।
स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्य विपक्षमा
पार्टीभित्र छलफल बिनै दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याएको भन्दै नेकपा स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्य त्यसको विपक्षमा उभिए । राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज हुने र संवैधानिक परिषद्को भूमिका कमजोर पार्ने गरी ल्याइएका दुवै अध्यादेश खारेजीको विपक्षमा स्थायी कमिटीका ३० सदस्य उभिए ।
सचिवालयसहित हाल कायम ४४ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा २० सदस्यले अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै स्थायी कमिटी बैठकसमेत बोलाउन बुधबार हस्ताक्षरसहित लिखित पत्र पार्टीमा बुझाए ।
पत्र बुझाउने २०, सचिवालयका ४ (दाहाल, नेपाल, खनाल र श्रेष्ठ) र हाल ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीसमेत रहेका ६ स्थायी कमिटी सदस्य (वर्षमान पुन, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, शक्ति बस्नेत, गिरिराजमणी पोखरेल र लेखराज भट्ट) समेत गरी ३० सदस्य अध्यादेशको विपक्षमा रहेको दावी नेताहरुको छ । दाहाल र नेपालको योजना अनुसार नै २० सदस्यले पत्र लेखेर नै स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने माग गरेका थिए ।
२० सदस्यको लिस्टमा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा समूहका मानिँदै आएका पम्फा भुसाल, देव गुरुङको नामले पनि ओली पक्षलाई झस्काएको उनी निकट नेताको दाबी छ । यस्तै टोपबहादुर रायमाझीले पनि आफूहरुलाई साथ दिने अनुमान ओलीपक्षको थियो । तर, उनीहरु अध्यादेशको विपक्षमा देखिएपछि ओलीलाई थप दबाब महशुस भएको ती नेताको दाबी छ ।
समाजवादी विभाजनको प्रयास असफल
अन्य पार्टी फुटाउनका लागि अध्यादेश जारी भएको दावी प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए । त्यसको पुष्टि गर्ने प्रयास ओलीले नगरेका पनि हैनन् । ४० प्रतिशत सांसद पुर्याएर समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष रेणु यादवले आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी विभाजन गर्ने तयारी पनि गरेकी थिइन् । उनलाई मोहम्मद इस्तियाक राइलगायतका ६ सांसदको साथ पनि थियो ।
पार्टी फुटाउन लागेको सूचना पाएपछि अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले असन्तुष्ट सांसदहरुलाई फकाउने प्रयास गरेका थिए । तैपनि ४० प्रतिशत पुर्याउन सुरेन्द्र यादवलाई फकाउने तयारी ओलीपक्षको थियो । बुधबार नै ओली निकटका सांसद महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल यादवलाई काठमाडौं ल्याउन जनकपुर पुगेका थिए ।
उनीहरु यादवलाई लिएर काठमाडौं फर्किएका थिए । उनीहरु जनकपुरबाट हिँड्दा नहिँड्दै प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा पार्टी फुटाउन आफ्ना सांसद अपहरण गरेको र उनलाई काठमाडौं ल्याइँदै गरेको सूचना समाजवादीका नेताले मिडियामा दिएका थिए ।
सांसद यादवलाई रोक्ने प्रयासमा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई तत्कालका लागि सफल भए । एकातिर यादवलाई रोके भने अर्कोतिर राजपासँग बुधबार नै मध्यरातमा पार्टी एकतामा सहमति गरे ।
बिहीबार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदनसमेत दिएका छन् । पार्टी विभाजन गर्न चाहेकाहरुले तत्काल ४० प्रतिशत सांसद पुर्याउन नसक्दा समाजवादी विभाजन हुनबाट तक्काल रोकिएको छ । समाजवादी पार्टी फुटोस् भन्ने चाहेका प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयास पनि तत्कालका लागि असफल हुन पुग्यो । अध्यादेशको तत्काल देखाइएको औचीत्य पनि समाप्त भयो ।
राजपा–समाजवादी एकता
