अर्थमन्त्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न : विद्युतीय गाडी र चकलेटबाट छताछुल्ल

 काठमाडौं । विद्युतीय गाडीको भन्सार वृद्धिका कारण तीव्र आलोचना खेपिरहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सोही विषयसँग जोडिएको सूचना चुहावटको विषयले थप विवादमा तानिएका छन् ।
आर्थिक विधेयकमा विद्युतीय गाडीको भन्सार वृद्धि हुन लागेको सूचना व्यवसायीलाई दिएर राज्यकोषलाई हानी पुर्‍याएको आरोप यतिबेला अर्थमन्त्री खतिवडामाथि लागेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले गठन गरेको छायाँ सरकारका अर्थमन्त्रीले यो सवाल संसदमा उठाएसँगै यसको न्यायिक निरुपणको आवाज समेत निरन्तर उठिरहेको छ ।
के के भएको थियो ? 
संसदमा बजेट वक्तव्यसँगै जेठ १५ गते अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लागि नयाँ कर र राजश्वका दरहरु प्रस्ताव गरे । त्यो प्रस्तावमा डेढ दर्जनभन्दा बढी सामानहरुको राजश्व तथा करका दरमा समायोजन गरिएको थियो ।
 त्यसमध्ये विद्युतीय गाडीको भन्सार, अन्तशुल्क र सडक कर बढाइएको थियो । यसअघि १० प्रतिशत रहेको भन्सार दरलाई बढाएर ४० प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो भने अन्तशुल्कलाई ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म बढाइएको थियो । त्यस्तै, सडक निर्माण करलाई पनि ४ प्रतिशतबाट बढाएर यो वर्ष ५ प्रतिशत पुर्याइएको थियो ।