दल विभाजन खुकुलो हुने गरी अध्यादेश जारी भएपछि पार्टी फुट्ने डरले राजपा र समाजवादीबीच एकताको गृहकार्य मंगलबार देखि नै सुरु भएको थियो ।
बुधबार अबेर रातिसम्म आइपुग्दा नाटकीय रुपमा समाजवादी र राजपाबीच एकताका लागि सैद्धान्तिक सहमति जुट्यो । नेकपा सचिवालयका ती नेताका अनुसार राजपा र समाजवादीबीचको एकता सरकारका लागि एक धक्का थियो ।
मतलब मधेसवादी दललाई एकीकृत हुन नदिने बरु फुटाउने रणनीति सरकारको थियो । त्यही रणनीतिकै प्रयास थियो– राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा राजपासँगको एकता । तर, कुबेला त्यो पनि पार्टीमा बिना छलफल जारी भएको अध्यादेशले सरकारको यो रणनीति पनि असफल तुल्लाई दिएको छ । बरु अध्यादेशले दुई मधेसावदी दललाई एकता गरिहाल्न प्रेरित गर्यो ।
सबै विपक्षी पार्टीको विरोध
अध्यादेश जारी भएपछि प्रमुख विपक्षी कांग्रेसलगायत अन्य विपक्षी दल त्यसको विरोधमा देखिए । अध्यादेशले विपक्षी दलहरुलाई एक बनाउन सहयोग गर्यो । अध्यादेशले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता समाप्त पारेको उल्लेख गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससहित विपक्षी दलहरुले तत्काल फिर्ता लिन माग गरे ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुधबार बसेको विपक्षी दलहरुको बैठकले तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउने सहितका ६ बुँदे सरोकारका बिषय अघि सारेका थिए । कांग्रेसले बोलाएको विपक्षीहरुको बैठकमा समाजवादी, राजपा र राप्रपाका नेताहरुको सहभागिता थियो । बैठकले प्रधानमन्त्री ओली निरंकुश बाटोमा अघि बढ्न खोजेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको विरोध गर्ने र त्यसमा नागरिक समाजलाई समते आहृवान गर्ने निर्णय गर्यो ।
कोरोना भाईरसको संक्रमणका कारण आम जनजीवन अस्तव्यस्त भएको र नागरिकको दुःखप्रति सरकार संवेदेनशील नभएको भन्दै विपक्षीहरुले जनविरोधी कदमविरुद्ध लाग्न सबैसँग अपिलसमेत गरेका थिए । केही दिनअघिसम्म कोरोनाविरुद्ध लड्न सबै दलको सहयोग खोजेका ओलीले अध्यादेशका कारण सरकारविरुद्ध पार्टीहरु उभिएपछि थप दबाब महशुस गरेका थिए ।
नागरिक समाजको विरोध
अध्यादेशविरुद्ध आफ्नै पार्टीबाट समर्थन नपाएका ओलीले अन्य सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मिडियाबाट समेत समर्थन पाउन सकेनन् । सामाजिक सञ्जालमा उनीविरुद्ध हृयासट्याग नै बनाएर उनको विरोध भइरहेको छ ।
पार्टीभित्र थप दबाबमा पर्ने आंकलन
अध्यादेशको विपक्षमा पार्टीमा बहुमत नेता देखिएपछि ओलीले अझै दबाब महशुस गरेको बुझिन्छ । स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्य विपक्षमा, आफ्नो समूहका केही नेताबाटै अध्यादेशको पक्षमा आवाज नउठ्नु, चौतर्फी ओलोचनाका कारण आफू अप्ठ्यारोमा पर्नसक्ने बुझेर नै ओली अध्यादेश फिर्ता गर्न सकारात्मक बनेको नेताहरुको दाबाी छ । पत्र लेखेर नै बैठक माग हुनु, सचिवालयमा सबै नेताको साथ नपाउनु र पार्टीभित्रै घेराबन्दी हुनुले पनि ओलीलाई दबाब परेको हुन सक्ने बुझिएको छ ।
अध्यक्ष दाहाल र नेपाल मिल्दा ओली पार्टीमा अल्पमतमा पर्छन् । संसदीय दलमा भने ओलीको ४० प्रतिशत पुग्छ । तर, ओलीले अध्यादेश फिर्ता नलिई अरु कुनै कदम चाले त्यसको ‘काउन्टर’ कदमको तयारीमा दाहाल–नेपाललगायतका नेताहरु थिए ।
वरिष्ठ नेता नेपाल र पूर्व माओवादी समूहबाट केही नेताको साथ पाउने आकलन गरेका ओलीलाई झड्का लाग्यो । पार्टीमा अल्पमतमा पर्ने र अर्को समूहले चाल्ने कदमबारे जानकार ओलीले त्यसपछि नै अध्यादेश फिर्ता लिन सराकात्मक भएको अन्य नेताहरुको बुझाई छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बिहिबार बिहान अध्यक्ष दाहाल र नेपालसँग अध्यादेश फिर्ता आफू सकारात्मक भएको बताएपनि साँझसम्म त्यसको कुनै छनक नदेखेपछि साँझ सचिवालयका ६ सदस्यको भेला भयो । बामदेव गौतम निवास भैंसेपाटीमा भएको भेलामा दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव विष्णु पौडेल थिए ।
जबकि सोमबार बैठकमा अध्यादेशमा सहमति जनाएका गौतम र पौडेल बिहीबार साँझसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्रीले ढिला नगरी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ भन्दै सहमति जनाए । ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिन आफू सकारात्मक भएको बताउँदा बताउँदै उनको समूहमा रहेका पौडेल र अध्यादेशको विरोध नगरेका गौतम समेत दाहाल–नेपालको समूह पुगेपछि ओलीमाथि थप दबाब परेको थियो । भैंसेपाटी भेलाले ढिला नगरी प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिुनपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सोमबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशबारे गरेको निर्णय बाहिरिएपछि अन्य दललगायत नेकपामा पनि तरङ् पैदा भयो । त्यसलगत्तै अध्यक्ष दाहाल, नेपाल, खनाल र श्रेष्ठबीच टेलिफोन संवाद भयो । पार्टीका नेताहरुलाई जानकारी बिना बेमौसमि अध्यादेश किन ल्याईयो भनेर अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री ओलीसँग संवाद गर्ने जिम्मा लगाए । अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई फोन गरेर अध्यादेशबारे बुझन् चाहे । तर, संवादमा ओलीले दाहाललाई छलफलको लागि बालुवाटार आउन आग्रह गरे पनि दाहालले आफू एक्लै नआउने बरु सचिवालय बैठक बोलाएर त्यहीँ छलफल गर्ने प्रस्ताव गरे ।
दाहालको प्रस्तावपछि ओली सचिवालय बैठक बोलाउन सहमत भए । साढे पाँच बजेबाट सुरु भएको बैठकमा ओलीले अध्यादेशको औचीत्य पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरे । तर, अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय खनाल, नेपाल र प्रवक्ता श्रेष्ठले अध्यादेशको विरोध गरेका थिए । अध्यादेशको पक्षमा ओलीसहित सचिवालय सदस्यहरु ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा र महासचिव पौडेल थिए । पोखरेल र पौडेलले पार्टीमा छलफल गरेर अध्यादेश ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने अन्य नेताको कुरामा सहमति जनाएपनि उनीहरु अध्यादेशको पक्षमा देखिएका थिए । अध्यक्ष दाहालले यो बेलामा अध्यादेश आउनु नै गलत भएको र त्यो पनि पार्टीमा छलफल नगरी किन आयो भनेर प्रश्न गरेका थिए । सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार दाहालले ‘मिल्छ भने फिर्ता लिनुस्’ भनेर ओलीलाई आग्रहसमेत गरेका थिए ।
नेताहरुले आफ्ना धारणा राख्दाराख्दै राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएको सूचना बैठकमा आएपछि छलफलको औचीत्य नरहेको भन्दै बैठकको बीचमै नेताहरु उठेका थिए । सचिवालयको बैठक त सकियो तर अध्यादेशले नेकपामा नयाँ तनाव उत्पन्न गर्यो, जसले ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्यो ।
स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्य विपक्षमा
पार्टीभित्र छलफल बिनै दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याएको भन्दै नेकपा स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्य त्यसको विपक्षमा उभिए । राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज हुने र संवैधानिक परिषद्को भूमिका कमजोर पार्ने गरी ल्याइएका दुवै अध्यादेश खारेजीको विपक्षमा स्थायी कमिटीका ३० सदस्य उभिए ।
सचिवालयसहित हाल कायम ४४ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा २० सदस्यले अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै स्थायी कमिटी बैठकसमेत बोलाउन बुधबार हस्ताक्षरसहित लिखित पत्र पार्टीमा बुझाए ।
पत्र बुझाउने २०, सचिवालयका ४ (दाहाल, नेपाल, खनाल र श्रेष्ठ) र हाल ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीसमेत रहेका ६ स्थायी कमिटी सदस्य (वर्षमान पुन, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, शक्ति बस्नेत, गिरिराजमणी पोखरेल र लेखराज भट्ट) समेत गरी ३० सदस्य अध्यादेशको विपक्षमा रहेको दावी नेताहरुको छ । दाहाल र नेपालको योजना अनुसार नै २० सदस्यले पत्र लेखेर नै स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने माग गरेका थिए ।
२० सदस्यको लिस्टमा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा समूहका मानिँदै आएका पम्फा भुसाल, देव गुरुङको नामले पनि ओली पक्षलाई झस्काएको उनी निकट नेताको दाबी छ । यस्तै टोपबहादुर रायमाझीले पनि आफूहरुलाई साथ दिने अनुमान ओलीपक्षको थियो । तर, उनीहरु अध्यादेशको विपक्षमा देखिएपछि ओलीलाई थप दबाब महशुस भएको ती नेताको दाबी छ ।
समाजवादी विभाजनको प्रयास असफल
अन्य पार्टी फुटाउनका लागि अध्यादेश जारी भएको दावी प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए । त्यसको पुष्टि गर्ने प्रयास ओलीले नगरेका पनि हैनन् । ४० प्रतिशत सांसद पुर्याएर समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष रेणु यादवले आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी विभाजन गर्ने तयारी पनि गरेकी थिइन् । उनलाई मोहम्मद इस्तियाक राइलगायतका ६ सांसदको साथ पनि थियो ।
पार्टी फुटाउन लागेको सूचना पाएपछि अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले असन्तुष्ट सांसदहरुलाई फकाउने प्रयास गरेका थिए । तैपनि ४० प्रतिशत पुर्याउन सुरेन्द्र यादवलाई फकाउने तयारी ओलीपक्षको थियो । बुधबार नै ओली निकटका सांसद महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल यादवलाई काठमाडौं ल्याउन जनकपुर पुगेका थिए ।
उनीहरु यादवलाई लिएर काठमाडौं फर्किएका थिए । उनीहरु जनकपुरबाट हिँड्दा नहिँड्दै प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा पार्टी फुटाउन आफ्ना सांसद अपहरण गरेको र उनलाई काठमाडौं ल्याइँदै गरेको सूचना समाजवादीका नेताले मिडियामा दिएका थिए ।
सांसद यादवलाई रोक्ने प्रयासमा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई तत्कालका लागि सफल भए । एकातिर यादवलाई रोके भने अर्कोतिर राजपासँग बुधबार नै मध्यरातमा पार्टी एकतामा सहमति गरे ।
बिहीबार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदनसमेत दिएका छन् । पार्टी विभाजन गर्न चाहेकाहरुले तत्काल ४० प्रतिशत सांसद पुर्याउन नसक्दा समाजवादी विभाजन हुनबाट तक्काल रोकिएको छ । समाजवादी पार्टी फुटोस् भन्ने चाहेका प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयास पनि तत्कालका लागि असफल हुन पुग्यो । अध्यादेशको तत्काल देखाइएको औचीत्य पनि समाप्त भयो ।
राजपा–समाजवादी एकता
दल विभाजन खुकुलो हुने गरी अध्यादेश जारी भएपछि पार्टी फुट्ने डरले राजपा र समाजवादीबीच एकताको गृहकार्य मंगलबार देखि नै सुरु भएको थियो ।
बुधबार अबेर रातिसम्म आइपुग्दा नाटकीय रुपमा समाजवादी र राजपाबीच एकताका लागि सैद्धान्तिक सहमति जुट्यो । नेकपा सचिवालयका ती नेताका अनुसार राजपा र समाजवादीबीचको एकता सरकारका लागि एक धक्का थियो ।
मतलब मधेसवादी दललाई एकीकृत हुन नदिने बरु फुटाउने रणनीति सरकारको थियो । त्यही रणनीतिकै प्रयास थियो– राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा राजपासँगको एकता । तर, कुबेला त्यो पनि पार्टीमा बिना छलफल जारी भएको अध्यादेशले सरकारको यो रणनीति पनि असफल तुल्लाई दिएको छ । बरु अध्यादेशले दुई मधेसावदी दललाई एकता गरिहाल्न प्रेरित गर्यो ।
सबै विपक्षी पार्टीको विरोध
अध्यादेश जारी भएपछि प्रमुख विपक्षी कांग्रेसलगायत अन्य विपक्षी दल त्यसको विरोधमा देखिए । अध्यादेशले विपक्षी दलहरुलाई एक बनाउन सहयोग गर्यो । अध्यादेशले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता समाप्त पारेको उल्लेख गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससहित विपक्षी दलहरुले तत्काल फिर्ता लिन माग गरे ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुधबार बसेको विपक्षी दलहरुको बैठकले तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउने सहितका ६ बुँदे सरोकारका बिषय अघि सारेका थिए । कांग्रेसले बोलाएको विपक्षीहरुको बैठकमा समाजवादी, राजपा र राप्रपाका नेताहरुको सहभागिता थियो । बैठकले प्रधानमन्त्री ओली निरंकुश बाटोमा अघि बढ्न खोजेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको विरोध गर्ने र त्यसमा नागरिक समाजलाई समते आहृवान गर्ने निर्णय गर्यो ।
कोरोना भाईरसको संक्रमणका कारण आम जनजीवन अस्तव्यस्त भएको र नागरिकको दुःखप्रति सरकार संवेदेनशील नभएको भन्दै विपक्षीहरुले जनविरोधी कदमविरुद्ध लाग्न सबैसँग अपिलसमेत गरेका थिए । केही दिनअघिसम्म कोरोनाविरुद्ध लड्न सबै दलको सहयोग खोजेका ओलीले अध्यादेशका कारण सरकारविरुद्ध पार्टीहरु उभिएपछि थप दबाब महशुस गरेका थिए ।
नागरिक समाजको विरोध
अध्यादेशविरुद्ध आफ्नै पार्टीबाट समर्थन नपाएका ओलीले अन्य सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मिडियाबाट समेत समर्थन पाउन सकेनन् । सामाजिक सञ्जालमा उनीविरुद्ध हृयासट्याग नै बनाएर उनको विरोध भइरहेको छ ।
पार्टीभित्र थप दबाबमा पर्ने आंकलन
अध्यादेशको विपक्षमा पार्टीमा बहुमत नेता देखिएपछि ओलीले अझै दबाब महशुस गरेको बुझिन्छ । स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्य विपक्षमा, आफ्नो समूहका केही नेताबाटै अध्यादेशको पक्षमा आवाज नउठ्नु, चौतर्फी ओलोचनाका कारण आफू अप्ठ्यारोमा पर्नसक्ने बुझेर नै ओली अध्यादेश फिर्ता गर्न सकारात्मक बनेको नेताहरुको दाबाी छ । पत्र लेखेर नै बैठक माग हुनु, सचिवालयमा सबै नेताको साथ नपाउनु र पार्टीभित्रै घेराबन्दी हुनुले पनि ओलीलाई दबाब परेको हुन सक्ने बुझिएको छ ।
अध्यक्ष दाहाल र नेपाल मिल्दा ओली पार्टीमा अल्पमतमा पर्छन् । संसदीय दलमा भने ओलीको ४० प्रतिशत पुग्छ । तर, ओलीले अध्यादेश फिर्ता नलिई अरु कुनै कदम चाले त्यसको ‘काउन्टर’ कदमको तयारीमा दाहाल–नेपाललगायतका नेताहरु थिए ।
वरिष्ठ नेता नेपाल र पूर्व माओवादी समूहबाट केही नेताको साथ पाउने आकलन गरेका ओलीलाई झड्का लाग्यो । पार्टीमा अल्पमतमा पर्ने र अर्को समूहले चाल्ने कदमबारे जानकार ओलीले त्यसपछि नै अध्यादेश फिर्ता लिन सराकात्मक भएको अन्य नेताहरुको बुझाई छ ।
भोजपुरमा पनि भेटिए कोरोना संक्रमित
-
No comments
भोजपुरमा पनि कोराना भाइरस (कोभिड–१९) का एक संक्रमित भेटिएका छन् । हथुवागढीका २६ वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण भेटिएको प्रदेश १ सरकार स्रोतले बताएको छ ।
उनको थ्रोट स्बावको परीक्षण वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा गरिएको थियो । संक्रमित व्यक्ति विदेशबाट आएको भनिए पनि थप विवरण आइसकेको छैन ।
ससँगै कोरोना संक्रमितको संख्या ४८ पुगेको छ । उनीहरूमध्ये १० जना उपचार गरेर घर फर्किसकेका छन् ।
बिहीबारमात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले उदयपुरकी ५५ वर्षीया महिला र जनकपुरका १४ वर्षीय किशोरमा संक्रमण देखिएको जानकारी दिएको थियो ।
